‘तत्काल राजीनामा दिन्नँ, सर्वोच्चको निर्णय मान्छु’

‘तत्काल राजीनामा दिने सोचमा छैन। साथीहरू मेरो हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर अदालत नै जानुभएको छ। मलाई यसले झनै सजिलो भएको छ।’

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न सभामुखले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस रिटमाथि असार २४ गते पेशी तोकिएको छ।

यस्तो वेला कोशी प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम चर्चामा छन्। सभामुखले तटस्थता नअपनाएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँग हिमालखबरका लागि सुजाता ढुंगानाले गरेको संक्षिप्त संवादः

मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको विषयबारे टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। किन हस्ताक्षर गरें होला भन्ने लागेको छैन?

अप्ठ्यारो परेको वेला प्रदेशलाई निकास दिनुपर्छ भनेर मात्रै हो। त्यो निकासलाई लिएर एकथरी साथीहरू आज अदालत जानुभएको छ। अब सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेश नै मेरा लागि मान्य हुनेछ। यसमा मेरो थप केही छैन।

गठबन्धनका नेताहरूले राप्रपासँग सहमति नजिक पुगेका छौं, सभामुखलाई प्रयोग गर्दैनौं भनिरहेका थिए। तर, अन्तिममा आएर राप्रपासँग तालमेल नगरी तपाईंको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने अवस्था किन आयो?

त्यो मलाई थाहा भएन। मैले कुनै दलसँग संवाद, छलफल गरेको छैन। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन लागेको थियो। प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पनि त भएन। त्यही भएर मैले एक पटक सहयोग गरेको हुँ।

किन राप्रपासँग तालमेल बिग्रियो? किन भएन भनेर मैले दलका नेताहरूसँग सोधखोज गरेको पनि छैन। म जुन पदमा बसेको छु, त्यो पदमा बसेर राजनीतिक रूपमा किन, कहाँ अप्ठ्यारो भयो भनेर दलहरूसँग छलफल गर्न मिल्दैन पनि।

मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर प्रयोग भएको विषयलाई लिएर राजीनामाको कुरा आइरहेको छ। के सोचिराख्नुभएको छ?

यो कस्तो हो भने प्रदेशलाई निकास दिनका लागि गरिएको हस्ताक्षर हो। यसलाई अन्यथा भनेर सोच्नु बेकारै छ। फेरि निकास दिने धेरै मान्छेलाई चित्त बुझेन, नकारात्मक रूपमा लिइयो। सरकार बनाउने कुरालाई धेरै जटिल बनाउन पनि भएन भनेर मात्रै हस्ताक्षर गरेको हुँ।

तत्काल राजीनामा दिने सोचमा छैन। साथीहरू मेरो हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर सम्मानित अदालत नै जानुभएको छ। मलाई यसले झनै सजिलो भएको छ। अब कानूनको व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनौं पनि। त्यही भएर म अदालतको निर्णय पर्खिरहेको छु।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट चुनाव जितेर आउनुभएको हो। यो विवादको वेला पार्टीले राजीनामा गराउने वा फिर्ता बोलाउने भन्ने चर्चा छ। तपाईंलाई केही सुझाव आएको छ?

म आफ्नो निर्णय गर्न सक्षम छु। मलाई दलले ‘हस्ताक्षर गर’ भनेर हस्ताक्षर गरेको पनि हैन। त्यही भएर मलाई अहिले दलले केही भन्न मिल्दैन। म आफैं समय आएपछि वा सर्वोच्चको आदेश आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछु।

त्यसो भए तत्काल राजीनामा आउने सम्भावना छैन?

मैले त्यसतर्फ सोचेको पनि छैन। साथीहरूले मलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ। सर्वोच्चको आदेश नै मेरा लागि अन्तिम निर्णय हुनेछ। त्यसमा कुनै विमति हुन्न।