कूटनीतिज्ञसँग भेट्नैपर्छ, ‘प्रोटोकल अधिकारी’ छैन
विदेश सम्बन्ध संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। तर, देशकै प्रमुख पर्यटकीय शहर पोखरामा विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञ आइरहन्छन्, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग ‘प्रोटोकल’ बारे जानकार व्यक्ति नहुँदा कठिनाइ त भएको छ नै यसबाट फाइदा लिन पनि सकिएको छैन।
पोखराको फेवातालमा असार ९ मा सम्पन्न ‘नेपाल–चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले विजेता तथा उपविजेता टोलीलाई पुरस्कार वितरण गरे।
त्यसको तीन दिनअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पोखरा पुगेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका श्रीवास्तवले पोखरालाई योगको केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
दुई साताअघि अमेरिकी राजदूत डिन. आर. थम्सन पोखरा पुगेका थिए। उनी त्यसअघि वैशाखमा पनि पोखरा आएका थिए। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँगको भेटमा राजदूत थम्सनले पोखरा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको विचार व्यक्त गरे।
नेपालको १७९ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ। धेरैका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधि नेपालमा छन्। अधिकांशको रोजाइ नजिक र सजिलै आवतजावत हुने पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा नै हुन्छ।
ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा पोखराका चिनियाँ राजदूत छन सोङसँग पोखराका मेयर धनराज आचार्य।
प्रायः कूटनीतिज्ञहरू पोखरा ओहोरदोहोर गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग भेटघाट गर्न खोज्छन्। तर, कूटनीतिज्ञसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भने सकस हुन्छ। किनकि, विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटको ‘प्रोटोकल’ बारे स्थानीय र प्रदेश सरकार जानकार छैनन्।
प्रदेश सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकल अधिकृत पद रिक्त छ भने स्थानीय सरकारसँग त्यसबारे जानकार कर्मचारी नै छैनन्। परराष्ट्र नीति बुझेका तथा अनुभव भएका व्यक्ति प्रदेशमा नहुँदा कूटनीतिक छलफलहरूमा समस्या हुने गरेको गण्डकीका मुख्यसचिव रविलाल पन्थ बताउँछन्। उनका अनुसार कूटनीतिक भ्रमण हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। रिपोर्टिङ गर्दाको भाषादेखि ढाँचाबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले अन्योल हुने गरेको उनी सुनाउँछन्।
मुख्यसचिव पन्थ भन्छन्, “कूटनीतिक क्षेत्रलाई हेर्ने व्यक्ति नहुँदा समस्या चाहिं पर्दो रहेछ। प्रोटोकल के कसो हुन्छन् भन्नेबारे अरूलाई थाहा हुँदैन।” मुख्यसचिव पन्थले कूटनीतिक क्षेत्रमा नै अनुभव भएका व्यक्ति प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा दरबन्दी कायम गरेको प्रोटोकल अधिकृतको पद एक वर्षदेखि रिक्त छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशस्तरीय प्रोटोकल अधिकृतको आवश्यकता देखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै २०७५ सालदेखि हरेक प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा एक जना प्रोटोकल अधिकृत खटाएको थियो।
अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनसँगै पोखरा महानगरको टोली।
गण्डकीमा शुरूआतमा पुरुषोत्तम ढुंगेल प्रोटोकल अधिकृत थिए। उनको ठाउँमा पछि आएका सुवाङ्ग पराजुली बढुवा भएर परराष्ट्रमा नै गएपछि भने कोही आएका छैनन्।
प्रोटोकल अधिकृतको मुख्यतया प्रदेशभरि प्रोटोकलसँग सम्बन्धित काम, अनुवाद, विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्ति आउँदा व्यवस्थापन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने काम हुन्छ। तर, अहिले प्रोटोकल अधिकृत नहुँदा विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिको भ्रमणमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले जेनतेन धानिरहेका छन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी चण्डीप्रसाद अर्यालले विदेशी पाहुना आएको समयमा गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रोटोकललाई मानेर अन्य कर्मचारीले नै काम गरिरहेको बताउँछन्। औचित्य भएर नै ल्याएको दरबन्दी अहिले रिक्त हुँदा समस्या भइरहेको अर्याल सुनाउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल प्रदेश स्तरमा रहेको प्रोटोकल अधिकृतको रिक्त पदमा दरबन्दीका लागि विज्ञापन नै खुलाउन नपाएको बताउँछिन्। मन्त्रालयमा कर्मचारीको व्यस्तताले प्रदेशमा सोच्ने समय नमिलेको लम्सालको भनाइ छ। “मन्त्रालयका कर्मचारी ‘वर्कलोड’ मा छौं। के कसो छ, प्रदेशतिर राम्रोसँग हेर्न नै पाएका छैनौं,” प्रवक्ता लम्साल भन्छिन्, “यसबारे चाँडै छलफल गर्छौं।”
