नेपाली राजनीतिमा कसरी मौलाइरहेछ लोकरिझ्याइँ?
असफल राजनीतिले सिर्जना गरेको आक्रोशमा टेकेर मौलाइरहेको नेपाली लोकरिझ्याइँवाद ‘विकासको भोक’ र ‘बहुलताको निषेध’ को दुई खुट्टा टेकेर लम्किएको छ।
जब काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘तत्कालका लागि हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने अभिव्यक्ति फेसबूक स्टेटसबाट सार्वजनिक गरे तब उनका समर्थक समेत झस्किए। सोही दिन उनका कानूनी सल्लाहकार, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै कुनै सन्दर्भ उल्लेख नगरी ‘पोलिटिकल एक्टिभिस्टको हैसियतमा आफ्नो विवेक अनुसार अभिव्यक्त गरेको’ भन्दै ‘संविधान, कानून र न्यायिक मर्यादाको पालना सबैको कर्तव्य भएको’ ट्वीट गरेर बालेनको उक्त कदमको जवाफदेहीबाट पन्छिए।
न्यायालयका कतिपय निर्णयमा व्यक्तिका गुनासा हुन सक्छन् र ती कतिपय हदसम्म जायज पनि हुन सक्छन्। तर, न्यायिक प्रक्रिया नै मान्दिनँ भन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवज्ञा गर्नु हो। संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही हुने परिकल्पना निरङ्कुशतामा मात्र हुन्छ।
बालेनको वाणी पक्कै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको ठाडो उपेक्षा थियोे। तर, त्यो उपेक्षा पहिलो भने होइन। बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा होस् वा ठेलागाडा व्यवसायीको सामान कब्जा गर्दा होस्, उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। एकवर्षे कार्यकालको विश्लेषण गर्दा उनको शासन शैली स्वेच्छाचारी देखिन्छ।
बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेपछि प्रतिकारमा उत्रिएका थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुम्बासी।
स्वेच्छाचारिता परीक्षण हुन सक्ने प्रवृत्ति हो। सामान्यतः यसका चार मुख्य सूचक हुन्छन्- लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवज्ञा, राजनीतिक विपक्षीहरूको वैधताको अस्वीकार, हिंसालाई प्रेरणा र आलोचकहरूको दमन (स्टेफन लेभिट्स्की र डेनियल जिब्ल्याट, हाउ डेमोक्रेसी डाइज, पृष्ठ २३-२४)। बालेनको शासन शैलीले यी चारवटै विशेषता बोकेको छ।
संविधानतः कोही कसैको पनि सामान अदालतको आदेश विना हरण गर्न पाइँदैन, चाहे त्यो फोर्ब्समा सूचीकृत अर्बपतिको अर्बौंको सम्पत्ति होस् वा सडकमा मकै पोल्ने गरीब व्यवसायीको। बालेन सञ्चालित नगर प्रहरी अहिले त्यही असंवैधानिक काममा लागिपरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मानव अधिकारको रक्षा मात्र पनि होइन। संवाद लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। नबोल्ने र नसुन्ने शासक लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।
तर, आफ्नो घर उजाडिएकोमा दुःखेसो पोख्न गएका सुकुम्बासी हुन् वा ठेलागाडा व्यवसायीका प्रतिनिधि कसैसँग संवाद नगरेर होस् वा मिडियालाई दिनुपर्ने जवाफ नदिएर होस् बालेनले आफूलाई संवादविरोधी सावित गरेका छन्। उनी एउटा यस्तो शासक बनेका छन्, जो सामाजिक सञ्जालबाट फर्मान जारी गर्छ र कतै नेपथ्यमा अलप हुन्छ। उनको यो संवादहीनता विपक्षीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि कायम छ।
हिंसा सधैंभरि बन्दूक र तरबारले गरिंदैन। राज्य हिंसाका दुई पक्ष हुन्छन्। एक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायत राज्यप्रदत्त सुविधामा पहुँच स्थापित नगराउनु हिंसा हो। अर्को, व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक स्थानमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पनि हिंसा नै हो। कतै जीवनयापनको विकल्प नभेटेर संघीय राजधानी शहरमा आई दुई-चार पैसा लगानी गरेर गुजारा चलाउने प्रयत्न गरिरहेका सडक व्यापारीलाई लखेटी लखेटी सरसामान खोस्नु पनि हिंसा हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना आलोचकहरूको तेजोवध गर्नु पनि दमनकै अर्को स्वरूप हो।
