माथिल्लो कर्णालीको थपिएको म्याद अन्तिम: सर्वोच्च अदालत
माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने रकम जुटाउनका लागि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई थपिदिएको म्यादलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ।
म्याद थप्ने सरकारको निर्णयविद्धरुको मुद्दालाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले म्याद थपको निर्णय सदर गरेको हो। गत वैशाख २४ गते नै संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धी फैसला गरिसके पनि यसको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सरकारले पछिल्लो पटक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार ३१ गते दुई वर्षको थप समय दिएको थियो। यो जीएमआरका लागि थप गरिएको तेस्रो म्याद हो।
यसविरुद्ध अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले म्याद थपलाई अमान्य घोषित गर्दै जीएमआरलाई दिइएको आयोजना अघि बढाउने अनुमति खारेजीको माग गरेका थिए।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्दै अन्तिम म्याद थपलाई वैधता दिएको हो।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले फैसलामा थपिएको दुई वर्षको म्याद नै अन्तिम रहेको उल्लेख गरेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरसँग सम्झौता भएको एक दशक पुग्न लागिसक्दा समेत कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदा अनवरत म्याद थप गरिरहन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय बासिन्दाको हकहितसहितका विभिन्न विषयमा नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। जसअनुसार, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित रकम जलाधार क्षेत्रको जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासमा खर्च गर्न भनिएको छ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्त सहित माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो। तर, जीएमआरले लगानीको स्रोत टुङ्गो लगाउन नसकेपछि लगातार दुई पटक सरकारले सम्झौताको म्याद बढाइदिएको थियो।
सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सन् २०१७ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले यसको अवधि थपिदिएका थिए। थपिएको अवधिमा पनि जीएमआरले लगानीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन। सन् २०१८ यता भने यो परियोजना अन्योलमा रहेकोमा गत वर्ष देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि दुई वर्षको म्याद थप गरिदिएको थियो। तर, जीमएआरले अझै वित्तीय व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन सकेको छैन।
कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यको यो आयोजना निर्माण भएका नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर तथा १०८ मेगावाट बिजुली सित्तैंमा पाउनेछ।