फेवा ताल संरक्षणमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिने
पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवा ताल संरक्षण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा फेवा ताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सर्वोच्च अदालतले फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने महानगरले जनाएको छ।
महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने, “फेवा ताल संरक्षणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।”
फेवा ताल सहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै, अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्के खोला संरक्षणका लागि दुवैतर्फ मापदण्ड तय गरिने महानगरले जनाएको छ। फिर्केको मापदण्ड तय भइसकेपछि ‘फूट ट्र्याक’ तथा साइकल लेनको व्यवस्था गरिने मेयर आचार्यले बताए।
बेगनास लगायतका तालमा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा पानी खेलकूद (वाटर स्पोर्टस्)का कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। फेवा र बेगनासलाई जोड्न द्रुत यातायात प्रणाली विकासका लागि ‘पोडवे’को सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने मेयर आचार्यले बताए।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि फेवा तालसम्म द्रुतमार्गका लागि अध्ययन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने बाइपास रोड तथा पृथ्वीराज मार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा बिरौटा-कोत्रे सडकको काम सम्पन्न गरिने जनाइएको छ।
लेकसाइड क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुला गरिने
पोखरा लेकसाइडको रात्रि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न लेकसाइड क्षेत्रलाई चौबीसै घण्टा खुुला गर्न पहल गरिने महानगरका मेयर आचार्यले बताए। लेकसाइड क्षेत्रको सवारी व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
मुर्रा राँगा पोखरामा ल्याउन पहल गरिने
नेपाल सरकारले भारतबाट ल्याएको मुर्रा राँगा पोखरामा ल्याउन पहल गरिने महानगरले जनाएको छ। मेयर धनराज आचार्यले मुर्रा राँगालाई पोखरास्थित पशु प्रजनन केन्द्रमा ल्याउन पहल गरी नश्ल सुधार सहित भैंसीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरिने बताए।
यस्तै, बाँदर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन समूहसँगको साझेदारीमा जङ्गलमा बाँदरले मन पराउने बाली केन्द्रित अनुसन्धानमूलक परियोजनाको शुरूआत गरिनेछ।
महानगर क्षेत्रमा छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित गौशालाको निर्माण गरिने भएको छ भने छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रणका लागि एनिमल रेस्क्यू भेहिकल सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक
महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा प्लास्टिकका झोला, पानीका बोतल विसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब सात अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ कम हो। महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)