विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका गोपाल खड्का को हुन्?
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई दोषी ठहर्याउँदै एक वर्ष तीन महीना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। शुक्रबार गरेको फैसलामा १८ करोड बिगो भराउन तथा सम्पत्ति जफत गर्न पनि भनिएको छ।
१० दिनको फरकमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर्याएका खड्का दोस्रो ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति हुन्। यसअघि असार ५ मा पूर्व सहसचिव चूडामणि शर्मा सहित तीन जनालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा छँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर्याएको थियो।
खड्का २०७१ सालमा निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। २०७२ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि इन्धन मौज्दात नहुँदा हाहाकार निम्तिएपछि निगमले भण्डारण पूर्वाधार बनाउन विभिन्न ठाउँमा जग्गा किनेको थियो। झन्डै ९० बिघा जग्गा किन्दा करीब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। लेखा समितिको सिफारिशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले अनुसन्धान गरेर करीब १९ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सरकारी दररेटभन्दा बढी मूल्य तिरेर मिलेमतोमा जग्गा खरीद गरिएको आरोप लागेको थियो। सर्लाहीको लालबन्दीमा जग्गा किन्दा सबैभन्दा बढी मूल्य हालिएको थियो। सरकारी दर प्रतिकट्ठा ३३ हजार भए पनि निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको थियो। सर्लाहीमा निगमले १५ बिघा १२ कट्ठा जमीन किनेको थियो।
जग्गा खरीद गर्दा दीपक बोहरा आपूर्तिमन्त्री थिए। बोहरा मन्त्री बनेपछि २०७३ कात्तिक ९ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा किन्ने कार्यविधि बनाउन व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्री बोहरा र निगमका खड्काको सेटिङमा प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइएको थियो।
अनियमितताका पर्यायी
विवादित पृष्ठभूमि भए पनि खड्कालाई आयल निगम हाँक्ने जिम्मा दिइएको थियो। खडका नियुक्ति हुनुअघि नै विभिन्न घोटालामा मुछिएका थिए। निगमको नेतृत्वमा आएपछि अनियमितताको रफ्तार झनै बढेको थियो।
२०७२ सालको नाकाबन्दीका कारण इन्धनको हाहाकार भएपछि निगमले भारत, चीन, मलेशिया, अरब लगायत तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दियो। यसमा २० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी भए पनि खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्की सहित आपूर्ति अनुमति दिलाएका थिए। यसमा समेत अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो, तर दुई खेप इन्धन बेचेपछि विराट पेट्रोलियम आफैं पछि हट्यो।
नाकाबन्दीका वेला कार्यकारी निर्देशक खड्का र तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्माको मिलेमतोमा इन्धन तस्करी हुने गरेको पाइएको थियो। थानकोट डिपोका प्रमुख शर्मालाई प्रहरीले इन्धन अपचलन गरेको अभियोगमा २०७२ मंसीरमा पक्राउ गरेपछि यो भेद खुलेको थियो। एक लाख ३६ हजार लिटर पेट्रोल मनपरी ढङ्गले बेचेको आरोपमा शर्मा पक्राउ परेका थिए। त्यस वेलाको मूल्य अनुसार त्यति परिमाणको पेट्रोल एक करोड १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको हुन्छ।
पेट्रोल, डिजेलबाट मात्र होइन ग्यास उद्योग, ढुवानी व्यवसायीसँग समेत खड्काको साँठगाँठ देखिएको थियो। २०६९ जेठमा निगमको सञ्चालक समितिले शहरी र राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, खड्का निगममा छिर्नासाथै सञ्चालक समितिको यो निर्णय उल्लंघन गर्दै १० किलोमिटर नजिक पम्प नभएको स्थानमा पम्प खोल्न अनुमति दिने निर्णय भयो।
२०७२ र २०७३ सालमा निगमले आधा दर्जन पेट्रोल पम्प खोल्ने इजाजत दियो। यस बापत खड्काले पम्पवालासँग प्रतिपम्प २० लाख रुपैयाँ असुलेको आरोप छ।
नयाँ ग्यास उद्योग र शाखा खोल्न अनुमति दिंदा समेत खड्काले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर तोक आदेशका भरमा चार वटा नयाँ ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिलाएका थिए।
