स्वास्थ्यका नीति: बन्छन् अनि थन्किन्छन्
स्वास्थ्य सेवा सुधार्न ल्याइएका नीति–निर्देशिका कति निजी क्षेत्रको दबाबमा थन्किएका छन् भने कति भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताले कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका-५ का २३ वर्षीय युवक वर्षौंदेखि मानसिक समस्याले ग्रस्त थिए। उपचार खर्च अभावमा परिवारले घरमै साङ्लाले बाँधेर राखेको थियो। स्थानीय सरकारबाट पनि साथ नपाएका उनलाई २०७९ वैशाखमा बल्ल एक संस्थाले उद्धार गरिदियो।
सरकारी नीति अनुसार ती युवकले यसरी उपचार नपाएर छटपटिनुनपर्ने हो। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–७७ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ ले पनि मानसिक रोगको आधारभूत उपचार निःशुल्क पाउनुलाई नागरिक हक मानेको छ। तर, उपचार नपाएर थुप्रै मानसिक रोगी साङ्लाले बाँधिइरहेकै छन्।
नेपालमा कुल नसर्ने रोगमध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगट्छ। अपाङ्गता गराउने प्रमुख १० कारकमध्ये चार वटा मानसिक समस्या पर्छन्। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ अनुसार नेपालमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५.२ प्रतिशत र १८ वर्षमाथिका १० प्रतिशत नागरिकमा मानसिक समस्या छ।
मानसिक रोग आत्महत्याको कारण समेत बनिरहेको छ। यही स्थिति सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा ल्याएको रणनीति तथा कार्ययोजनामा पाँच वर्षभित्र गरिने दुई दर्जनभन्दा बढी कामको फेहरिस्त छ।
हरेक तहको सरकारमा मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने महाशाखा, शाखा, एकाइ तथा व्यक्ति तोकेर आवश्यक जनशक्ति, साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने, हरेक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी वार्ड बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक अनुगमन, नियमन सहित मापदण्ड र निर्देशका लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
तर, तीन वर्ष बित्दा अरू काम त परै जाओस्, समुदायमा खटिनुपर्ने मनोसामाजिक कार्यकर्ता नै पुग्दो संख्यामा तयार पारिएका छैनन्।
गुणस्तरीय जनशक्ति नभएकै कारण मानसिक समस्यामा रहेका थुप्रै व्यक्तिले गलत परामर्श पाइरहेको मनोविद् गणेश अमगाईं बताउँछन्। “यहाँ मनोविद्ले मानसिक रोगको औषधि लेखिरहेका हुन्छन् जुन गर्नै मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘खुलमखुला भइरहेको यस्तो गलत कामको अनुगमन छैन।”
नेपालमा मनोपरामर्शदाताको संख्या, तिनले अपनाउने उपचार पद्धति र गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको विवरण सरकारी निकायसँग नै छैन।
एउटा मनोपरामर्शदाता सबैखाले मानसिक समस्याको विशिष्ट ज्ञाता नहुन सक्छ। बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकका समस्या हेर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत कोर्स हुन्छन्। जनशक्ति पनि त्यसै अनुरूप फरक फरक विधागत क्षमताका हुनुपर्छ।
रणनीतिमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षभित्र दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ। तर, प्राथमिक तहको तालीम लिएकाहरूले जटिल बिरामी डाकेर उपचारका नाममा झुलाउने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै रहेको चिकित्सा मनोविद् ऋषभ कोइराला बताउँछन्।
अर्को प्रश्न हो- मनोपरामर्शदाताको योग्यता। लाइसेन्स परीक्षा विनै बिरामी हेरिरहेका मनोपरामर्शदाताले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको हेर्ने प्रणाली छैन। रणनीतिमा जनशक्ति वर्गीकरण, लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्थासँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। कतिपय संस्थाले आफूखुशी मनोपरामर्श तालीम चलाइरहेका छन्।
कक्षा १२ सम्म पढेकाहरूलाई सहभागी गराइने यस्ता तालीम दिनेहरू पनि प्रायः मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका तर ‘काउन्सिलिङ’ को अनुभव र व्यावहारिक सीप नभएकाहरू हुन्छन्। “यसरी उत्पादन हुने जनशक्तिले मनोपरामर्शका नाममा मनपरी शुल्क असुलिरहे पनि कसैले अनुगमन गरेको छैन,” चिकित्सा मनोविद् सुरज शाक्य भन्छन्।
नेपालमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चको करीब ७५ प्रतिशत हिस्सा औषधिजन्य वस्तुको छ। तीनदेखि चार प्रतिशत नागरिक औषधि खर्चकै कारण गरीब हुने र १० देखि १५ प्रतिशत नागरिक ‘फाइनान्सियल शक’ मा जाने स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी बताउँछन्। “नसर्ने रोगको उपचारमा भइरहेको खर्चले नेपालको गरीबी २५ प्रतिशतबाट बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ,” उनी भन्छन्।
.jpg)
रुकुमपश्चिमकी बेलमती नेपाली जसले घरजग्गा धितो राखेर क्यान्सरको उपचार गराएकी थिइन्। फाइल तस्वीर/हिमालखबर
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले नेपालमा उपचार खर्चकै कारण बर्सेनि पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको औंल्याएको छ। डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन २०२१ मा नेपालमा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख मानिसले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख छ।
सर्वसाधारणलाई यसरी उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, पैसा धुत्नकै लागि अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता आदि कारण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
यस्तै समस्या हटाउन भनी सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। यसो गर्दा औषधिको प्रचारमा रकम खर्चिनुनपर्ने र मूल्य समेत घट्ने भनिएको थियो। सो ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
