सत्य निरूपण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरी सर्वोच्चमा रिट
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा न्याय पाउने बाटो बन्द भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आवश्यक सिफारिश समिति गठन गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ। साथै, पदाधिकारी बहाल नरहे पनि आयोगमा परेका उजुरी छानबिन र अनुसन्धान तत्काल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिन रिटमा आग्रह गरिएको छ।
बुधबार ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेशी असार १७ गते तोकिएको आरणले जानकारी दिए।
आयोग तत्काल गठन नभए उजुरीको सुरक्षण नहुने, द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अहरणीय अधिकारमा क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।