बालेनको शासन शैली स्वेच्छाचारितामा सीमित छैन। उनले बोकेको राजनीतिक झन्डा त्योभन्दा पनि खतरनाक छ। त्यो हो- लोकरिझ्याइँवाद (पपुलिज्म)। करीब साढे आठ लाख जनसंख्या भएको (२०७८ को जनगणना तथ्याङ्क अनुसार) र तीन लाख मतदाता भएको (निर्वाचन आयोगका अनुसार) काठमाडौं महानगरपालिकामा ६१ हजार ७६७ मत ल्याएर निर्वाचित भएका बालेनले यो संघीय राजधानी हो र उनी आफूलाई मत नदिएका वा आफ्ना मतदाता नै नभएका (करीब साढे पाँच लाख) जनताका पनि मेयर हुन् भन्ने बिर्सिएका छन्। आफूलाई निर्वाचित गर्ने सीमित व्यक्ति नै ‘असली जनता’ र आफू मात्रै उनीहरूको साँचो प्रतिनिधि भएको दाबी जसरी आम लोकरिझ्याइँवादी नेताले गर्छन् (जान-वर्नर म्युलर, ह्वाट इज पपुलिज्म, पृ. १०२), बालेन पनि त्यसै गर्छन्। उनको नजरमा टुकुचा उत्खनन गर्दा प्रश्न उठाउने विज्ञ हुन् वा सुकुम्बासी, जनता होइनन्।
ठेला खोस्दै काठमाडौं महानगर प्रहरी।
नेपाली राजनीतिमा मौलाइरहेको लोकरिझ्याइँवादका अगुवा बालेन मात्र होइनन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको नवराजनीति पनि यसैमा पर्छ। आफ्नो नागरिकतालाई अवैध घोषणा गरेर निर्वाचित सांसद पद नै जाने गरी न्यायालयको फैसला आउँदा लामिछानेले जुन नाटकीय परिदृश्य सिर्जना गरे, त्यसले उनको लोकरिझ्याइँवादी पथको चिनारी दियो। प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन सामान्य मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि उनले गरेको ठाडो प्रहार लोकरिझ्याइँवादकै अभ्यास थियो। एकातिर प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नै नदिने र अर्कोतिर ‘नो नट अगेन’ को नारा लगाउँदै निर्वाचित भएर मतादेश नहुँदानहुँदै पनि गठबन्धन सरकारमा जान हतारिने प्रवृत्ति लोकरिझ्याइँवादी यात्रा नै हो।
ठोस तथ्य र तर्कका साथ शङ्काको निवारण नगरी ‘चार भञ्ज्याङ कटाए हुन्छ’ भन्ने गगन थापाको असन्तुष्ट कांग्रेसी राजनीतिदेखि ‘भ्रष्टाचार गर्नु आफ्ना लागि आमाको रगत खाए समान’ वा ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरै परोस्’ नारा लगाउने लिङ्देन-मिश्रको परम्परावादी राजनीति पनि यही पथमा अग्रसर छ। राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भने जस्तै ‘अहिलेको संघर्ष संवैधानिक लोकतन्त्र र सस्तो लोकरिझ्याइँवादी राजनीतिबीचको हो’। आखिर कहाँ छ यो मौलाइरहेको लोकरिझ्याइँवादको जग? के हुन् यसका टेक्ने खुट्टा? के हुन् माध्यम? यिनै प्रश्नमा आधारित रहेर यस लेखमा थप चर्चा गरिएको छ।
आधार आक्रोश
नेपाली राजनीतिको विशेषता हो- आक्रोशबाट शुरू भएर आक्रोशमै शान्त हुने। आक्रोशको जननी हो वर्तमानप्रतिको निराशा। अवश्य पनि संसारका हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनको शुरूआत निराशा र आक्रोशबाटै भएको छ। हाम्रो समयका प्रभावशाली चिन्तक पंकज मिश्र लेख्छन्, ‘फ्रान्सेली क्रान्तिपछि राष्ट्रवाददेखि आतङ्कवादसम्मका राजनीतिका नयाँ रूपहरू निराश मानिसले नै स्थापित गरेका हुन्’ (एज अफ् एङ्गर, पृ. २)। उद्धृत वाक्यले नै भन्छ, निराशाको अभिव्यक्ति आफैंमा सधैं सही समाधान होइन। निराशाबाट सिर्जना हुने आक्रोशको सही प्रस्तुतिले मात्र ठोस निष्कर्ष दिन्छ। नभए व्यवस्था फेरिन सक्छ, तर राज्यको मूल चरित्र फेरिंदैन। पात्रहरू फेरिन सक्छन्, गाथा फेरिंदैन।
