जनगणनामा सात लाख ७२ हजारको गन्ती गर्न छुटेको भेटियो
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा सात लाख ७१ हजार ९९८ जनाको गणना गर्न छुटेको फेला परेको छ।
प्रत्येक दशकका हुने जनगणनामा त्रुटि भएको भनी आलोचना गरिरहेका वेला व्यक्ति गणना गर्न छुटेको अध्ययनले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, श्रम अध्ययन कार्यक्रमले गरेको जनगणनाको शुद्धताको परीक्षण गर्ने गणना जाँच सर्वेक्षणले यस्तो नतीजा देखाएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको शुद्धता परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। छुटेको जनसंख्या समेत जोड्ने हो भने नेपालीको जनसंख्या दुई करोड ९९ लाख ३६ हजार ५७६ पुग्छ।
यद्यपि औपचारिक रूपमा भने नेपालको जनसंख्या उल्लेख गर्दा छूट भएको जनसंख्या गणना हुनेछैन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले संसारभरि यही चलन रहेको बताए। “गणना जाँच सर्वेक्षणमा थप/घट भएका जनसंख्या समायोजन गर्ने चलन कतै पनि छैन, त्यसैले औपचारिक रूपमा नेपालको जनसंख्या मूल प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भए अनुसार प्रयोग हुनेछ,” रेग्मीले भने। यद्यपि योजना निर्माण गर्दा वा जनसंख्याको भविष्यको प्रक्षेपण गर्दा भने छुटेको जनसंख्या जोडेर त्यो तथ्याङ्क प्रयोग हुने रेग्मीले बताए।
गणना जाँच सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार जनगणना भएका वेला १०० जनामध्ये २.५८ प्रतिशतको गणना छुटेको थियो। शहरी क्षेत्रमा २.९५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १.८५ प्रतिशतको गणना छुटेको देखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ४.४२ प्रतिशतको गणना छुटेको छ। सबैभन्दा धेरै पाका उमेर समूह (८० वर्षभन्दा माथि)को जनगणनामा ४.१ प्रतिशत जनसंख्या गणना हुन छुटेको देखिएको छ।
यद्यपि ०.१५ प्रतिशतको भने दोहोरो गणना भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। दोहोरिएको गणनालाई घटाउँदा पनि २.५८ प्रतिशतको गणना छुटेको देखिएको हो। सर्वेक्षणले ९६.२ प्रतिशत जनसंख्याको गणना भने शुद्ध रहेको देखाएको छ।
कार्यालयका उपमहानिर्देशक रेग्मीले यस पटकको जनगणनामा देखिएको २.५८ प्रतिशतको त्रुटि दर सामान्य भएको बताए। उनले पाँच प्रतिशतसम्म त्रुटिलाई सामान्य मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन भएको उल्लेख गरे। अमेरिकामा केही अगाडि भएको जनगणनामा त्रुटि दर ३ प्रतिशत रहेको उनले सुनाए।
नेपालमा यसअघिका जनगणनामा त्रुटि दर उच्च रहे पनि यो पटक भने घटेको छ। यसअघि २०६८ सालको जनगणनामा त्रुटि दर ३.२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा २०५८ सालको जनगणनामा त्रुटि दर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भेटिएको रेग्मीले बताए। यसअघिका जनगणनाका त्रुटि दर सार्वजनिक गर्ने गरिएको थिएन। “यस पटक भने पारदर्शिता हुनुपर्छ, यो लुकाउने चिज होइन भनेर सार्वजनिक गरिएको हो,” रेग्मीले भने।
२०३८ सालदेखि जनगणना लगत्तै त्यसको शुद्धताको परीक्षणका लागि गणना जाँच सर्वेक्षण हुँदै आएको छ। २०७८ सालको जनगणनाअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (पहिलेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) आफैंले यस्तो सर्वेक्षण गर्दै आएको थियो। तर, सर्वेक्षण स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता अनुसार कार्यालयले यस पटक भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जाँचको जिम्मा दिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रमा वैज्ञानिक विधि मार्फत यस्तो सर्वेक्षण गरेको जनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)