के नेपाल पहिले राम्रो थियो?

अपर्याप्त नै सही, पछिल्ला दशकमा नागरिक जीवनको गुणस्तरमा भएको सुधारले अहिलेको भन्दा पञ्चायतकालीन नेपाल राम्रो भन्ने भाष्य गलत रहेको देखाउँछ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विसं २०१० देखि २०४० को दशकसम्म देशले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै ‘पुरानो राष्ट्रको गौरव’ फर्काउन आह्वान गर्ने गरेका छन्। खासगरी पञ्चायतको अवधिमा विकास निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग, विधिको शासन आदिमा ठूलो प्रगति भएको दाबीलाई राजतन्त्र पक्षधरहरूले पत्याउँदै आएका छन्। तर, अर्थ-सामाजिक तथ्याङ्कहरूले यस्तो दाबीमाथि आशङ्का उब्जाउँछन्।

शुरू गरौं, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनयापनको गुणस्तरबाट। राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले २०४८ सालसम्म देशमा करीब दुईमध्ये एक जना (कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत) गरीब रहेको उल्लेख गरेको थियो। पन्ध्रौं योजनाले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको अनुमान गरेकोमा गत फागुनसम्ममा त्यो अझ घटेर १५.१ प्रतिशतमा आइपुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले जनाएको छ। यसले बितेका दशकमा गरीबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको देखाउँछ।

गरीबी दरको मुख्य मापक जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाउने आँकडा पनि सुदृढ नै छन्। २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले १०० मध्ये ४२ जना गरीब देखाएको थियो। दोस्रो सर्वेक्षण-२०६०/६१ सम्म आइपुग्दा गरीबी दर करीब ३१ प्रतिशतमा र तेस्रो सर्वेक्षण-२०६६/६७ सम्म आइपुग्दा करीब २५ प्रतिशतमा ओर्लिएको देखिएको छ। चौथो सर्वेक्षण जारी रहेकाले नतीजा आइसकेको छैन।

सन् २०१९ मा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको गुणस्तरको तथ्याङ्कका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको बहुआयामिक गरीबी सूचकाङ्कमा पनि ठूलो सुधार भएको छ। यस अनुसार सन् २०१९ मा १७.४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन्। रोचक के भने यो सर्वेक्षणले सन् २००६ देखि २०१९ बीचको १३ वर्षको अवधिमै बहुआयामिक गरीबी ठूलो मात्रामा घटेको देखाएको छ। आयोगको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २००६ मा ५९ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरीबी २०१४ मा करीब ३० प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो। यो दर सन् २०१९ मा त १७.४ मै झरेको छ।

आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रतिव्यक्ति आयमा भएको सुधारलाई पनि लिइन्छ जुन मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा मापक पनि हो। विश्व ब्यांकको तथ्याङ्क अनुसार २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो जबकि विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय नै ४५९ डलर थियो। छिमेकी भारतको प्रतिव्यक्ति आय ८३ र चीनको ८९ डलर थियो। यसले नेपाल ऐतिहासिक रूपमा विपन्न रहेको र हाम्रा पुर्खाको जीवन मूल रूपमा गरीबीमै बित्दै आएको सङ्केत गर्छ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०४७ सालसम्म १८५ डलर पुग्यो। २०८० सालमा आइपुग्दा अझ बढेर एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति आयलाई निश्चित समयको मूल्यमा गणना गर्नु तुलनात्मक रूपमा अझ बढी यथार्थपरक हुन्छ। विश्व ब्यांकले सन् २०१५ को स्थिर मूल्यमा गणना गरे अनुसार पञ्चायत शुरू भएको २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३२६ अमेरिकी डलर थियो।

त्यसपछि पनि आयको वृद्धिदर यति सुस्त रह्यो कि सन् १९९० मा ४२० अमेरिकी डलर मात्र हुन पुग्यो। अर्थात्, ३० वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ९४ डलरले (सन् २०१५ को स्थिर मूल्यमा) बढ्न पुग्यो। विश्व ब्यांकले सन् २०१५ को स्थिर मूल्यमा गणना गरे अनुसार सन् २०२१ मा नेपालीको सरदर प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३७ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