नेपाली राजनीतिको तीतो सत्य हो, यहाँ भएका भनिएका सबै परिवर्तन धेरै हदसम्म आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमै सीमित छन्। सात सालको क्रान्ति धेरै हदसम्म राणाको जहानियाँ शासनप्रतिको आक्रोशले सिर्जित थियो। शुरूआतमा त कुनै न कुनै तरीकाले राणा शासकहरूको हत्या गर्नेमै सीमित थियो राणाविरोधी चेत। १९८८ सालमा स्थापित ‘प्रचण्ड गोर्खा’ को उद्देश्य नै राणाहरूलाई बमले उडाउने थियो (भुवनलाल प्रधान, नेपालको जनक्रान्ति २००७, पृ. ३८-४३)। कतिसम्म भने, राजा त्रिभुवनले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर लगायत शीर्षस्थ राणाहरूको हत्या गरेर शासन हातमा लिन शस्त्र सज्जित दल नै खडा गरेका थिए (प्रधान, उही, पृ. ५२ र राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेस भाग -१, पृ. ७)। योगमाया, माधवलाल जोशीहरूले थालेको बेग्लाबेग्लै धार्मिक सुधारको प्रयत्न, कृष्णलाल अधिकारी, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गंगालाल श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज, सर्वजीत विश्वकर्माहरूले थालेको शैक्षिक सुधारको प्रयत्न र ‘नागरिक अधिकार समिति’ लगायतले थालेको सामाजिक-राजनीतिक प्रयत्नको विकसित स्वरूप थियो, प्रजा परिषद् आन्दोलन।
संगठन विस्तार, राजनीतिक जागरण र सत्ता शक्तिलाई ध्यान नदिंदा सबै नेता कैद भोग्न वा मारिन परे पनि त्यसैको जगमा टेकेर जागेको ‘नेपाली कांग्रेस’ को आन्दोलन पक्कै पनि राजनीतिक अभियान थियो। तर, धेरै हदसम्म यो अभियान पनि शुरूआतमा नयाँ काल्पनिकीको अभावबाट गुज्रिरहेको थियो। उसको मूल ध्येय नै शासक वर्गलाई रैती-दुनियाँसामु झुकाउने र विधान परिषद् स्थापना गर्ने थियो (प्रदीप गिरि, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला- राजनीतिक अभिलेख, पृ. ३)। यद्यपि २००६ सालसम्म आइपुग्दा त्यो आन्दोलन भूमिसुधार, कलकारखाना, बाटोघाटोको सपना देख्ने भइसकेको थियो (प्रदीप गिरि, उही, पृ. १६-१७)।
सात सालको परिवर्तन तेस्रो विश्वभर फैलिएको मुक्ति आन्दोलनको प्रवाहकै परिणाम थियो। भूराजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्नुपरे पनि बीपी कोइराला जस्ता आधुनिकतावादी चिन्तन राख्ने नेताहरू भएकाले यसको एउटा अभीष्ट थियो। भलै त्यो आधुनिकता पश्चिमा चिन्तनबाट सापटी लिइएको थियो, तर गान्धीको अहिंसा र संसारभरि प्रभाव पारेको मार्क्सवादी शिक्षाको गैररूसी अनुभवबाट निःसृत प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिणाम पनि थियो। त्यसैको उपज थियो, २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले थालेको ‘विकास’ प्रयत्न। त्यो प्रयत्न सडक यातायातको विस्तार र ग्रामीण विकासबाट थालिएको थियो (देवेन्द्रराज पाण्डे, एक ज्यान, दुई जुनी, पृ. १३७)। २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कू’ ले त्यो यात्रामा विराम मात्र लगाएन, नेपाली समाजमा आक्रोशको सिर्जना गर्ने अर्को भूमि तयार पार्यो।
आफ्नो वैधताका निम्ति विकासे योजना पस्किए पनि महेन्द्रको राज्यशक्तिको स्रोत परम्परागत सम्बन्ध र स्वार्थहरूमै निर्भर थियो, जसले गर्दा राज्यस्रोत पनि तिनै आसेपासेलाई बाँड्न उनी बाध्य थिए। परिणाम- नेपाली समाजमा आक्रोश चुलिंदै गयो। कृषि र जमीनबाट मुक्त पढेलेखेका र परम्पराप्रति असन्तुष्ट र व्यवस्थाप्रति मध्यमवर्गीय युवाहरूमा राणाशासनको १०४ वर्ष र पञ्चायतको ३० वर्षमा थिग्रिएको आक्रोशको परिणति थियो- २०४६ सालको आन्दोलन।
तर, त्यो परिवर्तन पनि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमै सीमित भयो। सक्रिय राजतन्त्रात्मक निर्दलीय शासनको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासनका लागि लडिरहेका दलहरूमा नयाँ व्यवस्थाको काल्पनिकी थिएन। त्यो भविष्य दृष्टिको अभाव २०४६ को परिवर्तन लगत्तै बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको संस्मरण कृतिमा पाइन्छ। उनी लेख्छन्- ‘दुखेसो त त्यो वेला बढ्यो, जब बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०४७ को संविधान आइसकेपछि पनि राज्यचरित्रको सारमा नवीन पक्ष देख्न पाइएन।
