‘कोशी नाम खस-आर्यको भन्दा पनि बढी किरात-लिम्बुवानहरूको हो’
‘प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी बैठक गरेर, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएर राखिएको नाममा गल्ती भयो भन्नुभयो। संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विरुद्धमा बोलेर वातावरण बिगारिदिनुभयो। उहाँहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर दिएका यी अभिव्यक्तिमा कि माफी माग्नुपर्छ कि पद छाडेर बाहिर बस्नुपर्छ।’
कोशी प्रदेशको नामकरण विरुद्ध चर्किएको आन्दोलनले करीब चार महिनादेखि प्रदेश राजधानी विराटनगर अशान्त छ। कोशीको सट्टा सांस्कृतिक पहिचानको नाम मागिरहेका आन्दोलनकारी र प्रदेश सरकार वार्ताको टेबलमा बसे पनि निकास निस्किएको छैन।
अर्कातिर अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिंदा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। यसै सेरोफेरोमा कार्कीसँग हिमालखबरका लागि अनिता भेटवालले गरेको संवाद:
प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा आन्दोलन चर्किरहेको छ। पर्याप्त छलफल नै नगरी निरङ्कुश शैलीमा नाम पारित गरिएको आरोप छ नि?
कोशी प्रदेशको नामाङ्कन २०७९ फागुन १७ गते भएको हो जबकि प्रदेश सभामा छलफल २०७४ माघबाटै हुन थालेको हो। यस्तोमा पर्याप्त छलफल भएन भन्नु सही होइन। पारित हुँदा को को सांसद र मन्त्री थिए भन्ने कुरा ‘सेकेन्डरी’ हो। गत मंसीर ४ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले हरेक प्रदेश सभालाई आआफ्ना क्षेत्राधिकार सहितका कुरामा जनादेश दिएका छन्। हामीलाई पनि कोशी प्रदेशवासीले सबै कामको अख्तियारी दिएरै मतदान गर्नुभएको हो। यस्तोमा पछिल्लो निर्वाचित प्रदेश सभा शुरू भएको केही समयपछि नामकरण गर्यौं। प्रदेश सभामा सहभागी ६ वटा दल एक्लाएक्लै बसेर पनि छलफल गरेका हौं। यति भइसकेपछि कसलाई थाहा भयो/भएन भन्नु गलत हो।
अर्कातिर हामीले ढाँटछल गरेका छैनौं। संविधान, नियमावली सबै पालना गरेका छौं। प्रदेश सभामा प्रस्तावित नामहरूमाथि व्यापक छलफलपछि मतदान मार्फत कोशी नाम टुङ्ग्याएका हौं। मतदानको दुई घण्टाअघि प्रस्ताव दिने कुरा नियमावलीमै उल्लेख छ। ९३ जना सांसदमध्ये ८८ सांसदको स्वीकृतिमा यो नाम राखिएको हो। त्यसैले वैज्ञानिक र आधिकारिक छ।
प्रस्तावित अरू नाम छाडेर कोशी नै किन छानियो?
कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान, मेचे, विराटपुर, कञ्चनजंघा, मकालु लगायत थुप्रै नाममा छलफल भए। कोशी नै किन उपयुक्त भयो भन्दा कतिपय अन्य नामले सिङ्गो प्रदेशको परिचय बोक्न सक्दैनन्। सगरमाथाका हकमा पनि यो त देशकै पहिचान हो, प्रदेशको नाममा सङ्कुचित पार्ने कि नपार्ने? फेरि कथंकदाचित् भोलि प्रदेशको सीमा खुम्चिए अन्य नाम नमिल्न सक्छन्। कर्णाली, बागमती, गण्डकी आदि प्रदेशका नाम पनि नदीबाटै राखिएका छन्।
अहिले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले नितान्त सांस्कृतिक पहिचानलाई जोड दिइरहनुभएको छ। यसले सबैलाई समेट्न सक्दैन। नेपालको बसोबास, भूगोल र जनताको उपस्थिति नै यस्तो छ कि सबैले आफ्नो संस्कृतिलाई मात्र मेरो भनेर हिंडेका छैनन्। यो सबै माहोलमा कोशीले मात्र साझा पहिचान दिने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। अर्को, आन्दोलनरत पहिचानवादीहरू प्रकृतिपूजक हुनुहुन्छ। नदी पनि प्रकृति नै हो। किरातहरूले महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाइरहनुभएको खुवालुङ पनि कोशी नदीभित्र छ। यसरी हेर्दा कोशी नाम त खस आर्यको भन्दा पनि बढी किरात-लिम्बुवानहरूको हो। चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी बनिसकेको यो ठाउँलाई कुनै एउटा सांस्कृतिक पक्षको नाम दिंदा थप द्वन्द्व निम्तिन सक्थ्यो।
नेपालमा किरात वंशले लामो शासन गरेको छ। काठमाडौंमै पनि किरात कालदेखिका धेरै शब्द अपभ्रंश भएर बसिरहेका छन्। संस्कृति अध्येता जगमान गुरुङ लगायतले कोशी किरात शब्द खोसीकै अपभ्रंश रहेको र यसको अर्थ नदीको किनार हुने बताउँदै आउनुभएको छ। आन्दोलित समुदायले पूर्वाग्रही नभई सोच्ने हो भने कोशी उहाँहरूकै सबैभन्दा बढी अपनत्व रहेको नाम हो।
उनीहरू त कोशी नाम खारेजीकै मागमा छन्। प्रदेश सरकारसँग एक पटक वार्ता पनि गरिसके। वार्ताबाटै समाधान निस्केला?