योग दिवसमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव।
हाल प्रदेशमा वर्षमा कति कूटनीतिक भ्रमण भए भन्ने रेकर्ड समेत छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत तोयनाथ आचार्य कूटनीतिक भ्रमणको रिपोर्टिङ परराष्ट्रलाई गरिने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयले छुट्टै रेकर्ड राख्ने नगरेको बताउँछन्। केन्द्रमा जसरी प्रदेशमा कम नै औपचारिक कूटनीतिक भ्रमण हुने भएकाले रेकर्ड राखिनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारलाई झन कठिनाइ
गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पर्यटकीय शहर पोखरा भएकाले कूटनीतिक नियोगका ‘भीआईपी’ तहका व्यक्ति नै घुमघामका लागि पटक पटक आउने गरेका छन्। घुम्न आएका कूटनीतिज्ञसँग स्थानीय तहमा कुनै कूटनीतिक प्रक्रिया नपछ्याईकन नै भेटघाट हुने गरेको छ। घुम्न आएका विदेशी कूटनीतिज्ञ आफैंले भेट्ने चाहना राख्ने र त्यसमा पोखरा महानगरका मेयरले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिलाई पोखरामा आएका वेला सामान्य शिष्टचारका लागि भेट्ने गरिएको बताउँछन्। यस्ता भेटघाटमा शिष्टाचार र सामान्य छलफल मात्र हुने गरेको भारतीको भनाइ छ। “भीआईपी कूटनीतिज्ञ भनेर नै आउँदा परराष्ट्रबाट नै पत्र आउँछ र सोही अनुसार हामीले काम गर्छौं,” उनी भन्छन्।
प्रोटोलक विना भेट्न हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि सामान्य शिष्टाचारका लागि भेट्ने गरिएको उनको तर्क छ। “विना प्रोटोकल भेट्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ,” भारती भन्छन्, “घुम्न आउने विदेशी कूटनीतिज्ञले मेयरसँग भेट्ने इच्छा राख्नुहुन्छ। अनि शिष्टाचारका लागि पनि मेयरले भेट्नुहुन्छ।”
कसरी लिने फाइदा?
देशका अन्य प्रदेश तथा शहरको तुलनामा विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरू गण्डकी अझ विशेषगरी पोखरा धेरै नै आउने गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग भेटघाट पनि गर्छन्। तर, यस्तो भेटघाटबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लाभ लिन सकेका छैनन्। किन?
व्यवसायी आनन्दराज मुल्मी विना अजेन्डाको कूटनीतिक भेटघाटले महत्त्व नराख्ने बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मुल्मी गण्डकी प्रदेशसँग कूटनीतिक पहलमा प्रशस्त अवसर हुँदा पनि त्यसबारे सोच्ने र बुझ्ने गम्भीरता नहुँदा फाइदा लिनबाट चुकेको बताउँछन्। “हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध भनेर चीन र भारत बाहेक अन्यत्र सोच्न सकेका छैनौं। हामीले कूटनीतिक व्यवहार, चरित्र र सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं।”
प्रदेश स्तरमा गण्डकीले कूटनीतिक योजनाका रूपमा पोखरालाई देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। विदेशी कूटनीतिज्ञलाई भ्रमणका लागि बोलाउने र त्यसमा प्रदेशको अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
प्रदेश सरकार अपरिपक्व रहेका कारण नै जो पनि आएर जोसँग प्रोटोकल विना शिष्टाचार भेटघाट गरेर जाने गरेको उनको बुझाइ छ। अब शिष्टाचार भेटमा मात्र सीमित नराखी पोखरासँगै गण्डकी प्रदेशमा विदेशी अनुदान ल्याउनेबारे सोच्नुपर्नेमा उनको जोड छ। “कूटनीतिज्ञसँग ‘पोखरा घुम्नुभयो? कस्तो छ?’ भन्ने प्रश्न गर्ने भेटघाट होइन, गृहकार्य गरेर योजना सहितको भेटघाट गर्नुपर्छ,” मुल्मी भन्छन्। यसका लागि केन्द्रले नगरे पनि प्रदेशले आफ्नै पहलमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै कूटनीतिक क्षेत्रबारे दख्खल राख्ने व्यक्ति नियुक्त गरी प्रदेशको कूटनीतिक नीतिलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने र कूटनीतिक भेटघाटको फाइला लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)