बागमतीमा निजामती ऐन कार्यान्वयन, कर्मचारी सरुवाबढुवा शुरू
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा बागमती सरकारले भने प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यससँगै कर्मचारी सरुवाबढुवा शुरू गरेको छ।
बुधबार बसेको बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यससँगै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुई जना कर्मचारीलाई बढुवा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए।
यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको हेटौंडास्थित पर्यटन विकास आयोजना र काठमाडौंस्थित पर्यटन विकास आयोजना एकाइ कार्यालयको आउँदो साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशको दोलखाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम करीब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी दिएको छ।
यस्तै, बजेटमा छुटेका योजना समावेश गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बजेटमा असमानता भएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)