धर्मको नाममा राजनीति कहिलेसम्म?

धर्मको नाममा राजनीति गर्न हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारिए पनि व्यवहारतः अहिले पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै भित्रभित्रै त्यसैमा तल्लीन छन्।

केशवराज अर्याल

राजनीतिबाट धर्म र धर्मबाट राजनीति अलग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सधैं बहसको विषय बन्दै आएको छ। प्राचीन विश्वमा समाजमा धर्म र अध्यात्मको सकारात्मक भूमिका थियो। मध्यकालसम्म आउँँदा अवस्था फरक भयो। पोप र पादरीहरूले राज्य र राजाभन्दा चर्च र आफूहरू माथि रहेको दाबी गरे। त्यस वेला सम्पूर्ण शासन नै धार्मिक मठाधीशहरूको आदेशमा चल्थ्यो। यूरोपको इतिहास हेर्दा पाँचौं शताब्दीदेखि १३औं शताब्दीसम्म राज्य र राजाभन्दा माथि चर्चका प्रमुख हुन्थे।

इस्लाम र हिन्दू धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्दा पनि राज्यभन्दा माथि धर्म हुने र धर्मले नै राज्य सञ्चालनको विधि तय गर्ने उल्लेख छ। धर्मका नाममा राज्य सञ्चालन गर्ने र त्यसकै आडमा आममानिसका अधिकार हनन गर्ने मात्र होइन, चरम शोषण नै गरिन्थ्यो। धार्मिक संस्थाका प्रमुखहरूले आफू ईश्वरको प्रतिनिधि भन्दै आममानिसलाई भ्रमित बनाएका थिए। धर्मका नाममा तिनीहरूको अत्याचार बढेपछि दार्शनिकहरूले यस्तो शोषण र दमनको विरोध गर्न थाले।

१६औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जोनलक, रोजर बलियम जस्ता दार्शनिकहरूले धार्मिक विश्वास र राज्य सञ्चालन छुट्टाछुट्टै विषय भएको जोडदार रूपमा उठाए। दार्शनिक लेखक र विद्वान्‌हरूले विरोध गरेसँगै यूरोपमा पुनर्जागरणको युग शुरू भयो। यससँगै चर्चहरूको शासनसत्तामाथिको आधिपत्य अन्त्य भयो।

त्यसपछि धर्म मानिसको आस्थाको विषय तथा राज्यसत्ता र राजनीति समाज सञ्चालनको विषय हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। तर, अर्काथरी विद्वान्‌हरू धर्म राजनीतिबाट र राजनीति धर्मबाट अलग हुनै सक्दैन भन्ने मत राख्छन्। महात्मा गान्धी ‘धर्म राजनीतिबाट अलग हुनै सक्दैन’ भन्थे। गान्धीले भने जस्तै अहिले पनि विश्वभरि नै धर्मलाई राजनीतिमै लगेर जोड्ने गरेको पाइन्छ। चाहे त्यो इस्लामिक स्टेट भनेर होस् वा छिमेकी भारतमा हिन्दूत्वको वकालत गरेर होस्। नेपालमै पनि वेलावेला हिन्दू राष्ट्र र राजनीति जोडिने गरेका छन्। पश्चिमा देशहरूले त क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि ठूलो रकम खर्चने गरेका छन्।

धर्म मानिसको आस्था र विश्वासको कुरा हो। हरेक मानिसले आफ्नो आस्थाको भगवान् मान्न र पुज्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो। शायद यसैलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सहित धेरै मुलुकका संविधानमा आफ्नो देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेका छन्। व्यक्तिको आफ्नो धर्म हुन्छ, तर राज्यको कुनै धर्म हुन सक्दैन। राज्यले सबै धर्म एवम् पन्थमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै धर्मविशेषलाई विशेष संरक्षण गर्ने या बढावा दिने र अन्यलाई विभेद गर्न हुँदैन।

