भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको ३० रोपनी जग्गा
सरकारी लिखत कीर्ते कसूरमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित परिवारको नाममा ललिता निवासको करीब ३० रोपनी जग्गा भेटिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेकाहरूको नाममा भेटिएको जग्गा र उनीहरूको भूमिका सार्वजनिक गरेको हो। गुरुङ जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिकामा समेत देखिएको सीआईबीले जनाएको छ।
गुरुङले पत्नी सावित्री घले गुरुङ, छोरा कल्याण, आफन्त तथा भाटभटेनी डेभलपर्सको नाममा जग्गा राखेको भेटिएको हो। कतिपय जग्गा भने उनले बिक्री समेत गरिसकेको पाइएको छ।
गुरुङलाई २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। उनलाई ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना एवं सम्पत्ति जफतको माग दाबी गरिएको छ। अभियोगमा पक्राउ परे पनि उनी पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छुटेका थिए। अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।
सीआईबीले गुरुङ सहित सात जनालाई असार १२ मा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की, हुपेन्द्रमणि केसी र मालपोत विभागका कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन्।
कलाधर, हुपेन्द्रमणि र सुरेन्द्रमानले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै कीर्तेमा थुनामा बस्न नपर्ने आदेश लिएकाले पक्राउ परेकै दिन कागज गरेर छुटेका छन्। सरकारी जग्गा कीर्तेमा उनीहरूले बिचौलिया एवं जग्गाधनी भनिएका सुनिती राणा लगायतसँग मिलेमतो गरेको आरोप छ। सुधीर र गोपाल बाहेक अन्यलाई भने अख्तियारले समेत मुद्दा चलाएको छ।
सुधीरकी पत्नी उर्मिला शाहलाई भने अख्तियारले पनि दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। उर्मिलाको नाममा पाँच रोपनी जग्गा बकसका रूपमा आएर २०६० सालमा बेचिएको थियो। कलाधरले साढुदाइ नाता पर्ने इन्द्रबहादुर थापाको नाममा घूस बापतको जग्गा लुकाएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिने सीआईबीले जनाएको छ। २०७५ सालमा सरकारले सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, पाँच वर्षसम्म मुद्दा दर्ता नै भएको छैन।
२०७८ पुसमा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाए पनि थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि मात्र फेरि सीआईबीले यो मामिलामा आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