पूर्वाधारमा छलाङ

गुणस्तरीय जीवनयापनको आधारभूत शर्त मानिन्छ- खानेपानी, सरसफाइ, सडक यातायात, विद्युत् आदिको पहुँच। सडकबारे त भनाइ नै छ- मोटरका पाङ्ग्रासँगै गुड्दै विकास पनि गाउँ भित्रिन्छ। धीमा गतिमै सही, बितेका दशकमा यी सुविधामा भएका वृद्धिले नागरिकको जीवन सहज बनाउँदै छ। आठौं योजना अनुसार नेपालमा २०१७/१८ सालसम्म सडक पूर्वाधारको कुल लम्बाइ करीब एक हजार १९८ किमी थियो।

पञ्चायतको तीन दशक अर्थात् २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा सडकको लम्बाइ सात हजार ३३० किमी पुग्यो। सडक सञ्जाल विस्तारमा अभूतपूर्व प्रगति भने पछिल्ला तीन दशकमा भएको हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा देशमा ३४ हजार १०० किमी लामो सडक सञ्जाल बनेको छ। यस बाहेक करीब ६४ हजार ६०० किमी प्रादेशिक र स्थानीय सडक पनि निर्माण भइसकेको छ।

कतिपयले पञ्चायतकालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सहित विभिन्न बाटोघाटो बनेको भन्दै लोकतन्त्रको तीन दशकको अवधिमा सडक पूर्वाधारमा खासै प्रगति नभएको तर्क गरिरहेका हुन्छन्। तर, तथ्याङ्कले लोकतन्त्र स्थापनापछि नै देशमा बाटोघाटोको विकास सर्वाधिक भएको देखाउँछ।

नेपालमा एशियाका कैयौं देशमा भन्दा पहिले, ११० वर्षअघि नै विद्युत् उत्पादन थालिए पनि त्यो आम सर्वसाधारणको घरसम्म पुगेको धेरै भएको छैन। २०१७ सालसम्म मुश्किलले एक प्रतिशत जनता विद्युत् पहुँचमा थिए। आठौं योजनाले २०४८ सालसम्म देशमा विद्युत् पहुँचमा रहेको जनसंख्या ८.८ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरेको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले ९५ प्रतिशत जनतासम्म विद्युत् पुगिसकेको जनाएको छ। अर्थात्, विद्युत् विकासमा यति ठूलो फड्को पञ्चायत होइन, लोकतान्त्रिक शासनमै सम्भव भएको हो।

आठौं योजना अनुसार २०१७ सालसम्म करीब सात मेगावाटमा सीमित देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता पञ्चायत सकिंदा २२७ मेगावाट मात्र पुगेको थियो। २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेपछि जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन थाल्यो। परिणाम- जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता बढेर दुई हजार ७०० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ। करीब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।

खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच मानव र सामाजिक विकासको यथार्थ अवस्था देखाउने दुई मानक हुन्। पछिल्ला दशकमा खानेपानीमा नागरिक पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको देखिन्छ। आठौं योजना अनुसार २०१७ सालतिर कुल जनसंख्याको करीब ६ प्रतिशतको पहुँचमा मात्र खानेपानी रहेकामा २०४६/४७ सालसम्म त्यो बढेर ३६ प्रतिशतसम्म पुग्यो। तर, त्यसयताका तीन दशक अर्थात् २०७९ फागुनसम्ममा कुल जनसंख्याको ९४.९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ। यद्यपि उच्च र मध्यम गुणस्तरको खानेपानीमा पहुँच हुने २६ प्रतिशत जति मात्रै छन्।