वार्ताबाट के निस्कन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न। तर, कोशी नाम संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएर आएकाले फेर्दा पनि संविधान र कानूनको पालना त हुनैपर्छ। त्यसरी आउँदा अर्को नाम नहोला भन्ने पनि छैन। फेरि उहाँहरूले चुनावसम्म पर्खेर गल्ती गरेछौं, फेरिहाल्नुपर्ने भन्दै अनेक ‘क्याम्पेन’ पनि गर्न सक्नुहोला। विरोध प्रदर्शन त सबैले गर्न पाउँछन्। तर, अरूलाई हानि हुने, संवैधानिक प्रक्रिया खलबलिने गरी हिंसा भड्काउन पाइँदैन। वार्ताबाट आउने निष्कर्षमा उहाँहरू र हामी दुवै पक्षमा सहमति जुटे जे पनि हुन सक्छ। अहिले चाहिं नाम फिर्ताभन्दा पनि सडकमा भइरहेको आन्दोलनलाई सहमतिमा लैजाने छलफलमा छौं।
सरकार र अन्दोलनरत पक्ष दुवैका नाम मिलाएर साझा नाम बनाउन विश्लेषकहरूले दिंदै आएका सुझावलाई कसरी लिनुभएको छ?
जे गरे पनि संविधान र कानून पुर्याएर हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, नामकरण यो प्रदेशमा मात्र भएको होइन। हामीअघि ६ वटा प्रदेशमा भइसकेको छ। कतिमा त हाम्रो भन्दा पाँच वर्षअघि नै भएको छ। यत्तिका वर्ष लगाएर राखिएको नाम परिवर्तन गर्दा अर्को अस्थिरता र राजनीतिक अन्योल निम्तिन सक्छ। फेरि प्रदेशको नामले मात्र पहिचान झल्कने होइन। संस्कृति र पहिचान स्थापनाका अरू पनि धेरै बाटा छन्। पहिचान के हो र यसलाई स्थापित बनाउन कोशी सरकार कति लागिपरेको छ भन्ने बुझ्न हाम्रो बजेट हेर्दा हुन्छ। सबै सांस्कृतिक पहिचान समेट्ने यस्ता कार्यक्रम अरू कुनै प्रदेशमा छैनन्।
आन्दोलनमा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भए। भौतिक क्षति पनि भएको छ। प्रदेशमा शान्ति स्थापनामा सरकार चुकेको हो?
यसमा गल्ती नेपाल सरकारले गर्यो। आन्दोलनकारी पदम लिम्बूको मृत्यु भयो, दुःखद घटना हो। यस्तोमा नेपाल सरकारले हामीलाई जानकारी नै नदिई छानबिन आयोग बनायो। छानबिन गर्यो/गरेन कुन्नि, शहीद घोषणा चाहिं गरिदियो। यसमा अन्यथा होइन। तर, आन्दोलनकारी र प्रदेश सरकारबीच छलफल नगराई आफूखुशी यी काम गरेर नेपाल सरकारले आगोमा घ्यू हालिदियो।
अर्को दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीे बैठक बसेर, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएर राखिएको नाममा गल्ती भयो भन्नुभयो। यही कारण समस्याले अझ ठूलो रूप लियो। यी घटना हुनुअघि हामीले वार्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा नहुनुमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विरुद्धमा बोलेर वातावरण बिगारिदिनुभयो। उहाँहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर दिएका यी अभिव्यक्तिमा कि माफी माग्नुपर्छ कि पद छाडेर बाहिर बस्नुपर्छ। उहाँहरूले त समस्या मिलाउनुपर्नेमा झन् भड्काई पो दिनुभयो। त्यसैले यसमा प्रदेश सरकार होइन, संघीय सरकार र मन्त्रीहरू चुकेका हुन्।
.JPG)
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टी त पहिचानवादीका मागमा लचिलो देखिएका छन्। एमाले मात्रै किन विपक्षमा?
