प्रदेशको अधिकार खोज्न पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला

प्रदेशको अधिकार र औचित्यबारे साझा धारणा बनाउन पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला शुरू भएको छ।

भेलामा बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सहभागी छन्। सरकारले विश्वासको मत गुमाएका कारण कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने भेलामा उपस्थित छैनन्। मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका सचिव पनि भेलामा सहभागी छन्।

भेलाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता सुदृढ गर्न यो भेलाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘‘नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ,’’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

उनले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्र र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे। प्रदेशस्तरमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको, कर्मचारी समायोजन भएको, संघीयता कानून सम्बन्धी ८० वटा ऐन निर्माण तथा १६५ वटा कानून संशोधन भएको र केही महत्त्वपूर्ण ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको दाहालले बताए। उनले तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेका प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र निजामती ऐनलाई यसै भेलाले पारित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि देखिएका जटिलताको समाधान गर्न भेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले संघ र प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी बनाउनुपर्ने जोड दिए। प्रदेशको ओचित्यबारे साझा धारणा निर्माण गर्न भेला सफल हुने उनको भनाइ थियो।