प्राविधिक विकास र उदार नीतिगत व्यवस्थाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा त अभूतपूर्व क्रान्ति नै आएको छ। मूलतः हुलाक सेवामा निर्भर नेपाली समाजमा २०१७/१८ सालसम्म जम्माजम्मी एक हजार १२० वटा टेलिफोन लाइन सञ्चालनमा रहेको आठौं योजनामा उल्लेख छ। सोही योजना अनुसार २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा देशभरिमा ७१ हजार ५६० टेलिफोन लाइन थिए।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ पुसमा आइपुग्दा भने तीन करोड ५९ लाख मोबाइल फोन प्रयोगमा छन्। त्यसैगरी, ३७ प्रतिशत जनतासम्म फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भइसकेको छ। पञ्चायतको अन्त्यसम्म एउटा रेडियो र टेलिभिजन मात्र रहेकोमा अहिले देशभरिमा सयौं रेडियो र दर्जनौं टेलिभिजन सञ्चालनमा छन्। पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाको संख्या उत्तिकै बढेको छ। पन्ध्रौं योजनाले नेपालमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन र ८६ प्रतिशतमा रेडियो पहुँच पुगेको उल्लेख गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रको प्रगतिले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको कुरा निःसन्देह छ।

पञ्चायतकालका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुटमिल, बुटवल धागो कारखाना आदि देखाएर पछिल्ला दशकमा त्यो तहको औद्योगिक विकास नभएको ठान्नेहरू पनि छन्। निश्चय नै पञ्चायतकालमा सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा आएका यस्ता उद्योग पछिल्ला दशकमा बन्द भए, तर तिनको ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका दर्जनौं उद्योग स्थापना भएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगहरुको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेपनि सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । उद्योग विभागका अनुसार, गत फागुन मसान्तसम्म आठ हजार ९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् ।*

सामाजिक परिवर्तन

विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिइन्छ, नागरिकको दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन तथा ज्ञानमा पहुँचलाई। शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासको क्षेत्रमा हासिल हुने प्रतिफलले वास्तविक अर्थमा मानव र सामाजिक विकासको अवस्था देखाउँछ। अनेक आलोचनाका बावजूद तथ्याङ्कहरूले पछिल्ला तीन दशकमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाउँछन्। जस्तै- २०१७ सालतिर ३९ अस्पताल सहित २५० वटामा सीमित स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २०४७ सालमा करीब ९४५ वटा पुगेको थियो। यो संख्या अहिले सात हजार ८०० नाघिसकेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ।

२०१७ सालतिर अस्पताल शय्याको उपलब्धता दर नौ हजार १४६ जना बराबर एउटा रहेकामा २०४७ सालसम्ममा तीन हजार ९१५ जना बराबर एक शय्या उपलब्ध हुने स्थिति बन्यो। २०७९ सम्म आइपुग्दा भने एक हजार ८२१ जना बराबर एक शय्या उपलब्ध छ। काठमाडौं मात्र होइन, अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भइरहेको देखिन्छ। यद्यपि स्वास्थ्यसेवा पर्याप्त, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय नभएको आलोचना पनि उत्तिकै हुँदै आएको छ।

दीर्घ एवं स्वस्थ जीवनलाई अपेक्षित अर्थात् औसत आयुको सूचकले जनाउँछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र विकासमा गरेको प्रगतिका कारण नेपालीको औसत आयु अहिले करीब ७१ वर्ष पुगेको छ। छोटो अवधिमै औसत आयु सुधार्न सफल देशको अघिल्लो पंक्तिमा नेपाल पनि निःसन्देह पर्छ। जबकि ६ दशकअघि २०१७ सालमा नेपालीको औसत आयु जम्मा २८ वर्ष थियो जुन २०४७ सालमा आइपुग्दा ५४ वर्षमा उक्लिएको आठौं योजनाले औंल्याएको छ।

बाल खोप तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारले शिशु र बाल मृत्युको सम्भावना कम बनाएकै कारण पहिले जस्तो महिलाको स्वास्थ्य नै जोखिममा पार्ने गरी एकपछि अर्को बच्चा जन्माइरहने प्रवृत्ति अहिले खासै छैन। तीन दशकअघि ५.३ रहेको जन्मदर अहिले २.१ मा ओर्लिएको छ। अर्थात्, एक महिलाले जीवनकालभरिमा औसतमा पाँचभन्दा धेरै बच्चा जन्माउने गरेकोमा अहिले दुईको हाराहारीमा झरेको छ।

