मधेश प्रदेशमा आधा बजेट मात्रै खर्च
मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आधा बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जबकि प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब दुई करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
त्यस्तै, चालूतर्फ ५१.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। चालूतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ९६ लाख ६६ हजार ४०७ रुपैयाँ बजेट थियो। जसमध्ये १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १३ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, पूँजीगततर्फ ६१.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फ २६ अर्ब २७ करोड ५३ लाख ८५ हजार सात रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १६ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ९९ हजार ६४२ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले २८.०४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश सभाले ६७.७७ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५८.४९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७६.०९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४४.९४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५२.३६ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ४७.४१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यसैगरी, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ६४.६३ प्रतिशत, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५२.६१ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४२.९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.८० प्रतिशत, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ५०.८६ प्रतिशत, प्रदेश नीति आयोगले १७.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
विगतको आर्थिक वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षमा बजेट बढी भएकाले खर्च बढे पनि प्रतिशतमा भने विगतको तुलनामा कम देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज झाको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)