कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट भट्टराईको इजलासमा
कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको दैनिक पेशी सूची अनुसार यो रिट इजलास नं. ३ मा पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासमा यो रिट दशौं नम्बरमा छ।
सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरिएकाले असंवैधानिक भएको भन्दै कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिटमा असंवैधानिक तरीकाले सरकार गठन गरिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश माग गरिएको छ।
यो उपधारामा अल्पमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन हुन नसकेमा यो उपधारा अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ।
कोशी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका ४० सांसद छन्।
अहिले ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन्।
कोशी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले असार २१ गते संयुक्त सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका थिए। जसमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदसँगै सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
त्यसका आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)