कोशी विवाद: संघीय राज्यकै पुनरावलोकन किन नगर्ने?

कोशी नामकरण विरुद्धको आन्दोलन राज्य पुन:संरचनाको अपूरो कामप्रति समग्र असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो।

बालकृष्ण माबुहाङ

समाजमा एकल सांस्कृतिक सत्ताले जब अरू समूहलाई राज्यको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानबाट बाहिर राखेर प्रभुत्व जमाउँछ, पहिचानको राजनीतिले मौलाउने ठाउँ पाउँछ। आदिवासी जनजाति, दलित लगायत जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा शोषण र दमन गरियो। महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई बहिष्करण र उपेक्षा गरियो। अन्तत: पहिचानको सवाल राजनीतिको विषय बन्यो।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको राजनीतिबारे साम्यवादी राजनीतिक विचार र सिद्धान्त भएका नेता तथा कार्यकर्ताले नै चर्चा गर्ने गरेका छन्। पहिचानको राजनीतिलाई पञ्चायती शासनका वेला हतियार बनाएर उध्याइयो, र प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र अझ गणतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्गशत्रुमाथि प्रहार गरियो।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापना र गणतन्त्रको प्राप्तिपछि यसलाई खोला तर्‍यो लौरी बिर्सियो जस्तै बनाइयो। झन् संघीयताको बहसपछि त मार्क्सवादीहरू पहिचानको विषयबाट यसरी टाढिए कि उनीहरूलाई पहिचानको राजनीति होइन महेन्द्रकालीन एकात्मक र केन्द्रीकृत राजनीति ठीक लाग्छ।

मार्क्सवादीको दृष्टिकोणमा जातिवाद, लिङ्गवाद, धार्मिक भेदभाव आदिबाट मुक्तिका लागि लडेर मात्र नपुग्ने र वर्गीय शोषण र असमानता विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने भएकाले आफू पहिचानको राजनीतिभन्दा एक कदम अगाडि रहेको मार्क्सवादी विचारका व्याख्याताहरू नभएका होइनन्। तर, नेपालका मार्क्सवादी नेता र राजनीतिक दल नै जातिवाद, लिङ्गवाद र धार्मिक विभेदकारीका रूपमा उत्रिन थालेपछि मार्क्सवादी विचारमा पहिचानको राजनीति घरको न घाटको बन्यो।

योर्क विश्वविद्यालय, क्यानडाका प्राध्यापक राजु दासको भनाइमा ‘पहिचानको राजनीति पूँजीवादी राजनीतिको सहायक राजनीति हो।’ तर, पूँजीपतिको दल समेत भनिने नेपाली कांग्रेस आमरूपमा पहिचान विरोधी भनेर चिनिन्छ। मार्क्सवादीहरूले पहिचानको राजनीति पूँजीवादीको हो भनिरहँदा बुर्जुवा विचारको पक्षपाती कांग्रेस पहिचानको राजनीतिबाट तर्केर हिंड्दा पहिचानको राजनीति उपयोगको सिद्धान्तको चरम शोषणमा परेको बुझ्न सकिन्छ। उपयोगिताको हिसाबले पहिचानको राजनीतिलाई कांग्रेस, राजा महेन्द्र र कम्युनिस्ट सबैले भरपूर उपयोग गरेकै हुन्।

उदारवादी विचारको सन्दर्भमा टोरन्टो विश्वविद्यालय, क्यानडाकी प्राध्यापक कर्तनी जङ्गको तर्क छ, ‘मानिसहरू आफ्नो जाति, लिङ्ग र जातीयतासँग त्यो हदसम्म जोडिएका छन् कि राज्यले छालाको रङ, भाषा, विश्वास र अभ्यासहरूका आधारमा राज्यका स्रोतहरूमा पहुँच पाउन थालेपछि राजनीतिक प्रक्रिया जातजातिभन्दा बाहिर छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छैन... बरु संस्था, सङ्कथन र नीतिहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका शर्त तय गर्न गम्भीर रूपमा डुबुल्की मार्नुपर्ने हुन्छ।’

समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझक्की नेता मानिन्छ। तर, पहिचानको राजनीतिबारे उनको बुझाइ के छ त? कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनको सन्दर्भमा हालै उनले पहिचानको राजनीतिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘जातको राजनीति! राष्ट्रको राजनीति होइन, विकासको राजनीति होइन, शान्ति सुव्यवस्थाको राजनीति होइन, समग्रताको राजनीति होइन, जनताको राजनीति होइन!’