साक्षरता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै शिशु, बाल र मातृ मृत्युदर व्यापक रूपमा घटेकाले पनि औसत आयु बढाउन सहयोग पुगेको हो। वास्तवमा बाल, शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण सफलता पाएको छ। आठौं योजना अनुसार २०१७/१८ सालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा १९७ रहेको शिशु मृत्युदर २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा १२८ जति छँदै थियो। चालू आर्थिक वर्षमा भने २१ मा ओर्लिसकेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ। बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर पनि उसैगरी घटेको छ। २०१७ सालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार बालबालिकामध्ये २२२ जनाको मृत्यु हुने गरेकोमा यो संख्या अहिले ३३ मा ओर्लिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगातिले समग्र मानव विकास सूचकाङ्क पनि सुधारिएको छ। २०७९ मा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ पुगेको छ। औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा आधारित सूचकाङ्कहरूको प्रयोगद्वारा निकालिने मानव विकास सूचकाङ्कले जीवनको गुणस्तर बुझाउँछ। मानव विकास सूचकाङ्कको अधिकतम मान १ अङ्क र न्यूनतम मान ० अङ्क हो। सूचकाङ्क जति धेरै माथि उक्लियो, उति विकासको अवस्था बुझाउँछ।

२०४७ सालमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३९९ मात्रै थियो। त्यसयता औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा प्रगति भएकाले मानव विकास सूचकाङ्कमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको हो। पछिल्ला दशकमा शैक्षिक क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि असाध्यै महत्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको नेपालः रीडिङ्स इन ह्युमन डेभलपमेन्ट पुस्तकले सन् १९७१ (२०२८ सालमा) नेपालमा प्रति १०० मध्ये १४ जना मात्र साक्षर रहेको र २०४८ सालमा साक्षरता दर ४० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ। अहिले साक्षरता दर ७६ प्रतिशत पुगेको छ।

२०४६ सालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्नादर ७६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। विद्यालयबाट बाहिर हुने बालबालिकाको संख्या व्यापक घटेको छ। सामाजिक राजनीतिक नेतृत्वमा महिला, दलित लगायत समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नु, समावेशी अभ्यासलाई पनि मानव विकासतर्फको सुधार मानिन्छ।

सुधार कसले ल्यायो?

नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा लामो समय बिताएका अर्थशास्त्री केशव आचार्य विगतमा नेपाल राम्रो भएको तर अहिले बिग्रिएको भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन्। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “यो उल्टो कुरा हो। विगतको नेपाल स्वर्ग, अहिलेको नर्क भन्ने कुरा पटक्कै होइन। अरू देशका तुलनामा पछाडि परेको साँचो हो, तर नेपालले थुप्रै सुधार पनि गरेको छ।”

२०३४ सालमा डोटीको प्रभात माविको छाना छाउने स्लेट ल्याउँदै विद्यार्थी। तस्वीर सौजन्य: हेमराज पन्त

पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, सञ्चार आदिमा भएको अहिलेको प्रगतिलाई उत्साहजनक मान्ने आचार्य सार्वजनिक प्रशासन सहितका क्षेत्रमा भने अहिलेभन्दा विगतमै राम्रो रहेको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार पञ्चायतकालमा प्रशासन संयन्त्र तुलनात्मक रूपमा राम्रो थियो, हत्तपत्त नागरिकलाई दोहन गर्ने स्तरमा उत्रिन सक्दैनथ्यो। हाकाहाकी भ्रष्टाचार भएको पनि देखिंदैनथ्यो। “तर अहिले कर्मचारितन्त्र र राजनीतिक नेताहरू छाडा, नागरिकप्रति अनुत्तरदायी तथा हाकाहाकी भ्रष्टाचार गर्ने स्तरमा पुगेको देखिन्छ,” आचार्य भन्छन्।

