प्रदेशको अधिकार माग्दै मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई १७ बुँदे साझापत्र
प्रदेशको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १७ बुँदे साझापत्र बुझाएका छन्।
पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले तयार पारेको साझापत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका हुन्। साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेको भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ।
यस्तै, तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्रमा प्रदेशका मन्त्रालयको ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कानूनहरू शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने, तीनै तहका कार्यजिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। साझापत्रमा ‘तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुन:परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने’ माग गरिएको छ।
संघीय कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशाेधन गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनमा संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीले राखेका छन्।
भेलामा कोशी बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। त्यस्तै, सातै प्रदेशका सचिवको पनि सहभागिता थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूका साझा माग:
१) नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने।
२) सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा अवरोध उत्पन्न भएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने।
३) प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक, प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकाले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने।
४) संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिंदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि प्रदेशको कानून बमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आआफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।
५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूबाट सो प्रावधानको पालना नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने।
६) साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरू शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने।
७) तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुन:परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने।
८) प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकाले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने।
९) स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण बापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने।
१०) नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भए पनि संघ सरकारबाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने।
११) सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारीसाधनको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवेयर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकाले प्रदेशबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९)लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइरहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत् गरिनुपर्ने।
१२) प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने।
१३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धि जस्ता विषयहरू मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।
१४) प्रदेशलाई सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिंदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकाले संघीय बजेट मार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने र सशर्ततर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनुपर्ने।
१५) सवारीसाधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भए पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकाले ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
१६) स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने।
१७) प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनका क्रममा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनुपर्ने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)