प्रदेश १ को नाम कोशीले हिन्दू आर्य संस्कृतिसँगै नाता राख्छ। उक्त नाम राख्दा राष्ट्रिय हुने तर ऐतिहासिक प्रादेशिक भूगोल लिम्बुवान वा किरात (आदिवासी) समुदायको पहिचानको राख्दा राष्ट्रिय नहुने विचार कति सर्वमान्य विचार हो? कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलनरत जनता विरुद्ध कुर्लिने क्रममा एमाले अध्यक्ष आफैंले कोटमा याकथुङ/लिम्बू जनजातिको पहिचान ‘सिलामसाक्मा’ (मृत्युको बाटो छेक्ने) प्रतीक लगाएका थिए। जातीय, वर्गीय, साम्प्रदायिक आवेगमा नेपाली समाजको विविधता विरुद्ध विष वमन गर्न जति सजिलो छ, जातीय/जनजातीय संस्कृति, विचार र हामीबीचको आदानप्रदान समाजको संस्कृति बनिसकेकाले यसको विरोध गर्न त्यति सजिलो छैन। एउटा ठूलो दलको नेताले यसरी विरोध गर्न कसरी सकिरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन।

एमालेको पार्टी संगठन अन्तर्गत लिम्बू संघ, मगर संघ, गुरुङ संघ जस्ता विभिन्न जनजाति संस्था क्रियाशील छन्। यी संस्था जनजातिलाई झुक्याउन त बनाइएको होइन होला! यिनै संघसंस्थाका कार्यकर्ता पहिचानजनित संघीयताको आधारभूत विचार र सिद्धान्तसित सहमत भएर कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनमा छन्। ती कसरी जातको राजनीति गर्ने भए? कसरी गुन्डा भए? जातको राजनीति कमरेड ओलीले गरिरहेका छन् कि कोशी नाम खारेजीका लागि आन्दोलनमा स्वस्फूर्त होमिएका युवाले?

अझ ९० प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले मत हालेर आफ्नो पक्ष विजय भएको र पहिचान पक्षको हार भएकाले कोशी नाम अपरिवर्तनीय छ भनेर वकालत गर्ने पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेको कथनी र करनीमा रहेको अन्तर गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो भनेर कहिले बुझ्लान्? पहिचान र सामर्थ्यको पाँच आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने नीति बोकेको एमालेले ‘कोशी’ कुन आधारमा नामकरण गर्‍यो? प्रस्तावकमा विदुर लिङ्थेप र राम राना मगरलाई बलिको बोका बनाएर विना बहस र निष्कर्ष हतारोमा निर्णय गरिनुको तात्पर्य के थियो? कौशिकी ऋषिका सन्तान ब्राह्मण जातका सांसदलाई प्रस्तावक राखेर नामकरण गर्न ९० प्रतिशत सांसदको ढोल पिट्ने मुख्यमन्त्रीको हिम्मतमाथि कसले चुनौती दिएकाले लिम्बू र मगर प्रस्तावक छान्नुपर्‍यो? आफ्नो जातीयता लाद्न अर्को पहिचानका निरीह कार्यकर्ताको प्रयोग कतिसम्मको राजनीतिक धर्म र नैतिक कार्य हो?

प्रदेशको नाम जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न लोकतान्त्रिक विधि अपनाइनुपर्नेमा छापामार शैलीबाट अघि बढ्नु नै कोशी नाम खारेजीको पर्याप्त आधार हो। कोशी त फगत एक नदीको नाम भयो, जसको महत्त्व जलस्रोतभन्दा अरू होइन। तर, लिम्बुवान एउटा निश्चित ऐतिहासिक प्रादेशिक पहिचान र किरात व्यापक आदिवासीमय सामूहिक पहिचान थियो, जुन आर्य सभ्यता र संस्कृतिको वेद, उपनिषद्हरूबाटै लिइएको शब्द हो।