कतिपयले भने अहिले देखिएको प्रगतिलाई वैश्विक अर्थ-राजनीतिमा आएको फेरबदल, प्रविधिको विकास तथा सामयिक परिवर्तनको स्वाभाविक परिणाम मान्छन्। तिनैमध्येका एक अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक दीपक ज्ञवाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गरीबी जस्ता क्षेत्रमा सुधार आउनुमा व्यवस्था परिवर्तन नभई मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सलाई कारण ठान्छन्। सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा विश्वभरि भएको प्रगति जुनसुकै शासन प्रणाली हुँदा पनि नेपाल भित्रिने भएकाले यसबाट भएको उपलब्धिलाई विगतसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

“कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा एकचौथाइसम्म पुगेको रेमिटेन्सका कारण विभिन्न क्षेत्रमा सुधार भएको हो, तर राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थाका कारण सुधार भएको भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरेका हुन्,” ज्ञवाली भन्छन्। अर्थशास्त्री आचार्य भने सूचना प्रविधि लगायत केही क्षेत्रको सुधारलाई स्वतः भएको माने पनि अरू थुप्रै सुधार व्यवस्था परिवर्तनले नै ल्याएको मान्छन्। खुलापनले सिर्जना गरेको अवसरमै नागरिकको जीवन सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन्।

२०७९ सालमा डोटीको प्रभात मावि। तस्वीर स्रोत: विद्यालयको फेसबूक पेज

वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुल्नुमा पनि लोकतन्त्रले दिएको अवसरलाई नै मुख्य कारण मानिन्छ। पञ्चायतकालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै राहदानी जारी हुने भएकाले सामान्य नागरिकलाई राहदानी बनाउन व्यवधान थियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै अपनाइएको उदार अर्थ-सामाजिक नीतिले राहदानी लिन सजिलो बनायो। २०५४ फागुन १ पछि त हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राहदानी लिन सकिने व्यवस्था भयो। यसले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका खुल्यो।

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक ज्ञवाली चाहिं मुलुक विगतको तुलनामा अनेकौं हिसाबले बिग्रिंदै गएको ठान्छन्। आफ्नो धारणालाई पुष्टि गर्न उनी देशबाट युवा जनसंख्या रित्तिँदै गएको, निर्यात खस्किएर अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर हुन पुगेको तथा जलस्रोत सहित मुलुकको अर्थतन्त्र नै भारतमा निर्भर हुन पुगेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “पञ्चायतकालमा विदेश पढेकाहरू देश फर्कन्थे। अहिले त युवालाई देशप्रति कुनै विश्वास र आशा छैन, नेपालमा विदेश जान नसक्ने युवा मात्रै बसेको देखिन्छ।”

अर्थशास्त्री आचार्य राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैली तथा गैरजिम्मेवारीका कारण सर्वसाधारणमा पछिल्ला दशकमा फिटिक्कै सुधार नभएको भन्ने छाप पर्न गएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “केही हुँदै नभएको होइन, तर हाम्रा नेताहरू इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन्। नागरिकलाई सुविधा पुर्‍याउन ध्यान दिन नसकेकाले केही सुधार हुन नसके जस्तो लागेको हो।”

नेपालको विगत र वर्तमानको तुलनामा निकै सुधार भएको देखिए पनि समृद्धिका सूचकमा छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको दाँजोमा नेपालको प्रगति उत्साहजनक छैन। उदाहरणका लागि, २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलर हुँदा बाङ्लादेशको ८५ अमेरिकी डलर थियो। विश्व ब्यांकका अनुसार, सन् २०२१ मा बाङ्लादेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ४५८ डलर पुगिसकेको छ।

त्यस्तै, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलर रहेको वेला ८३ डलर सरदर प्रतिव्यक्ति आय रहेको छिमेकी भारतको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२१ मा दुई हजार २५७ डलर पुगेको छ। त्यसैगरी, २०१७ सालतिर ८९.५ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको चीनको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२१ मा १२ हजार ५५६ अमेरिकी डलर पुगेको विश्व ब्यांकको तथ्यांक छ।

यसले नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त रहेको देखाउँछ। “पहिलेभन्दा कयौं कुरामा सुधार भए पनि अन्यत्रका देशको आर्थिक विकाससँग तुलना गर्दा नेपालको गति धीमा छ, त्यसैले पनि नागरिकमा मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो लागेको हो,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्।