ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार पक्राउ परेका ६ जनालाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सात दिनको म्याद थपिएको छ। “यो मामिलामा संगठित अपराधको अनुसन्धान अगाडि बढ्यो,” उनले भने। यसअघि सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको थियो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा असार १२ यता नौ जनालाई पक्राउ गरे पनि तीन जना सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै पक्राउ नगर्न दिएको आदेशका कारण छुटेका छन्। बाँकी हिरासतमा छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायत ६ जनालाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
गुरुङ र शाहले भने सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत हालेका छन्, जसको सुुनुवाइ आज तोकिए पनि आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासले हेर्न भ्याएन।
यो प्रकरणमा ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सीआईबीले जनाएको छ। तर, सर्वोच्चको निषेधाज्ञा (पक्राउ नगर्नु)को आदेशका कारण थप अभियुक्त पक्राउ गर्न समस्या भएको छ।
-1732855345.JPG)