२१औं शताब्दीमा आइपुग्दा धर्मको नाममा राजनीति गर्न हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारिए पनि व्यवहारतः अहिले पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै भित्रभित्रै धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। विश्वका विभिन्न देशबीच धार्मिक कारणले नै सम्बन्ध राम्रो वा नराम्रो भएका धेरै उदाहरण छन्। अहिले पनि विश्वकै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको अभ्यासकर्ता दाबी गर्ने अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी), विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायका साथै धार्मिक संस्था मार्फत पनि विभिन्न देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गरेको देखिन्छ।

अमेरिकाको अगुवाइमा सन् १९९८ फेब्रुअरीमा इन्टरन्याशनल रिलिजियस फ्रीडम अलायन्स स्थापना भएको थियो। शुरूमा २७ देशको सहभागिता रहेको संस्थामा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे जस्ता देश छन्। क्यानाडा, जापान, दक्षिण कोरिया आदिले पनि यो संस्थालाई समर्थन गरेका छन्।

बाहिरबाट हेर्दा अलायन्सको उद्देश्य राम्रै देखिन्छ। यसको घोषणापत्रमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिको निम्ति सघाउने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ। त्यस अन्तर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षाका लागि सरकारी अधिकारी र सरकार प्रमुखहरूसँग कुरा गर्ने यसको घोषित उद्देश्य छ। तर, यसको भित्री उद्देश्य धर्मको नाममा राजनीति गर्ने देखिन्छ। यो संस्था मार्फत अमेरिकाले अन्य देशमा धार्मिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यसले प्रजातान्त्रिक देश अमेरिकाको भनाइ र गराइमा कति अन्तर छ भन्ने देखाउँछ।

अलायन्सको वेबसाइटमा राखिएका नेपालमा गरेका गतिविधिको विवरण हेर्दा उसको धर्मको राजनीति देखिन्छ। नेपालका प्रतिनिधिले अलायन्सको मुख्यालय अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्ट अहिले पनि उसको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। रिपोर्टमा लेखिए अनुसार तिब्बती बुद्धिस्टहरूको नयाँ वर्ष अमेरिकी राजदूत, यूएस मिसनमा कार्यरत एक दर्जन प्रतिनिधि, पाँच देशका राजदूत र २०० तिब्बतीबीच काठमाडौंमा मनाइएको थियो। त्यस्तै, दलाई लामाले नोबेल पुरस्कार पाएको दिन डिसेम्बर १० मा पनि कार्यक्रम गरिएको अमेरिकी दूतावासले पठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्टमा परम्परागत मिडिया फेसबूक र ट्वीटर प्रयोग गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिएको भनिएको छ।

यस लेखमा कसैको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न गर्न खोजिएको होइन, बरु अहिले पनि धर्मको नाममा राजनीति गर्नु कति उचित हो त भन्ने चर्चा गरिएको हो। अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशको दूतावासले नेपालले खुला गतिविधि गर्न रोेकेका तिब्बती शणार्थीका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु कति उचित हुन्छ भन्ने हो। एउटा राज्यले कुनै धर्मको प्रचार गर्नु वा कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु कति ठीक हो भन्ने हो।

देशको भूगोल र जनसंख्या सानो–ठूलो हुन सक्छ, तर सार्वभौमिकता सानो–ठूलो हुँदैन। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो र यसको आफ्नै परराष्ट्र नीति छ। नेपालले असंलग्नता र पञ्चशीलताका आधारमा आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गर्छ। तिब्बती शणार्थीलाई हेर्ने नेपालको आफ्नो नीति छ। यस नीतिलाई नेपालभित्र दूतावास भएका सबै मित्रराष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालले पनि निश्चित धर्म वा आस्थाका मानिसलाई प्रश्रय दिने वा उचाल्ने तथा छिमेकी राष्ट्र रुष्ट हुन सक्ने कृत्यमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग वा प्रवर्द्धन गरिंदा चीन पक्कै पनि खुशी हुँदैन। यस्तै, धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा कुनै धर्म/पन्थको पक्षपोषण वा विरुद्धका गतिविधिमा छूट दिइनु वा सरकार संलग्न हुनु हुँदैन।