हेटौंडा-भरतपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
मकवानपुर, चितवन लगायत जिल्लामा सहज बिजुली आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ।
हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा-भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डबल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइनको ७३ किलोमिटर लामो सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौंडा सबस्टेशनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सब स्टेशनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ।
हेटौंडा-भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौंडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौंडातर्फ करीब १७० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ। अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करीब ९० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएको थियो। हेटौंडा-भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ।
नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना शुरू गरिएको हो।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व ब्यांकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजना सन् २००८ मा शुरू गरिएको थियो। आयोजनालाई हेटौंडा-भरतपुर र भरतपुर-बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण शुरू गरिएको थियो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादन लगायत कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो। विश्व ब्यांकले आयोजनाबाट २०७८ कात्तिकमा हात झिकेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो।
हेटौंडा-भरतपुर खण्ड अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११, थाना भर्याङस्थित निर्माणाधीन सबस्टेशनमा लाइन लैजान २२० केभी चार सर्किट (मल्टिसर्किट)का दुई वटा टावर निर्माण भइरहेको छ। उक्त काम आगामी भदौभित्र सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए।
हेटौंडा-भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आईकम टेलबीच २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो।
यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे बापत करीब १६ लाख डलर विलम्ब जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)