यिनै कारणले हुन सक्छ, कोशीको पक्षमा मत दिने दलहरूबीच प्रदेशको नाममाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणाहरू आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका १४ जना जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाले कोशी नाम पारित गरेपछि जनताको ठूलो तप्काले गरिरहेको विरोध कांग्रेस नेतृत्वले सुन्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेसको ‘द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने’ नीतिको स्मरण गराउँदै उनीहरूले समावेशिता र पहिचानको पक्षमा उभिएको दल भएकाले जारी आन्दोलन र कोशी नाम सम्बन्धमा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एकातिर मार्क्सवादीहरू पहिचानको राजनीतिबाट टाढिनु र यसप्रति आक्रामक बन्दै जानु, अर्कातिर कांग्रेस निकट हुन थाल्नुलाई संयोग मात्र नभई पहिचानको राजनीतिको वैचारिक प्रस्टता र प्रकटीकरण त होइन? विचारणीय छ। हुन पनि मुलुकको करीब एक शताब्दीको राजनीतिक उतारचढावमा सबै राजनीतिक शक्ति कांग्रेसको वरिपरि रहनु एउटा संयोग मात्र हो वा कांग्रेसको उदारवादी राजनीतिक सोच र विचारको उपज हो, पहिचानवादी शक्तिहरूले पनि बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यहाँनेर बीपी कोइरालाको उपन्यास सुम्निमाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, जसमा तीन वटा समुदाय, संस्कृति र सभ्यताको चित्रण र चर्चा छ। वानप्रस्थ जीवनका लागि हिंडेका ब्राह्मण सूर्यदत्तका छोरा सोमदत्त र परिवार सहित कोशी किनारा वराहक्षेत्र आसपास पुगेर कुटीमा बस्न थाल्छन्। उक्त परिवार त्यस स्थानको उत्तरतिर बसोबास गर्ने पहेंलो वर्णका किरात (आदिवासी) समुदाय र दक्षिणतिर बस्ने कालो वर्णका भिल्ल समुदायको संसर्गमा पुग्छ। सोमदत्त र सुम्निमाबीचको सम्बन्ध ब्राह्मण र आदिवासी सभ्यताबीच रहेको शताब्दीयौं पुरानो सम्बन्धको प्रतीक हो।

सोमदत्तकी श्रीमती पुलोमा र भिल्ल समुदायका युवकबीचको सम्बन्धबारे पनि उपन्यासले चित्रण गरेको छ। आदिवासी समुदायले ब्राह्मण र भिल्ल दुवै संस्कृतिमा हेलाहोचो गरेन, बरु सद्व्यवहार पाएका कारण सोमदत्तको परिवार अन्ततः आदिवासी संस्कृति र समुदायमा घुल्यो। त्यो सोमदत्त आदिवासी समुदायसित हारेर विलय भएको होइन, बरु आदिवासीको प्राकृत र सरल जीवनपद्धतिमा भिन्न अस्तित्वको ब्राह्मणको संरक्षण/संवर्द्धन हुन सक्ने विश्वासले बीपीले सोमदत्तका सन्तानलाई सुम्निमाको समुदायमा घुलाएका हुन्।

सुम्निमा लेखिरहँदा बीपी नेपाली कांग्रेसको मधेशका नेता राजनारायण मिश्र र माझ किरातका नेता देवानसिं राईसित दैनिकी बिताउँथे। सम्भवत: आर्य संस्कृतिका पर्वते ब्राह्मण, मधेशी र आदिवासी जनजाति संस्कृतिको त्रिकोणात्मक मानव सभ्यताको सम्मिश्रण राम्ररी बोध गर्न सकेकै कारण यो उपन्यासको सिर्जना भएको थियो। संघीयताभित्र आधारभूत रूपमा त्यही तीन वटा मानव सभ्यता मधेशी, जनजाति र पर्वते आर्य संस्कृतिको तीनखुट्टे ओदान मात्र अडिलो र सन्तुलित हुन्छ। मानौं या नमानौं, नेपाल राज्यको आधारभूत टेको यिनै हुन्।

मार्क्सवादी, उदारवादी सबैले गर्ने राजनीतिक कर्म नेपालको यही चौघेरामा हो, जुन राजा जयस्थिति मल्लले भनेको ६४ जात, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको ३६ जात र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले भनेको १४२ जातजाति हौं। सङ्कुचित विचारको व्यक्तिले सोच्दो हो, हामी जितिरहेका छौं वा हामी हारिरहेका छौं। तर, बृहत् दायरामा सोच्ने हो भने विविधता नै नेपाल राज्यको पहिचान हो र त्यो विविधताबीचको एकता नै हाम्रो जित हो। यसर्थ राज्यको आधारभूत एकाइ र आवादीमा रहेको विविधतालाई नकार्न मिल्दैन। प्रश्न के हो भने आम आवादी एक जातीय नहुने तर राज्य एकल जातीय, एक भाषी, एक क्षेत्र, एक लिङ्ग, एक धर्मको हुने असङ्गतिपूर्ण छ।