जब राजनीतिक, सांस्कृतिक र समानुपातिक विकास चिन्तन र त्यसका निम्ति गम्भीर अभ्यास भएको देखिएन। २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसकै प्रस्ताव र आह्वानमा अर्थमन्त्री भएपछि केही दिनमै थाहा भयो, कांग्रेससँग आर्थिक विकास, समाज परिवर्तनबारे कुनै सोच थिएन, रणनीतिक खाका थिएन। २०४६ को आन्दोलनको मुख्य नारा थियोः पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना। त्यो नारा बाहेक पार्टीको नीति, रणनीतिबारे ठोस विचारविमर्श गरिएको रहेनछ’ (पृ. १४९)।
त्यही भविष्य दृष्टिको अभावकै कारण देशले नयाँ दिशा लिन सकेन। बरु असम्बोधित आक्रोशहरू उपयोग गरेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’ को नाममा सशस्त्र संघर्ष थाल्यो। दलीय प्रतिनिधित्व बन्देज गरिएको पञ्चायतको साटो बहुदलीय प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको व्यवस्थामा सशस्त्र संघर्षमा जान ‘परिपक्व परिस्थिति’ कसरी तयार भयो, माओवादी नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
नेपाली राज्यको बहुलताविरोधी चरित्रले सिर्जना गरेको सीमान्तीकृत आक्रोश पनि माओवादीले उपयोग गर्यो, जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय नाराहरू दिएर। आफूले उठाएका अजेन्डाहरूमा ऊ कतिसम्म विभाजित, अस्थिर र अस्पष्ट रहेछ भन्ने त संविधान निर्माणका १० वर्षमा देखियो। शान्ति प्रक्रियामा आइनपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा सत्तामा जाने हतारो देखियो। ‘ध्वंस विना परिवर्तन सम्भव छैन’ भन्ने नारा बोके पनि पुरानै राज्यसत्तामा समाविष्ट हुन पुरानै संयन्त्रको उपयोग गर्न सूर्यबहादुर सेन ओली जस्ता पञ्चायतकालीन पूर्व प्रशासकलाई संविधान सभाको मनोनीत सदस्य बनाएबाट माओवादीको सत्तालिप्सा प्रमाणित हुन्छ।
विगत हेर्दा नेपाली राजनीतिका ठूला मोडहरू आक्रोशकै अभिव्यक्तिबाट सिर्जना भएको पाइन्छ। पक्कै पनि यी मोडले देखिने गरी केही परिवर्तन ल्याएका छन्। सबैभन्दा प्रमुख हो, उदारवादी व्यवस्था। आज हामी दक्षिणएशियाकै सबैभन्दा खुला समाजमा छौं। केही विश्वमै सिर्जित परिवर्तनको लहर र केही हाम्रा प्रयत्नको परिणाम हो, यो सुविधा। त्यसका लागि हामीले जति गुमायौं, के त्यो आवश्यक थियो? यो बहसको अर्को विषय हो। आक्रोशको बुई चढ्ने नेपाली राजनीतिको यो विशेषतालाई बालेन, रवि लामिछाने लगायतको ‘नवराजनीति’ ले आफ्नो आधार बनाएको छ। यो आक्रोशलाई अंग्रेजीमा भन्ने गरिएको ‘एन्टिएलिटिज्म’ (सम्भ्रान्तविरोध) भन्न सकिन्छ।
वर्तमान आक्रोश मूलतः २०४६ सालपछिका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको विरोध हो। २०६२/६३ को आन्दोलनलाई स्कूले उमेरमा अनुभूत गरेको नयाँ पुस्ता यसको मुख्य हिस्सा हो। यसै पनि हरेक परिवर्तनमा आक्रोश व्यक्त गर्ने उमेरसमूह ३० वर्षमुनि नै हुन्छ। आजको आक्रोशित पुस्ता पनि जनसंख्याको त्यही उमेरसमूह हो। तर, यो आक्रोश शून्यबाट सिर्जित होइन।
राप्रपासँग एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र रविन्द्र मिश्र।
वर्तमान सम्भ्रान्तविरोधको सर्जक स्वयं राजनीतिक दलहरू नै हुन्। २०६२/६३ को परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित गर्ने, संस्थाहरूलाई प्रक्रियासम्मत बनाएर सुदृढ पार्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने अवसर एवम् जिम्मेवारी दलहरूमा थियो। तर, सकेसम्म सत्तामा पुगेर त्यसको प्रतिफल बाँडी आफ्ना व्यक्तिगत अनुयायीहरू सिर्जना गर्ने दौडमा लागेका नेताहरू चुके। ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा उनीहरूले निम्न अभ्यास गरे, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनायोः
