अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उल्टायो विश्वविद्यालयमा दिइएको आरक्षण
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै विश्वविद्यालयमा जातीय आधारमा दिइँदै आएको आरक्षण खारेज गरेको छ।
सन् १९६० को दशकदेखि अमेरिकी विश्वविद्यालयमा हुने भर्नामा ‘अफरमेटिभ एक्सन’ (सकारात्मक पहल)का आधारमा आरक्षण कायम रहँदै आएको थियो। यो अमेरिकी शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा विवादित विषय बनिरहेको थियो।
अदालतको फैसलाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय र ‘युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना’ को भर्ना सम्बन्धी नियम विरुद्ध परेको मुद्दा समेटेको छ। फैसलाका क्रममा नौ सदस्यीय संयुक्त इजलास विभाजित भएको छ। ६ जना न्यायाधीश आरक्षणको विपक्षमा खडा भएका हुन्।
दुवै विश्वविद्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा उल्लिखित ‘समान संरक्षण’ को प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त फैसला गरिएको छ।
अमेरिकाको उच्च शिक्षामा अश्वेत, हिस्प्यानिक (स्पेनीभाषी) र अन्य अल्पसंख्यक विद्यार्थीको सहभागिता बढाउन लागू गरिएको आरक्षणलाई यो फैसलाले खारेज गरेको हो।
एडवार्ड ब्लमले स्थापना गरेको ‘स्टुडेन्ट्स फर फेयर एडमिसन्स’ ले उक्त दुई विश्वविद्यालयको भर्नामा रहेको आरक्षण नीतिले ‘१९६४ को नागरिक अधिकार कानून’ (सिभिल राइट्स एक्ट) उल्लंघन गरेर जाति, रङ र उत्पत्तिका आधारमा हुने विभेदलाई निरन्तरता दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थियो।
अदालतको फैसलालाई लिएर अमेरिकी समाज विभाजित छ। बहुप्रतीक्षित फैसलालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘कडा’ असहमति जनाएका छन्। “हामी यो निर्णयलाई अन्तिम हुन दिनेछैनौं,” बाइडेन भने, “अमेरिकामा अहिले पनि विभेद छ।”
राष्ट्रपति बाइडेनले इजलासलाई पनि असामान्य भनेका छन्। उनका अनुसार नौ न्यायाधीशमध्ये ६ जना कट्टरपन्थी र तीन जना उदार छन्।
पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने यो निर्णय आएको दिनलाई ‘महान् दिन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “अमेरिकी जनताको अपार क्षमता र सफलताका निम्ति आवश्यक सबथोक अन्ततः सम्मानित भएको छ।”
अमेरिकाका नौ वटा राज्यले यसअघि नै जातीय आधारमा दिइएको भर्ना आरक्षण बन्द गरिसकेका छन्। ती राज्यहरू एरिजोआना, क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, जर्जिया, ओक्लोहामा, न्यू हेम्पशायर, मिसिगन, नेब्रास्का र वाशिङ्टन हुन्।
क्यालिफोर्नियामा त आरक्षणमा प्रतिबन्ध लगाइएको २४ वर्षपछि पुनः शुरू गर्ने/नगर्ने विषयमा मतदान हुँदा बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको उदार नीतिलाई कुण्ठित गरेको यो पहिलो फैसला भने होइन। गत वर्ष अर्को एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिइएको सन् १९७३ को आदेश उल्टाएको थियो।
(बीबीसी र द गार्जियनको सहयोगमा।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
