नेपालकाे कानून: वकील र कर्मचारी नै जानून्!
अदालतका कर्मचारी र वकीलबीचको कुटपिटको घटनामा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएर कानून कार्यान्वयन गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरू उल्टै कानूनी बाटो छेक्न सडकमा उत्रिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित नेपाल बार एशोसिएशनका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी असार १८ मा जिल्ला अदालत, ललितपुरमा जम्मा भए। उनीहरू त्यहाँ इजलासमा बहस गर्न भेला भएका होइनन्। बरु इजलास बाहिरको एउटा विवादमा जोडिन पुगेका हुन्।
जिल्ला अदालत, ललितपुरकी नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई वकील अमिर लामिछानेले असार १३ मा कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी परेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको कुटपिटको यो घटनाले बार-अदालत आमनेसामने भएका हुन्।
पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा बसेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेलाई तारेखमा छाडेको भोलिपल्ट ललितपुर बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने भन्दै बेन्च बहिष्कार गर्यो भने अदालत परिसरमा विरोध सभा गर्यो। विरोधमा भाग लिन बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत कानून व्यवसायी अदालत पुगे।
यसअघि अदालतका कर्मचारी पनि विरोधमा उत्रिएका थिए। वकीलले कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको भन्दै असार १७ सम्म काठमाडौं उपत्यकाका अदालतका कर्मचारीले काम नगरी विरोध जनाएका थिए।
असार १७ मा काम नगरेर विरोध जनाउँदै अदालतका कर्मचारी।
लामिछाने छुटेपछि भने फेरि बार शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको हो। दुई जनाबीच कुटपिटको छैटौं दिनमा आइपुग्दा यो घटनाले अर्को मोड लिएको छ। लामिछानेले आफू वारेस भएको एउटा मुद्दाको फाइल माग्दा नायब सुब्बा तामाङले ‘खर्च’ मागेको भन्दै वकीलहरूले अर्को आरोप थपेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिद्धिविक्रम शाहले पनि अनुसन्धानका क्रममा अनुचित लेनदेनबारे कुरा आए पनि प्रमाणित हुन नसकेको बताए। “घूसका कुरा पनि थिए, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण केही छैन,” एसएसपी शाहले हिमालखबरसँग भने।
बार अध्यक्ष घिमिरे लगायतका पूर्व पदाधिरकारीले विरोध सभामा बोल्दा पनि घूस लेनदेनको आरोप लगाए। “अदालतमा कर्मचारीले पैसा नपाई केही काम गर्दैनन् भन्ने धेरै सेवाग्राहीको गुनासो हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “कतिपय घटनामा हामी भुक्तभोगी पनि छौं। यो अदालतका कर्मचारी सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने कुरालाई सहतमा ल्याइदिएको छ। न्यायाधीश मात्र होइन, अदालतका कर्मचारीमा पनि शुद्धीकरण आवश्यक रहेको यसले देखायो।”
बार र बेन्च एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन्। तर, कुटपिटको यो घटनाले भने न्यायालयका परिपूरक अङ्ग नै द्वन्द्वतर्फ अघि बढेका छन्।
वकील र कर्मचारीको हातमा कानून
दुई जनाबीचको कुटपिटको यो घटनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न तामाङ र लामिछाने दुवैले आआफ्ना पेशागत संगठनको आड लिएका छन्। शुरूमा तामाङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए। त्यति वेला यो घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतका चार वटा राष्ट्रिय संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असार १७ गते देशभरका अदालतमा आधा दिन काम नगर्न आह्वान गरेका थिए।
जब प्रहरीले लामिछानेलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझायो, त्यसपछि मन्द विरोधमा रहेको बारले एकाएक सशक्त कदम चाल्यो- बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास बहिष्कार गरेर। अझै यो देशव्यापी बनाउने बारले चेतावनी दिएको छ। अदालतका कर्मचारी र वकीलको झगडाका कारण सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन्।
घटनाबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नदिई बार र अदालतका कर्मचारी दुवै पक्षले आफ्नो दबदबा देखाउन खोजेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्। “अहिले दुवै पक्षले आफूलाई माथि देखाउने दाबी लिइरहेका छन्,” वस्ती भन्छन्, “कसको दाबी सत्य र कसको झूटो भन्ने अनुसन्धानबाट थाहा हुने विषय हो। अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिई वा अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउने गरी भएका गतिविधि गलत छन्।”
तर, कानून र विधिको पक्षमा वकालत गर्ने वकील तथा अदालतका कर्मचारी नै न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न उद्यत छन्। यो घटनामा विवादको मुख्य विषय पहिले कसले हात छोड्यो भन्ने छ। वकील लामिछानेले सक्कल मिसिल मागेको र आफूले नक्कल मात्र दिन मिल्ने बताएपछि भनाभन हुँदा आफूमाथि मुक्का प्रहार गरेको तामाङको भनाइ छ। तामाङको मुखमा चोट लागेको छ।
तर, लामिछानेले भने तामाङले हात छोडेको भन्दै प्रहरीमा अर्को जाहेरी दिएका छन्। यद्यपि उक्त जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन। “हात छोडेको हो कि होइन? हो भने कसले छोडेको हो?” वस्ती भन्छन्, “यो पत्तो लगाउने काम प्रहरीको हो। जसले हात छोडे पनि प्रमाणित भयो भने त्यो अक्षम्य कसूर हो।” कसूर पत्तो लगाउन दुवै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बल्झाउँदै विवाद
प्रहरीले लामिछानेलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अभद्र व्यवहारको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १७ मै लामिछानेलाई तारेखमा छोडिसकेको छ।
तर, बारले भने अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएको छ। लामिछानेले दिएको जाहेरी दर्ता नहुनु, घटनाको यकीन जानकारी गराउने सीसीटीभी फूटेज उपलब्ध नहुनुलाई बारले पक्षपातपूर्ण अनुसन्धान भनेको छ।
घटनाबारे रजिस्ट्रार विष्णुप्रसाद पाण्डेयलाई जानकारी गराए पनि उनले गम्भीरतापूर्वक नलिएको वकीलहरूको आरोप छ। “दुई जनाले आआफ्नो दाबी लिएपछि साथीहरूले सीसीटीभी फूटेज हेरौं भनेछन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, “रजिस्ट्रारले फुर्सद छैन भन्दै टारेछन्।”
बारका प्रतिनिधिले प्रहरीमा पुगेर सीसीटीभी फूटेज हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसमा अदालतले सीसीटीभी बिग्रिएको जवाफ दियो। “हामीले अदालतमै गएर हेर्दा पनि सीसीटीभी फूटेजको संग्रह नहुने पायौं,” एसएसपी शाह भन्छन्, “कहिलेदेखि बिग्रिएको थियो भन्ने चाहिं थाहा छैन।”
यसमा प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्नु दिनुको सट्टा दुवै पक्ष अनुसन्धान प्रभावित गर्ने क्रियाकलापमा लागेको देखिन्छ। अदालतका कर्मचारी काममा फर्किए पनि कानून व्यवसायी भने सडकमा निस्किएका छन्। कानून कार्यान्वयन गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने उनीहरू उल्टै कानूनी बाटो छकेर प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन्।
-1-1738034085.jpg)