(१) संविधानसभाको निर्वाचन मिति पटक पटक सारेर अन्तरिम संसद्को कार्यकाल अनावश्यक बढाइयो। जसले लोकतन्त्रको प्रक्रियागत अभ्यास सुस्त बनायो। परिवर्तनको वैधता सङ्कुचित हुँदै गयो।
(२) संविधानसभालाई प्रक्रियासम्मत ढङ्गले चल्न दिइएन। सहमतिको नाममा शुरूमा आठ दल, अनि चार दल र चार दलका पनि शीर्ष चार नेताको निर्णय अनुमोदन गर्नेमा मात्र सीमित भयो संविधानसभा।
(३) आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाइयो, जसले गर्दा दलमा पुरानै नेता, पुरानै चिन्तन हावी भइरहे। नयाँ विचार र नयाँ अनुहारले अवसर पाएनन्।
(४) २०६३ को परिवर्तन लगत्तै राज्यका हरेक अङ्ग, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्ममा दलीय भागबन्डा गरियो। परिवर्तनगामी भनिएको माओवादी पनि भागबन्डाको विरोध गर्नुको साटो विश्वविद्यालयको पद समेत लिन अग्रसर भयो।
(५) अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी दलीय संयन्त्रको हातमा स्थानीय शासन छोडिदिंदा लोकतान्त्रिक अभ्यासले जरो गाड्न पाएन। फलस्वरूप २०५० को दशकमा जन्मिएको पुस्ताले लोकतन्त्रको न्यूनतम अभ्यास अनुभूत गर्नै पाएन।
(६) नयाँ संविधान घोषणा गरिएपछि पनि राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा दुई दशक लामो राजनीतिक अस्थिरतालाई विश्राम दिन सकेन। बरु सीमित समूहले गर्ने राज्य दोहनलाई बढावा दियो।
(७) यी सबै गलत अभ्यासले एकातिर राज्यका विभिन्न संस्थामा दलीयकरण गरिदियो। दलीयकरणको यो सञ्जाल यति बलियो भयो, सक्षम र योग्य मानिसहरूले राज्यका कुनै पनि संरचनामा सहभागी हुने सपना देख्नै छोडे।
यी सबै (कु)अभ्यासले नेपाली राजनीतिप्रति आमजनतामा र खासगरी २०६३ को परिवर्तनमा परोक्ष रूपमा सहभागी वा असहभागी युवा जमातमा गहिरो नैराश्य सिर्जना गरिदिएको छ। २०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक नेतृत्वमा एउटै अनुहार देखिरहेको पुस्ता आक्रोशित त छ, तर नयाँ परिकल्पनाविहीन। त्यही आक्रोशमा सवार भएर बालेन एवं बालेन शैलीका नवराजनीतिक शक्ति उदाएका छन्।
दुई खुट्टा
सम्भ्रान्तविरोधले सिर्जित यो आक्रोशको दिशा धेरै हदसम्म लोकरिझ्याइँवादतर्फ फर्केको छ। पक्कै पनि ज्यान वर्नर मुलरले भने जस्तै सम्भ्रान्त वर्गको आलोचना गर्ने हर कोही लोकरिझ्याइँवादी हुँदैन (ह्वाट इज पपुलिज्म, पृ. १०१)। उनको विचारमा यो आवश्यक तर अपर्याप्त विशेषता हो (पृ. २)। कोही पनि लोकरिझ्याइँवादी सम्भ्रान्तविरोधी हुनुका साथसाथै बहुलताविरोधी पनि हुन्छ। उसले आफूले मात्रै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छ (पृ. १०१)।
निष्कर्ष हो, लोकरिझ्याइँवादी हुन सम्भ्रान्तविरोधी र बहुलताविरोधी दुवै हुनुपर्छ। तर, त्यतिले मात्र लोकरिझ्याइँवाद स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि अजेन्डा चाहिन्छ। डोनल्ड ट्रम्पको लोकरिझ्याइँवादले राष्ट्रवादको अजेन्डा बोक्छ भने नरेन्द्र मोदीकोले हिन्दूत्वको। चाहे त्यो केपी शर्मा ओलीको शासनमा फणा उठाएको लोकरिझ्याइँवाद होस् वा बालेनको वा रवि लामिछाने मार्काको राजनीति, सबैले दुई वटा विशेषता बोकेका छन्, विकासको नारा र बहुलताको निषेध। यसर्थ भन्न सकिन्छ, मौलाइरहेको नेपाली लोकरिझ्याइँवादका दुई वटा खुट्टा छन्- विकासको नारा र बहुलताको निषेध।
नेपाली जनताको विकास भोक अत्यन्त तीव्र छ जुन स्वाभाविक हो। जीविकाका लागि लाहुरे र कुल्ली बनेर विदेशिन थाले पनि विश्वव्यापीकरणका कारण वैश्विक कामदार बनेका नेपालीले आफ्नै जीवनकालमा आफूले पसिना पोख्ने देश र रेमिटेन्स पठाउने देशको विकास यात्रा नियाल्ने अवसर पाएका छन्। हालै एक ट्याक्सी चालकसँग एकाध घण्टा गफिंदा यो अनुभव महसूस गर्न पाइयो। सिन्धुपाल्चोक घर भएका उनी २०५४ सालमा ड्राइभर भिसामा दुबई गए। तेल कम्पनीका सबैखाले गाडी चलाएर दुई दशक बिताए, सरकारी कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको अवधिसम्म। त्यसबीचमा उनी पटक पटक नेपाल आए। भक्तपुरको कौशलटारमा घडेरी किने। घर बनाए। छोराछोरी पढाए। यसबीचमा यताको परिवर्तन भोगे, उताको परिवर्तन पनि देखे।