सोही ऐनमा स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाप्रदायकले मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरे/नगरेको हेर्न सम्बन्धित निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको थियो। यही व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा पनि छ। यसै अनुसार मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने बृहत् सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यका मुद्दा समावेश गर्नेबारे सुझाव दिन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति गठन गरेको छ।
समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री हुन्छन्। तर, अहिलेसम्म बैठक नै बसेको छैन।
जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ पनि थन्किएको थन्कियै छ। २४ वटा अस्पतालमा सशर्त अनुदान दिएर ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालन गरिएको भनिंदै आएकामा निर्देशिकामा सोही अनुरूप पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्थापन गर्ने, निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा तथा उपचारमा ५० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख छ। तर, सेवाग्राहीले अहिलेसम्म तोकिएका अस्पतालमा यस्तो सेवा पाएका छैनन्।
फाइल तस्वीर/हिमालखबर
निर्देशिकामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि सम्बद्ध विषयका दक्ष चिकित्सक, तालीमप्राप्त नर्स सहितका जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका आठ जेरियाट्रिक विशेषज्ञमध्ये पाँच जना स्वदेशमा अवसर नपाएर भारत गएका छन्।
भारतको एम्स कलेजबाट सन् २०१५ मा ‘एमडी इन जेरियाट्रिक मेडिसिन’ अध्ययन गरेर फर्किएका डा. रमेश कँडेल सरकारले दरबन्दी नखुलाउँदा जेरियाट्रिक चिकित्सकको अभाव रहेको बताउँछन्। “जति राम्रो नीति बने पनि कार्यान्वयन नभएपछि अर्थ हुँदैन,” उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सन् २०३० पछि युवाको संख्या घट्दै गएर नेपाल सन् २०५५ सम्ममा प्रौढ–बहुल देश बन्नेछ। अबको एक दशकमै ६० वर्षमाथिको जनसंख्या ३५ लाख पुग्ने अनुमान छ। ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो संख्यालाई अहिलेकै स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सक्दैन। छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल र विधागत जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
यही कुरा ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको जेरियाट्रिक स्वास्थ्यसेवा रणनीति, २०७८ मा प्रदेशपिच्छे एक–एक अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशिष्टता र साधनस्रोत सहितको विभाग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिककै लागि ५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा सहितको विशेष उपचार कक्ष तथा १०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका संस्थामा छुट्टै वार्ड चलाउने उल्लेख छ।
जेरियाट्रिक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, आवश्यकताको लेखाजोखा सहित जनशक्ति योजना बनाउने, संघीय तथा प्रदेश तहका अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशेषज्ञताका चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा पेशागत संघसंस्थासँग जेरियाट्रिक स्वास्थ्यविज्ञको उपलब्धताका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता सरकारी योजना पनि छन्। तर, अहिलेसम्म दरबन्दी स्वीकृतिको सामान्य काम नै हुन सकेको छैन।
रक्तसञ्चार क्षेत्रमा पनि नीति–निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा रगत सङ्कलन, भण्डारण र वितरणमा भद्रगोल छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७६ मा बनाएको मापदण्डमा रक्तसञ्चार सेवा ‘ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन’ तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। तर, देशभरका ११७ वटा ब्लड ब्यांकमध्ये ग्रान्डी अस्पताल बाहेक अन्यत्र उक्त विषयका विशेषज्ञ छैनन्।
थालासेमियाको बिरामीलाई रगत चढाइँदै। फाइल तस्वीर/हिमालखबर
रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, २०७६ मा सङ्कलित रगत इक्लिया, इलाइजा वा अन्य मान्यताप्राप्त विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, नेपालमा अहिले पनि धेरैजसो र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट प्रयोग हुन्छ। रक्तसञ्चार विज्ञ डा. विपिन नेपालका अनुसार यो किटले कुनै रोगको एन्टीबडी भए/नभएको मात्र देखाउँछ, तत्काल कुनै सरुवा रोग सङ्क्रमण भए/नभएको पहिचान गर्दैन। डब्लूएचओले आकस्मिक अवस्थामा बाहेक यो किट प्रयोग नगर्न सुझाएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले २५ बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा रक्तसञ्चार सेवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ठूला अस्पतालले समेत बिरामीलाई रगत आवश्यक पर्दा अन्य रक्तसञ्चार केन्द्रतिर दौडाउने प्रवृत्ति जहाँको त्यहीं छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले रक्तसञ्चार केन्द्रलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएको छ। ‘ए’ र ‘बी’ वर्गकामा कम्तीमा एक जना ‘ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन’ मा एमडी गरेको जनशक्ति चाहिने उल्लेख छ। त्यो नभए कम्तीमा पनि हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी वा इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेको र पाँच वर्ष ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा कार्यानुभव भएको जनशक्ति चाहिन्छ।
