सस्तो र सजिलो ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा धेरै कर्जा विस्तारको नीति ल्याउन माग राखेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा बुझाएको सुझावमा ब्यांकको ब्याजदर घटाउन, सजिलो ऋण पाइने व्यवस्था लागू गर्न तथा नियामकीय प्रावधानलाई खुकुलो पार्न सुझाइएको छ। बिहीबार नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामु प्रस्तुत गरिएको सुझाव प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका संस्थाले अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै सुधारका लागि सजिलो र सस्तो कर्जाको बाटो लिनुपर्ने बताएका छन्।
असाध्यै ठूलो ऋण प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याएको विज्ञहरूले बताउँदै आए पनि निजी क्षेत्रले भने कर्जा प्रवाहलाई थप बढाउनुपर्ने माग राखेको हो। पछिल्लो दुई दशकमा निजी क्षेत्रतर्फ भएको कर्जा प्रवाह वार्षिक औसत २० प्रतिशत छ। नेपाल संसारमै उच्च कर्जा प्रवाह भएको मुलुकमध्ये एक हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ।
निजी क्षेत्रका संस्थाले सबै ऋणीका लागि कर्जाको पुन:संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने र यसो गर्दा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। अर्थात्, ऋणीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने समयावधि र किस्ता पछिसम्मका लागि सार्न पाउने माग गरिएको छ। यो अहिलेको वित्तीय व्यवस्थाबारे कानूनले परिकल्पना गरे बाहिरको विषय हो।
त्यसैगरी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केबलकार, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित व्यवसाय, मुद्रण तथा प्रकाशन उद्योग जस्ता क्षेत्रमा व्यवसायी अनुसारको पुनर्कर्जा दिइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसरी उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
व्यवसायीलाई ऋण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिने भए पनि पुनर्कर्जा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले दिन्छ, भलै यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुन्छ। ऋणीलाई भएकै धितोमा थप ऋण दिइने यस्तो पुनर्कर्जा नोट छापे सरह हो। व्यवसायीको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकले अर्बौं रुपैयाँ नोट छापे सरह रकमको प्रवाह बढाउनुपर्छ, जसले बजारको महँगीलाई अझ बढाउँछ।
शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गरी ऋणीको क्षमता हेरी ब्यांकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, शेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशत मात्र राख्न, घरजग्गा कारोबारका लागि ऋण प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर विकृति र जोखिम निम्त्याएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले औंल्याएको चालू पूँजी कर्जाका विषयमा फेरि पनि लचकताका लागि निजी क्षेत्रले माग राखेको छ। यसअघि नै केन्द्रीय ब्यांकले व्यवसायीको माग बमोजिम चालू पूँजी कर्जाका कतिपय प्रावधानमा लचकता अपनाइसकेको छ। चालू पूँजीका विषयमा लचकता अपनाउन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सहित राजनीतिक दलका नेतृत्वसम्म लबिइङ गरेका थिए।
व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले चालू पूँजीको हालको कर्जा सीमा र समयसीमामा सुधार गरी लेखा परीक्षकको सिफारिशमा यस्तो सीमा ब्यांक र ग्राहक मिलेर तोक्न सक्ने व्यवस्था माग गरिएको छ। त्यसैगरी, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कैयौं व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउन माग गरिएको छ। निजी क्षेत्रले विपन्न वर्गलक्षित कर्जा प्रवाहलाई खारेज गरेर उत्पादनमूलक उद्योगले लाभ पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पनि माग राखेको छ।
निजी क्षेत्रले अनिवार्य नगद अनुपात, ब्यांक दर र नीतिगत दर लगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनुपर्ने माग राखेको छ। त्यसैगरी, भारतको मौद्रिक नीतिलाई सन्दर्भ मानेर नेपालमा मौद्रिक नीति तय गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ। यो केही साताभित्रै सार्वजनिक हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)