कोशीमा नयाँ सरकारको कसरत, को बन्ला मुख्यमन्त्री?

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत शुरू भएको छ भने संयुक्त सरकार कि मध्यावधि चुनाव भन्ने अन्योल पनि यथावत् छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल शुरू भएको छ। राजनीतिक दलहरू नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयासमा जुटेका छन्। तथापि, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छैनन्।

प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी यही मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेका छन्। प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएको जानकारी प्रदेश प्रमुख खापुङलाई गराइसकेका छन्।

अब कस्तो सरकार बन्ने भन्ने प्रदेश प्रमुख खापुङमा निर्भर देखिन्छ। यसमा दुई वटा विकल्प छन्, संयुक्त र अल्पमतको सरकार।

प्रदेश सरकार गठनबारे संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले कोशी प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा गरिएको छ। यही उपधारा अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले उनको सरकार ढलेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को पुनः उपधारा २ बमोजिम वा उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन्। पुनः उपधारा २ बमोजिम आह्वान भयो भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल हुनेछ।

तर, उपधारा ३ बमोजिम आह्वान गरियो भने फेरि कार्की नै मुख्यमन्त्री हुन सक्नेछन्। उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

अहिले कोशी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख सहित), राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाका एक सांसद छन्।

प्रदेश प्रमुखले फेरि उपधारा २ अनुसार नै संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने विश्वासमा अहिले सबै दल नयाँ सरकारको कसरतमा लागेका हुन्। सरकार गठनमा एक सीट भएको जसपा पनि निर्णायक रहेकाले सबै दलले औपचारिक-अनौपचारिक छलफल थालेका छन्।

प्रदेश संसद्‌मा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जसपालाई पनि सरकारमा सामेल गराउन छलफल शुरू गरेको बताए।

जसपा भने विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतविभाजन हुँदा सहभागी भएन। प्रदेश नामकरणको विवाद साम्य नहुँदासम्म सरकार बनाउने र टिकाउने खेलमा नलाग्ने जसपाको अडान छ।

कांग्रेस नेता थापा अहिले नै नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्न मुश्किल भएको बताउँछन्। “पहिचान सहितको नामकरण लामो प्रक्रिया छ, आजको भोलि नै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना हुँदैन। तर, हामी उहाँहरू (पहिचान पक्षधर) सहितको सरकार बनाउँछौं,” थापा भन्छन्। जसपासँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद पनि पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा समर्थन जनाइरहेका छन्।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। अहिले नै यो वा त्यो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तय नभएको उनको भनाइ छ। “अहिले सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्‍भावना छैन। मध्यावधि चुनावमा पनि जानु हुन्न,” आङ्बो भन्छन्, “संयुक्त सरकारको सम्भावना छ, प्रदेश प्रमुखले समय आह्वान गरेपछि नयाँ सरकारको दाबी गर्छौं।”

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई संयुक्त सरकार गठन गर्न पहल भइरहेको बताउँछन्। अहिले केन्द्रमा रहेको गठबन्धनको सरकार बनाउन कोशिश भइरहेको र त्यसलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने उनको भनाइ छ। “अहिले मुख्यमन्त्रीका लागि हाम्रो पार्टीको दाबी छैन, नयाँ सरकारलाई समर्थन रहन्छ,” पूर्व मुख्यमन्त्री राई भन्छन्।

गठबन्धनमा अलमल

सरकार गठनका लागि केन्द्रमा बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि प्रदेशमा छुट्टै गठबन्धन बनाउने भन्नेमा पनि अलमल देखिएको छ। संघीय सरकारका लागि बनेको गठबन्धनलाई नै आधार बनाउँदा कोशीमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ। किनकि, दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन।

केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग सभामुख बाहेक ४६ सांसद मात्रै छन्। जसपाले नामकरण विवाद टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएको छ।

त्यस्तै, विपक्षी गठबन्धनमा रहेका एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ सांसद नै छन्। बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धनका लागि पनि पहल भइरहेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन भएमा मध्यावधि चुनावबाट जोगाउन सकिने बताउँछन्। “एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनाउने हो भने अरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने देखिंदैन,” मगर भन्छन्, “तर, त्यसो गर्दा एमालेले राप्रपासँगै लग्ने वा नलग्ने भन्ने प्रश्न आउँछ भने कांग्रेसले माओवादीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ, जुन सम्भव छैन।”

राप्रपामा तत्काल नयाँ सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अन्योल छ। यससँगै कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने तय पनि नभएको राप्रपाका नेता भक्ति सिटौला बताउँछन्। “हामीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण संख्याको विश्वासका मत दियौं, त्यो संख्या अपुग भयो,” सिटौला भन्छन्, “नयाँ सरकारमा जाने सम्भावनाका बाटाहरू रहन्छन्, तर अहिले त्यसतर्फ सोचेकै छैन।”

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू राप्रपालाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउने कसरतमा छन्। राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याएर मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा कांग्रेस नेता थापा र माओवादी नेता आङ्बो छन्। थापाले खुलेरै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् भने आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीका लागि कसरत गरिरहेका छन्।

निर्णायक रहेकाले राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री हेरिरहेको छ। राप्रपा नेताहरू कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ मा छन्।

यस्तो वेला सबैको नजर प्रदेश प्रमुखमा गएर अड्किएको छ। प्रदेश प्रमुखले गर्ने आह्वान र दिने समयले नयाँ सरकार गठनको प्रकिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय गर्नेछ।