त्यस्तै, एमबीबीएस गरेको जनशक्ति भए ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, रक्तसञ्चार केन्द्रमा यस्ता जनशक्ति एकादुई भन्दा छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति, २०७१ मा रक्तसञ्चार केन्द्रहरूमा रक्ततत्त्वहरूको उपलब्धता बढाउने र दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्ने उल्लेख छ। रक्तसञ्चार केन्द्रमा नियमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, रगतको औचित्यपूर्ण चिकित्सकीय प्रयोगबारे जनचेतना तथा तालीम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर, रक्तसञ्चार केन्द्रहरूको सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी बोकेको रक्तसञ्चार ब्यूरोले यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएको छैन। केन्द्रहरू मापदण्ड नपुर्याई चलिरहेका छन्।
दर्जनौं कार्यक्रम, शून्य प्रभाव
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा स्वास्थ्य सेवालाई नाफामूलक नभई सेवामूलक बनाउने र स्वास्थ्य बीमा मार्फत विशेषज्ञ सेवामा सबैको सुलभ पहुँच बनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा क्रमशः लागू गरिने’ जनाइएको छ।
यो कार्यक्रम ल्याइनुको मुख्य कारण सरकारी अस्पतालका चिकित्सक निजीमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनु थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।
त्यसअघि २०७७ असारमा यस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न भएको छलफलमा सरकारी चिकित्सक संघका पदाधिकारीले सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवामा लगाउन र त्यस बापत उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, स्वास्थ्योपचार, तालीम तथा अध्ययनको अवसर लगायत सेवासुविधा दिन सुझाएका थिए।
केही परिमार्जन सहित चैत २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधि सरकारले २०७८ असार १० देखि १० वटा अस्पतालमा प्रयोगका रूपमा लागू गर्न परिपत्र गर्यो। लगत्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विरोधमा उत्रिए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर सहितका केही अस्पतालका चिकित्सकले कार्यविधि लागू गरिए राजीनामा गर्ने चेतावनी दिए। परिणाम– उक्त महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कागजमै सीमित छ।
२०७६ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भए अनुसार रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) स्थापना गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो। यसका लागि कानूनी मस्यौदा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदौ १४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि मन्त्रालयले ‘रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्यो। यसमा सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी यसअघिको कानून खारेज गरी सर्ने–नसर्ने दुवै खालका रोगको नियमन, नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी सीडीसीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमा रोग नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका रोग नियन्त्रण केन्द्र र केही महाशाखा पनि सीडीसी अन्तर्गत ल्याइनुपर्ने, यसो गर्दा रोगको अध्ययन–अनुसन्धान, उन्मूलन तथा नियमनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
सोही नीतिमा औषधि–उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फूड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न यी नभई नहुने निकाय हुन्। विकसित देशमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा प्रयोगशालाको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर नियमनसम्मका काम गर्ने यी निकायको स्वीकृति विना कुनै औषधि, खोप तथा उपचार पद्धति सञ्चालन गर्न पाइन्न। हामीकहाँ यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कागजमै थन्किँदा न स्वास्थ्य उपकरण, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रिएजेन्ट र औषधिको गुणस्तर परीक्षण हुन सकेको छ न त नियमन।
स्वास्थ्य नीतिमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास र विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐन बनाइने उल्लेख छ। यसकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मस्यौदा तयारी समिति पनि गठन गरिएको थियो। तर, ऐन अझै बनेको छैन।
अत्यावश्यक औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि औषधिको आयात उस्तै छ। सरकारी अस्पतालमा नेपालमै उत्पादित औषधि नै प्रयोग गराउन नेपाली औषधि कम्पनीले लामो समयदेखि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। नीतिमा विपन्न तथा घर–ठेगाना पत्ता नलागेका व्यक्तिको उपचारका लागि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले आकस्मिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नागरिकले अहिलेसम्म यस्तो सेवा पाएका छैनन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा गरीब तथा विपन्नलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिइने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म गरीब समूहको पहिचान र परिचयपत्र वितरणको काम नै हुन नसकेकाले यो कार्यक्रम कागजमै सीमित छ।
कार्यान्वयन हुन नसकेका यस्ता निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र नीतिको सूची लामै छ। शववाहन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८, आकस्मिक चोटपटक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२, संक्रामक रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७८, सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ आदि यही सूचीमा पर्छन्।
किन हुँदैनन् कार्यान्वयन?