“म पहिलो पटक दुबई पुग्दा त्यहाँ पनि खान नपाएका मानिसहरू देखिन्थे, बाटो पनि राम्रो थिएन। हेर्दाहेर्दै ती मानिसले काम पाए। तेल बेचेरै धनी भयो दुबई। शहरहरू बने। दुई तला, तीन तलाका फ्लाई ओभरमा गाडी कुदाउन पनि अलमलमा पर्ने भइयो। यता पनि परिवर्तन त भयो, तर खै के भयो भयो ! उही नेताहरू र तिनका आसेपासे मात्रै मोटाए,” उनले लामै तिक्तता पोखेका थिए।
ती ट्याक्सी चालक आमनेपाली युवाका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो संसारका विभिन्न कुनामा छरिएका छन्। तिनले नेपालभन्दा गरीब, अविकसित भनिएका देशहरू पनि विकसित हुँदै गरेको देखेका छन्। तिनलाई फराकिलो सडक, यत्रतत्र फ्लाई ओभर, अग्ला भवन मात्र होइन घरबाटै काममा जान सकिने रोजगारी चाहिएको छ। त्यो विकास सपना जसले दिन्छ, त्यसको पछि लाग्न उनीहरू तयार छन्।
नेपाली लोकरिझ्याइँवादको अर्को खुट्टा हो, बहुलता निषेध। यो चिन्तन भने न्यून बहस र विकृत राजनीतिको परिणाम हो। हामीले यस्तो संघीयताको खाका कोरेका छौं जसले संघीय मान्यताकै धज्जी उडाउँछ। सीमित अधिकार पाएको प्रदेश सरकार आफ्नो उपस्थिति देखाउन अक्षम भइरहेछ। त्यसमाथि संघीय सरकारले वेलैमा बनाइदिनुपर्ने कानून नबनाइदिंदा अकर्मण्य पनि भएको छ।
यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा केन्द्रीय राजनीतिमा हुने शक्ति समीकरणका फेरबदलले प्रान्तीय सरकार नै बन्ने, भत्कने भए। एकातिर विकासको तीव्र भोक, अर्कातिर प्रदेश सरकारको कमजोर उपस्थिति। फलस्वरूप बहुलताकै निषेध गर्ने चिन्तन शुरू भएको छ। गत आमनिर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि बालेनले गरेको मतदान अवज्ञा र प्रदेश तहमा उम्मेदवारी नदिएर रवि नेतृत्वको रास्वपाले गरेको बहिष्कार त्यही बहुलता निषेधको अभिव्यक्ति थियो।
बहुलता निषेधको यो अभ्यासले बोकेको झण्डा भने ‘राष्ट्रवाद’ को हो। फिल्ममा भन्दै नभनिएको संवादलाई लिएर उद्वेलित हुने यो राष्ट्रवाद निकै एकाङ्गी छ। दशकको शुरूआतमा विविधीकृत हुन खोजेको नेपाली विदेश नीति अन्त्यसम्म आइपुग्दा सुधीर शर्माले विश्लेषण गरे जस्तै किन एकाङ्गी भयो भन्ने प्रश्न गर्दैन यो राष्ट्रवादले (कान्तिपुर दैनिक, २०८० असार १)। ‘बुद्ध वाज् बर्न इन नेपाल’ को नाराले उद्वेलित हुने यो राष्ट्रवाद त्यही लुम्बिनी छेवैको मर्चवारमा खेत जोत्ने कृष्ण वर्णको मानिसलाई नेपाली मान्न तयार हुँदैन।
लिङ्देन-मिश्रले हाँकिरहेको परम्परावादी राजनीतिले यी दुवै विशेषता अङ्गीकार त गरेको छ नै, साथै लोकतान्त्रिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टहरूको आवाज पनि बनेको छ यो। २०४६ सालपछिका राजनीतिक सम्भ्रान्तको खेदो खन्ने तर त्यसअघिकालाई स्विकार्ने; अन्य देशको विकास-यात्रासँग तुलना गर्दै २०४६ पछि आमजनजीवनमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार्न नचाहने तर त्यसअघिका तीन दशक स्थिरप्रायः किन थिए भन्ने प्रश्न पनि सुन्न नचाहने ‘असन्तुष्ट आवाज’ हो यो। रक्तपातपूर्ण बेलायती क्रान्ति, फ्रान्सेली क्रान्ति र रूसी क्रान्तिपछिका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनको प्रतिरोध भएको विश्व इतिहासको सन्दर्भमा नेपाली अनुभव अनौठो होइन। सत्य के हो भने यसले पनि समातेको प्रवृत्ति त लोकरिझ्याइँवादी नै हो।
