आठ वर्षभित्र बेरोजगार तीन लाखमा झार्ने आयोगको योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले आठ वर्षभित्र बेरोजगारी दुईतिहाइले घटाउने योजना अगाडि सारेको छ।
देशमा अहिले करीब नौ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्म त्यो संख्यालाई तीन लाखमा झार्ने आयोगको योजना छ। आयोगले तयार पारेको मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदामा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था एवं २०८६ सालसम्म सिर्जना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपण सहितको विवरण समावेश छ। जस अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालीमको विस्तार गर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो। आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्र लगायत प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन्।
समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्य शर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको आयोगले जनाएको छ। परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतीकरण गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न मानव संसाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ। मस्यौदालाई थप परिष्कृत र यथार्थ बनाउने काम भइरहेको समितिका संयोजक डा. रमेश पौडेलले बताए। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि उनले बताए।
-1732855345.JPG)