कुनै पनि दलले औपचारिक रूपमा यस्तो भनेको लाग्दैन। विरोधका कार्यक्रमपछि ज्यान र छाला जोगाउन मात्र कसैले त्यसो भनेको हुन सक्छ। अहिले पनि यहाँका कांग्रेस, माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादीका नेताले बेठीक भनेका छैनन्। फेरि यो नाम सबै दलको सहमतिले पास भएको हो। बाहिर चाहिं उहाँहरू पहिचानवादीलाई भ्रम छरिरहनुभएको छ। ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनेर बिच्काउने काम गर्नुभएको छ। यो सरासर दुर्नियत हो। त्यसैले म पहिचानवादी दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई भ्रममा नपर्न भन्छु।
नामकै विषयलाई लिएर एमाले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने, कालोमासो दल्ने जस्ता घटना भइरहेछन् नि?
नेपालको कानूनले हरेक नेपालीलाई आफ्नो भूमिमा हिंडडुल, व्यवसाय गर्न र सम्पत्ति आर्जन गर्न छूट दिएको छ। त्यसैले यसरी थुन्नु गैरकानूनी हो। त्यसो गर्ने मान्छे कानूनको दायरामा आउँछ। फेरि अब आन्दोलनका नाममा ढुङ्गामुढा गर्नुपर्ने कारण छैन। वार्ताबाट कसैलाई नरोक्ने सहमति भइसकेको छ। अब यस्ता क्रियाकलाप नगर्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ।
कोशी नामलाई सबै दलको सहमतिको परिणाम भन्नुभयो। अब विश्वासको मत लिंदै हुनुहुन्छ। दलहरूको साथ उस्तै रहला त?
केही दिनअघिसम्मको छलफलमा पनि उहाँहरूको समर्थन नै छ। फेरि पनि हुन्छ नै। अहिले हाम्रो पक्षमा ४६ सीट छ। उहाँहरू पनि सबै जोडिंदा ४६ नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने र मैले विश्वासको मत नपाउने आधार छैन।
दुवैको बराबर मत आए मध्यावधिमा जाने सम्भावना कति छ?
मध्यावधिमा जान हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो। चुनाव भएको एक वर्ष पनि भएको छैन। जनता र मुलुकलाई भार हुन्छ। राम्रो सन्देश जाँदैन। तर, निकास निस्किँदै निस्किएन भने बाध्यताले माघ-फागुनतिर मध्यावधिमा जानैपर्छ। राजनीतिमा कसैलाई निषेध मात्र गरिन्छ भने त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन सक्छ।
अन्त्यमा, झन्डै चार महीनादेखिको आन्दोलन वार्ताले पनि टुङ्गिन सकेको छैन। कहिलेसम्ममा निकास पाउला?
अबको पाँच-सात दिनमा बहुमतले हाम्रो सरकार बनिहाल्छ। त्यसपछि पनि उहाँहरूसँग कुरा जारी रहन्छ। एउटै बैठकबाट भने टुङ्गो नलाग्न सक्छ। यहाँ पनि विविधता र बहुलवाद छ, त्यसभित्रै एकता खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो कुरा नै हुनुपर्छ भनेर समाधान आउँदैन। यो ठाउँमा हामी सयौं जाति, धर्मका मान्छे छौं। हाम्रो साझा पहिचान भनेको यहाँका माटो, प्राकृतिक सम्पदा र भूगोल हुन्। यिनलाई बिर्सेर कुनै एउटा संस्कृति, जाति, धर्म, भाषालाई साझा मान्न बाध्य पारिन हुँदैन।
कोशी विवादबारे स्थलगत थप सामग्री:
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