पहिचानको राजनीतिले कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजतन्त्रवादी कसैलाई धावा बोलेको ठानिनु हुँदैन। बरु यो राजनीतिमा आधारभूत एकाइ उपयुक्त बनाऔं जसबाट राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित होस्, राज्यप्रति सबैको अपनत्व होस् भन्ने आग्रह निहित छ। यो आग्रहभित्र संसारमा कहीं नभएको र नेपालमा मात्र आवश्यक भएको राज्यको संरचना खोजिएको पनि होइन। राज्य जहाँको होस्, यो संरचना वाञ्छित छ र हामीकहाँ पनि बनाऔं। त्यसका लागि २०७२ को संविधानले जनजाति, खस आर्य संस्कृति र मधेशीको त्रिखुट्टी ओदान-संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो नसक्दा मुलुकको अवस्थिति अहिले पनि असन्तुलित छ। राज्य असन्तुलित हुँदा निम्तिने सङ्कट र परिणामबारे कमै मात्र विवेचना भएको छ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भइरहँदा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला सबै आक्रोशित थिए। उनीहरूको विरोधको बावजूद जारी संविधानले उनीहरूलाई एकसाथ निराश बनायो। संविधान कसैले हारेको र कसैले जितेको अर्थ र भाष्यमा जारी भएको थियो। तर, ‘९० प्रतिशत सभासद्को बहुमतले घोषणा गरिएको’ संविधानले के सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको र पूर्णताको अनुभूति गराउँछ त ? गराउँदैन।

जितेको बिगुल फुक्ने नेता-कार्यकर्ताको पङ्क्ति हिजो पनि एमालेका अध्यक्ष ओलीकै हुन् र आज पनि उनैका हुन्। उनको वैचारिकी ओदान-संस्कृतिको सन्तुलित समाज होइन, एकखुट्टे एकल जातीय रवैया हो। यसैबाट चलाखीपूर्ण रूपमा सात प्रदेशको संघीय राज्य बनेको थियो। प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा ओलीले जे चाह्यो त्यही आकार-प्रकारको संघीयता बन्दा पहिचानवादी मात्र होइन कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्र समेत मूकदर्शक बनेका थिए।

कोशी नामकरण विरुद्धको आन्दोलनमा युवा मात्र होइन, पाकाहरू पनि उत्रिन थालेपछि पहिचानवादीहरूसँगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसामु प्रश्न तेर्सिएको छ- उनको एकखुट्टे वैचारिकीमा उभिने कि ओदान-संस्कृतिको राजनीतिक माहोल खोज्ने? यो विषय प्रदेश १ को मात्र मामिला नभई २०६२/६३ पछि राज्य पुन:संरचनाको काम उचित रूपमा सम्पन्न नहुँदा थाती रहेको समस्या हो। यही वेला संघीयता विरोधी, पुनरुत्थानवादी, एकात्मवादीहरूले टाउको उठाइरहँदा थप सजग हुनुपर्ने अवस्था छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व जनजाति, पर्वते खस आर्य र मधेशी सबैमा बढाउनुपर्ने, राज्यलाई समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्नेमा हारेका पक्षले भाग खोज्ने भन्दै नागरिकलाई ललकारिंदा कोशीको नाममा आएको बाढीले हार्ने, जित्ने सबैलाई नबगाउला भन्न सकिन्न। प्रदेश १ को नामकरण विरुद्ध भएको आन्दोलन एउटा सङ्केत मात्र हो, यो समग्र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। त्यसकारण संविधानको कार्यान्वयन अन्तर्गत मुख्य गरी राज्य पुन:संरचनाको जुन अपूरो काम छ, त्यसलाई पूरा गर्न समग्रमै संघीय राज्यको सिंहावलोकन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले संघीय संसद्बाट अधिकारसम्पन्न ‘संघीय राज्य पुन:संरचना आयोग’ गठन गर्नु नै एक मात्र उपाय हो।

कोशी नामकरण विवादबारे यी सामग्री पनि पढ्नुहोस्: