अन्तरिम आदेशको एक वर्षपछि सीआईबीको ‘भ्याकेट’ निवेदन
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले एक वर्षअघि जारी अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि बल्ल निवेदन दिएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका १७ जनाले आफूलाई कीर्ते कसूरमा पक्राउ नगर्न भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्षको साउनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियोे। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेशका कारण सीआईबीले ती आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अवरोध भएको छ।
असार १२ गते पक्राउ गरिएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई सीआईबीले यही आदेशका कारण केही बेरमै छोड्नुपरेको थियो।
एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा राख्न नपाएको कारण खुलाई अन्तरिम आदेश बदरका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० को उपनियम १ मा यस्तो व्यवस्था छ।
सामान्यतः अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै यस्तो ‘भ्याकेट’ निवेदन दिइन्छ। तर, यो प्रकरणमा भने त्यस्तो आदेश दिएको झन्डै एक वर्षपछि ‘भ्याकेट’ दिइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघिल्लो वर्षको भदौमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ भने पठाएको थियो। कानूनमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिने हदम्याद भने तोकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं रजिस्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार असार १९ मा भ्याकेट निवेदन आएको छ। दर्ता भए/नभएकोबारे उनले प्रस्ट जवाफ नदिई भने, “भ्याकेट निवेदन आएको भन्ने अर्थमा मात्रै बुझौं।”
अन्तरिम आदेश आएको एक वर्षसम्म किन भ्याकेटमा नगएको?
सीआईबी प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले भनिन्, “मलाई नोटिसमा आउनासाथै गएको हो। यसअघि किन गइएन भन्ने प्राविधिक कुरा थाहा भएन।”
सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आउँदा सीआईबी प्रमुख एआईजी उत्तमकुमार सुवेदी थिए, जसले अहिले अवकाश पाइसकेका छन्। यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सीआईबी, समरजंग कम्पनी र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।
तर, झन्डै एक वर्षसम्म यो रिटको आदेशबारे भने सरकारी निकायले चाल नपाए जस्तै गरेको त्यति वेला खुल्यो जति वेला सीआईबीले पक्राउ गरेका तीन जनाले सर्वोच्चको आदेश ल्याए। “भ्याकेट नदिनु हाम्रो लापरवाही देखियो,” यो मामिलाबारे जानकार एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले भने, “यदि सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश जारी भएको सूचना सीआईबीलाई हुन्थ्यो भने ती तीन जनालाई पक्राउ गर्दैनथ्यो होला। यसबाट सरकारी संयन्त्रबीच सूचनाको अभाव देखियो।”
सीआईबीले रामकुमार सुवेदी दम्पतीलाई कीर्ते कसूरमा नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका १७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। प्रहरीले २०७८ पुसमा सरकारी वकीलको कार्यालयमा सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, ३४ बुँदे निर्देशन सहित थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा फिर्ता पठाइएको थियो। त्यसपछि रोकिएको अनुसन्धान फेरि ब्युँतिएको हो।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मै भ्रष्टाचार र अकुत सम्पतिको अभियोगमा १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जुन विचाराधीन छ।
-1732855345.JPG)