नियम अनुसार निगमले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास उद्योग खोल्न र शाखा विस्तारको अनुमति दिन मिल्दैन। पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन, २०६९ को दफा ३५ मा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति तथा नियमन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिलाई पेट्रोलियम तथा ग्यासको नयाँ कारोबार अनुमति दिने/नदिने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत खड्काको अनुमति दिने कार्य निगमको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको थियो। निगमले २०७२ मंसीर र पुसमा पाथीभरा र पूर्वेली ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अनुमति प्रदान गर्नु निगमको क्षेत्राधिकार नपर्ने भनेको थियो।
खड्काले २०३६ साउन ३१ गतेदेखि ओभरसीयर पदबाट सरकारी जागीर शुरू गरेका थिए। भारतको मद्रासस्थित एशोसिएटेड मेम्बर अफ इन्स्टिच्यूशन अफ इन्जिनीयरिङ (एएमआईई) कोर्स गरेपछि उनले २०५१ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको इन्जिनीयर पदमा नाम निकाले। स्थानीय विकासमा छँदै नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कासँग सम्बन्ध गाँसेपछि भने उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। २०५२ सालमा खुमबहादुर गृहमन्त्री बनेपछि उनलाई विशेष प्रहरीमा काजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटाइएको थियो।
२०५३ सालमा खड्काको सडक विभागमा सरुवा भयो र २०६१ सालमा खड्का सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर बने। २०६७ सालमा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख रहँदा खड्का पटक पटक अनियमिततामा जोडिए। ठेक्कापट्टा छनोटदेखि टेन्डर प्रक्रियाका स्थापित मान्यता पालना नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। निम्न गुणस्तरको काम भएपछि पटक पटक तालुकदार मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मले उनलाई कारबाही गर्न खोज्यो। तर, सहजै उम्किए।
२०६८ मंसीरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालको संयोजकत्वमा गठित सडक गुणस्तर छानबिन समितिले सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधानहरू मिचेको बतायो। समितिले करीब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट जमानतका आधारमा खड्काले आफू निकटका ठेकदारहरूलाई तजबिजीमा बाँडेको औंल्याएको थियो। भौतिक निर्माणको कामै नगरी कागजी प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी दिएको समेत फेला परेको थियो। समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत खड्का अगुवाइको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंमा अनियमितता भएको जनाएको थियो। ससाना सडक मर्मतका लागि एकमुष्ठ रकम निकासा गरेको, सडकको चेनेज र पहिचान हुने बिन्दु नखुलाई योजना स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०६९ मा उल्लेख छ। साथै, जिल्ला विकास समिति, उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काम गरिरहेकै स्थानमा योजना पारेर ‘डुप्लिकेशन’ गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२) अनुसार निर्माण कार्यको लागत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे अनुसार हुनुपर्ने र विशेष कामका लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले तयार गरी विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर, खड्का प्रमुख भएको कार्यालयले मापदण्डभित्र रहेर काम नगरी आठ वटा पुल निर्माण गर्दा साढे ४८ लाख रुपैयाँ लागत बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खड्काले जथाभावी गर्न थालेपछि विभागले २०७० सालमा डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको ब्यांक खाता नै रोक्का गरिदिएको थियो। तर, थप छानबिन भने भएन। यही विषयमा विभागसँग विवाद भइरहेकै वेला खड्काले निगमको कार्यकारी प्रमुख बन्ने भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक महीनाअघि २०७० चैतमा राजीनामा दिएका थिए। पदमा पुगेको तीन वर्षपछि उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए।
विशेष अदालतले उनी र उनकी श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको छ। खड्काले अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको ठहर भएपछि त्यो पनि जफत हुने भएको छ। निगममा छँदा खड्का प्रहरीको स्कर्टिङमा हिंड्थे।