निजामती कर्मचारीको छात्रवृत्तिका लागि जापानले साढे ३८ करोड अनुदान दिने
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ।
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदान सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले रु.३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
जेडीएस कार्यक्रम अन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा १०० जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ। तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पीएचडी तह पढ्न पाउनेछन्।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थिए।
-1732855345.JPG)
