कोशी सरकार विरुद्धको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ
कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेको प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। “हाम्रो रिट दर्ता भएको छ, आइतबार पेशी तोकिएको छ,” भण्डारीले भने।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए। त्यस आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन्।
सभामुखलाई समेत जोडेर सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ।
यससँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरिएको छ। यो उपधारामा अल्पमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन हुन नसकेमा यो उपधारा अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ।
कोशी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका ४० सांसद छन्।
अहिले ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)