विडम्बना, माथि उल्लेख गरे जस्तै २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन नभोगेको वा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको वा भएर पनि त्यसयताका राजनीतिक अभ्यासदेखि असन्तुष्ट युवा पुस्ताको एउटा हिस्साले लोकरिझ्याइँवादलाई नै समर्थन गरिरहेको छ। इतिहास बिर्सेको यो पुस्ता ‘वर्तमानको बन्दी’ भएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धबीचका दुई दशकमा जर्मनी, इटाली र फ्रान्सका युवाहरू पनि यसैगरी ‘वर्तमानका बन्दी’ भएका थिए।
माध्यम (अ)सामाजिक सञ्जाल
मौलाउँदो नेपाली लोकरिझ्याइँवादको प्रसार माध्यम भने डिजिटल प्रविधि बनेको छ। यसको सबैभन्दा गतिलो माध्यम बनेको छ, विश्लेषक सीके लालले भन्ने गरेको (अ)सामाजिक सञ्जाल।
मार्सल म्याकलुहानले भनेको ‘माध्यम नै सन्देश’ (मिडियम इज द मेसेज) यो डिजिटल युगमा झनै सही सावित भइरहेको छ। हामीले सूचना र सञ्चारका लागि हरबखत प्रयोग गर्ने माध्यम नै अब शक्तिशाली सन्देश बनिरहेको छ। किनभने सूचनाका वाहक बनेको कोडसँग बेग्लै प्रकारको शक्ति छ। त्यो हो, संसार हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई नै प्रभाव पार्ने क्षमता। हरेक पटक हामीले सर्च इन्जिन वा न्यूज पोर्टलको एप वा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा अरू कसैलाई हाम्रो दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने छूट दिइरहेका हुन्छौं (जेमी ससकिन्ड, डिजिटल रिपब्लिक)।
पत्रिकाका पाना पल्टाएर विचार पृष्ठमा छापिएका लेख पढ्नु वा पुस्तकालयका र्याक चहार्दै किताब रोज्नुभन्दा फरक छ, कुनै सर्च इन्जिन वा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित लिङ्कबाट तिनै सामग्रीसम्म पुग्नुमा। विचार पृष्ठ पल्टाउँदा हामीले सँगै छापिएको फरक विचार पनि नियाल्ने अवसर पाउँछौं। तर, जब डिजिटल प्रविधिबाट कुनै विषयमा प्रवेश गर्छौं, त्यसपछि अरू विषय हामीसँग आउन पनि पाउँदैन। कोही कसैले यूट्यूबमा कुनै अमुक व्यक्तिको भिडिओ हेर्छ भने उसले त्यही मात्र हेरिरहन पाउँछ। फेसबूकमा गरेको लाइक वा कमेन्टले उस्तै विचारमा मात्रै पुर्याइरहन्छ। ससकिन्ड विश्लेषण गर्छन्, ‘डिजिटल प्रणालीले कुन विषय सार्वजनिक महत्त्वको बन्ने वा कुन नबन्ने भन्ने निर्धारण गरिदिन्छ। हामीले आफैंलाई र अरूलाई कसरी हेर्छौं भन्ने दृष्टिकोण बनाइदिन्छ। यसले हाम्रो मान्यता र परम्परालाई प्रभाव पार्छ। सही वा गलत, ठीक वा बेठीक, साँचो वा झूटो भन्ने मान्यतामा समेत प्रभाव पारिदिन्छ’ (ससकिन्ड, डिजिटल रिपब्लिक)।
राजनीतिशास्त्रीहरूको विचारमा डिजिटल प्रणालीले सूचनामा पकड जमाएर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ। त्यसका लागि यो प्रणाली ‘अफवाह फैलाउने माध्यम’ बनेको छ (फुकुयामा, रिचम्यान र गोयल; हाउ टू सेभ डेमोक्रेसी फ्रम टेक्नोलोजीः इन्डिङ बिग टेक्स, इन्फर्मेशन मोनोपली, फरेन अफेयर्स, जनवरी-फेब्रुअरी, २०२१)।
डिजिटल प्रणाली विश्वभर नै लोकरिझ्याइँवादको अस्त्र बनेको छ। त्यसको मूल कारण हो, यी दुवैको कार्यपद्धति (मोडुस अपर्यान्डी) एउटै हो। लोकरिझ्याइँवादले नियतवश नै फरक मतहरूलाई अस्वीकार वा दमन गर्छ। डिजिटल प्रणालीको कार्यशैली पनि त्यही नै हो। परिणाम, मानिस एकोहोरो, तर्कहीन, विवेकहीन हुन्छ। किनभने ऊ एकपक्षीय विचार वा मान्यताको कुहिरोमा हराइसकेको हुन्छ र उसले त्यो बाहेक अर्को सत्य देख्दै देख्दैन। लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको यससँग जुध्न भने सहज छैन। जेमी ससकिन्ड ठीकै भन्छन्, ‘डिजिटल आविष्कारका राजनीतिक परिणामहरूबारे स्पष्ट र आलोचनात्मक रूपमा चिन्तन गर्न हामीलाई एउटा बौद्धिक खाका चाहिन्छ’ (फ्युचर पोलिटिक्स, पृ. ९)।
गन्तव्य होइन