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु नेपालको पुरानै रोग रहेको बताउँछन्। यसमा उनी मुख्य चार कारण देख्छन्। पहिलो- स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्थिर नेतृत्व। दोस्रो- अध्ययन-अनुसन्धान विना हचुवामा नीति बनाउने प्रवृत्ति। तेस्रो- स्रोतसाधनको कमी। चौथो- निजी स्वास्थ्य संस्थाको ‘कनेक्शन’।
मन्त्रालयको नेतृत्व यति अस्थिर छ कि पछिल्लो दुई वर्षमा हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, विरोध खतिवडा, पदम गिरी र मोहन बस्नेत गरी पाँच जना स्वास्थ्यमन्त्री आइसकेका छन्। मन्त्री फेरिनासाथ मन्त्रालय तथा विभाग मातहतका महाशाखाको नेतृत्व पनि फेरिन्छ। तब, अघिल्लो नेतृत्वले गरिरहेका काम र योजना अलपत्र पर्छन्।
अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री लोकरिझ्याइँका अल्पकालीन काममै बढी रमाउने भएकाले नीतिगत कुरा बुझ्नतिर लाग्दैनन्। कोही लागिहालेछन् भने पनि बुझिनसक्दै पद गइसक्छ। परिणाम- नीति अलपत्रै रहन्छ।
वन्तका अनुसार कतिपय नीति तथ्यमा आधारित नभई हचुवामा बनाइएका छन्। “तथ्याङ्कको सहायताले नीति–योजना बनाउँदा भरपर्दो, विश्वसनीय हुने र कम लागतमा उच्चतम प्रतिफल दिने पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन,” उनी भन्छन्।
नीति–योजना कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण स्रोतसाधनको कमी हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने भने पनि हामीकहाँ औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारी छुट्याइन्छ। स्वास्थ्यमा गरिने खर्च प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो। उदाहरणका लागि बालबालिकालाई दिइने खोपमा गरिने १ अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ डलर बराबरको प्रतिफल मिल्ने अध्ययनले देखाएको छ।
कम आय रहेको मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिए पनि नेपालमा २० अमेरिकी डलर मात्र छ।
जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा पछिल्लो समय बर्सेनि झन्डै दुई हजार चिकित्सक र सात हजार नर्स उत्पादन भएको देखिन्छ। करीब ५०० चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन सकेर फर्किने गरेका छन्। तर, नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या पनि कम छैन।
स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीति २०३० अनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यालाई कम्तीमा ४.४५ का दरले स्वास्थ्यकर्मी चाहिने भए पनि नेपालमा सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार यो दर १.९४ मात्र छ। यिनै जनशक्ति पनि अध्ययन बिदामा बस्ने र कतिपय केन्द्रमै थुप्रने गर्दा वितरण सन्तुलित हुन सकेको छैनन्।
स्वास्थ्यका कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव मुख्य समस्याका रूपमा देखिंदै आएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र औजार–उपकरण पर्याप्त नहुनु, सूचना प्रणालीको प्रयोग र व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था नहुनु, समयमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, खरीद प्रणाली जटिल हुनु, लागत प्रभावकारी नहुनु, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा दक्षता नहुनु जस्ता कारणले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–२०९० ले नीति–निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र औजार उपकरणबीच तालमेल नहुनुलाई मानेको छ। रणनीति अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा सूचना प्रणालीको कमजोर प्रयोग र व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी)का पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “आम नागरिकले सहज र सरल तरीकाले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल जनस्वास्थ्य ऐनमा रहेका विषय कार्यान्वयन गर्न बहुक्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन्। “स्वास्थ्यका अधिकांश नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारका अन्य निकायको समन्वय आवश्यक पर्छ, समन्वय नहुँदा धेरै नीति कार्यान्वयन गर्न सकिएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
