साझा अधिकारमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले साझा अधिकारका विषयमा तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पोखरामा शनिबार सम्पन्न परिषद्को पहिलो बैठकले जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षा, वन ऐन लगायत विषयमा छलफल गरेको छ। यससँगै निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत परिचालनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताइन्।
बैठकले तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका विषयमा पनि छलफल गरेको छ। एकल अधिकारको निर्भीक भएर प्रयोग गर्न र साझा अधिकारमा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, निर्णय गर्न जटिलता भएकोे मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने पनि निर्णय भएको छ। “सबै विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। लामो समयपछि बैठक बसेकाले व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक पनि भएको छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि २०७७ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन बनेको थियो। ऐन बनेपछि पहिलो पटक समन्वय परिषद्को बैठक बसेको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भावना नबुझीकन आआफ्नै तरीकाले एकल रूपमा हिंड्दा समस्या भएको बताए। “तीनै तहका सरकारका भावना नबुझी आआफ्नै डम्फु बजाएर हिंडेका रहेछौं, अब तत्काल समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसूस गरें,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामीले यो बैठक धेरै अगाडि राख्नुपर्ने रहेछ। अब भने बैठक निरन्तर बस्ने योजना बनाउनुपर्छ।”
तीनै तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै परिषद्का आगामी बैठकले समस्याको निकास खोज्दै जानेमा विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)