जतिसुकै प्रभाव जमाउन सफल भए पनि लोकरिझ्याइँवाद आफैंमा गन्तव्य भने होइन। संसारका हरेक लोकरिझ्याइँवादी राजनीतिले कुनै न कुनै सिद्धान्तको टोपी लगाउँछन् र त्यसै अनुरूप गन्तव्य रोज्छन् (मुड्डे एन्ड काल्टवास्सेर, पपुलिज्मः अ भेरी शर्ट इन्ट्रडक्सन, पृ. ६)। अति वामपन्थी लोकरिझ्याइँवादको गन्तव्य र अति दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँवादको गन्तव्य पूर्व-पश्चिम हुन्छन्। तर, कतिपय लोकरिझ्याइँवाद कुनै गन्तव्यतिर पाइलै नसारी पानीको फोका जस्तै फुट्छन्। नेपाली लोकरिझ्याइँवादको नियति त्यही हो। त्यसका तीन कारण छन्।
कारण एक, नेपाली समाजमा जातिगत रूपमा विविधता छ। यहाँ कुनै पनि भाषा, जाति, समुदायको वर्चस्व छैन। क्षत्री र पहाडी ब्राह्मण जोड्दा पनि जनसंख्याको ३० प्रतिशत पुग्दैन। त्यसैले बहुलतालाई निषेध गर्ने जुनसुकै नाराले केही समय स्थान पाए पनि बिस्तारै त्यसमा विभाजन आइहाल्छ।
कारण दुई, नेपाली लोकरिझ्याइँवादको एउटा खुट्टा बनेको तथाकथित विकास आफैंमा विभेदकारी छ। यसले आफूलाई मत दिने ठूलो हिस्साको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ। जसले अरू हिस्सामा, खासगरी अर्थ-सामाजिक रूपमा पुछारमा पारिएकाहरूमा आक्रोश सिर्जना गर्छ। जुन आक्रोशले लोकरिझ्याइँवाद उभिन खोजिरहेछ त्यो आक्रोश उतै फर्किन्छ। उदाहरण हुन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन। सडकपेटीका व्यापारीलाई विना विकल्प लखेट्नुको पछाडि उनका बहुसंख्यक मतदाता, काठमाडौंका मध्यमवर्गीयको स्वार्थले साथ दिएको थियो। तिनलाई साताको एक दिन घुम्न जाँदा दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो। र, ती फूटपाथका ग्राहक अवश्य होइनन्।
अब सुकुम्बासी बस्तीतिर सोझिएको बालेनको लोकरिझ्याइँवादी डोजर कति दिन चलिरहन सक्छ, परीक्षणकै विषय हो। तर, यही प्रवृत्ति दोहोर्याउन थाले काठमाडौंको फूटपाथमा निरीह बनेको आक्रोश सधैं निरीह रहँदैन।
कारण तीन, नेपाली लोकरिझ्याइँवादको जग सम्भ्रान्तविरोध धेरै हदसम्म कुण्ठाले भरिएको छ। किनभने आज आफूलाई राजनीतिक सम्भ्रान्तको विरोधमा उभ्याउनेहरू अधिकांश आआफ्ना क्षेत्रका सम्भ्रान्त नै हुन्। ती पत्रकार हुन सक्छन् वा डाक्टर वा गायक वा व्यापारी। तिनका केही अजेन्डा आकर्षक भए पनि सिङ्गो राज्य सञ्चालनमा तिनको क्षमता वर्तमान राजनीतिक सम्भ्रान्तप्रतिको द्वेष मात्र हो।
सम्भ्रान्तविरोधी यो प्रवृत्ति धेरै हदसम्म अफवाहको हावामा बहकिने प्रकृतिको छ भन्न किन पनि धक मान्नु पर्दैन भने यो धारसँग कुनै नयाँ काल्पनिकी छैन। उसले केही लोकप्रिय अजेन्डा समातेको छ। जस्तै- युवालाई रोजगार, विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकलाई दोब्बर भत्ता। यी अजेन्डा आफैंमा गलत छैनन्। तर प्रश्न हो- यी नारा व्यवहारमा लागू गर्ने पद्धति कस्तो हो? कस्तो अर्थतन्त्रले त्यो सम्भव हुन्छ? त्यो अर्थतन्त्रका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति कहाँबाट आउँछ?
त्यो नयाँ यात्रा गर्न हामी अर्को दुनियाँमा जान सक्दैनौं। आजकै देशान्तर र अक्षांशकै बीचमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यति वेला हामीले अपनाउने विदेश नीति कस्तो हुन्छ? हाम्रा सपना, कामना, आकांक्षा र सामर्थ्य, सीमा, चुनौती सबै जेलिएका छन्। विद्यमान शासकलाई गाली गर्दैमा यी गाँठा खुल्दैनन् भन्ने त सात सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तनले देखाइसकेका छन्।
हो, वर्तमान शासक र शासन प्रणालीप्रति आक्रोश छ। तर, यो व्यवस्था लामो आन्दोलनको उपलब्धि हो। संवैधानिक लोकतन्त्र, बहुलताको सम्मान, फरक विचारलाई स्थान दिने वाक्-स्वतन्त्रता लामो लडाइँको उपलब्धि हो। यिनै जगमा टेकेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। लोकरिझ्याइँवादी बाटो नवराजनीतिकर्मी वा पुनरावृत्त परम्परावादीहरूका लागि राजनीतिक शक्ति आर्जनको उपाय मात्र हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
