सामुदायिक वनमा करको नयाँ प्रावधान, संरक्षणमा चुनौती
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सालजन्य काठ समूहभित्र बिक्रीवितरण गर्दा प्राप्त आम्दानीबाट राजस्व तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह फेरि असन्तुष्ट बनेका छन्।
समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बेचेमा त्यसरी भएको आम्दानीबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चिढिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा ‘समूहले आफ्ना सदस्यलाई बिक्रीवितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने’ प्रावधान सरकारले राखेको छ।
नयाँ कानून अनुसार साउन १ गतेबाट राजस्व सङ्कलन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई असार ३ गते नै पत्राचार गरिसकेको छ।
२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बिक्रीवितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन। यद्यपि समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष श्यामकला आचार्य सरकारले ऐनमै नभएको व्यवस्था ल्याएर वन उपभोक्तालाई मारमा पार्न खोजेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी समूह बाहिर बिक्री गर्दा त २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनको विरोधमा छौं। यता सरकारले समूहभित्र बिक्री गर्दा पनि कर लगाउन खोज्छ। यसले त वन उपभोक्ताहरूलाई सोझै असर पर्छ।”
वन मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरे भने वन क्षेत्रमा करको दायरा बढाउन नयाँ प्रावधान राखिएको बताउँछन्। वन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वन क्षेत्रबाट एक अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्।
तर, समूहभित्रै सालजन्य काठको बिक्रीवितरणमा राजस्व किन?
सचिव थापा भन्छन्, “वनबाट जति आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीमा राजस्व लिने हो। चाहे समूह बाहिर बिक्री होस् या भित्र! यो हामीले अगाडिदेखि नै लिनुपर्ने थियो।”
उत्पादनमूलक वनलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको सचिव थापाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “पहाडतिर अनुत्पादनमूलक वनहरू पनि छन्, उनीहरूलाई किन राजस्व तिर्न भन्ने?”
यता, नयाँ प्रावधान सच्याउन माग गर्दै शुक्रबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, रुपन्देहीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अध्यक्ष आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको सामुदायिक वनमाथिको माथिको तेहरो कर यथावत् रहेको अवस्थामा पुनः प्रदेशबाट समूहमा साल प्रजातिको आन्तरिक बिक्रीवितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर लिने निर्णयले उपभोक्तामाथि ठूलो बज्र परेको छ।”
उक्त प्रावधान नसच्याए सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ।
जथाभावी कर, निरुत्साहित वन उपभोक्ता
रुपन्देहीको कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिकामा पर्ने देउराली वन समुदायको स्वामित्वमा आएपछि उपभोक्ताहरूले अतिक्रमणको चपेटाबाट जोगाए। वनको ‘ब्लक चार’ मा बनेको १० वटा घर हटाएर वृक्षरोपण गरी वन संरक्षण गरेको वनका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा सम्झन्छन्।
२०५१ सालमा सामुदायिक वन बनेपछि लगाइएका सालका रूख भर्खर हुर्कंदै छन्। वन पैदावार निकासी गरेर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगाएको करको प्रभाव संरक्षणमा देखिने अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। सरकारबाट थपिएका करका कारण समुदायको वनप्रतिको अपनत्व कम हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
“हाम्रो जस्तो वनमा आम्दानी छैन। धेरै ठाउँबाट मागेर बल्लतल्ल संरक्षण गरिरहेका छौं। त्यसैमाथि सरकारले कर लगायो भने त समूहले वन संरक्षण गर्न सक्दैन,” अध्यक्ष शर्मा भन्छन्।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको लक्ष्मणघाट वन २०५४ सालसम्म अतिक्रमणका कारण ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सीमित थियो। २०५४ सालपछि वन समुदायको स्वामित्वमा आयो। अतिक्रमित जमीन पनि फिर्ता भयो। स्थानीयले वृक्षरोपण गर्दै संरक्षणको क्षेत्र बढाए। वन अहिले २५ हेक्टरमा फैलिएको छ।
त्यसमध्ये साढे चार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको छ। वनको संरक्षणका लागि वन आफैंले जेनतेन धानिरहेको छ।
३५० घरधुरी सदस्य रहेको लक्ष्मणघाट वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खड्गबहादुर थापाका भनाइमा वनको मुख्य आय वन पैदावारको बिक्रीवितरण नै हो। अध्यक्ष थापा भन्छन्, “जति आम्दानी हुन्छ, त्यो संरक्षणमा नै लगानी हुन्छ। वनको विकास, वृक्षरोपण, रेखदेख र वनसँग जोडिएको समुदायको विकासका लागि खर्च हुन्छ।”
तर, प्रदेश सरकारले मुख्य आयस्रोतमै कर लिन थालेपछि उपभोक्ता समूह निराश बनेको उनी बताउँछन्। सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएपछि संरक्षणका लागि समेत पैसा नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् थापा।
“वन संरक्षण गरिरहेका समुदायलाई नै करको भारी बोकाएपछि त्यसको असर उल्टो पर्न जान्छ। न्यून आय भएका समूहले के गर्ने? प्रदेश सरकारको यो निर्णय न्यायोचित छैन,” उनले भने।
कपिलवस्तुकै खैरेनीचौरमा २०४० सालतिर वन थिएन, बगर मात्रै थियो। त्यो पनि बसाइँसराइ गरी आउनेहरूले अतिक्रमण गर्न थालिसकेका थिए। २०४५ सालमा तत्कालीन सरकारले वृक्षरोपण गरेर २०४९ सालमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि अहिले बगर घना वनमा परिणत भएको छ। तर, प्रदेश सरकारको नयाँ प्रावधानले यो उपभोक्ता समूह पनि निराश बनेको छ।
“जुन सरकार आउँछ त्यसलाई कर बुझाउनुपर्ने हुन थाल्यो,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई भन्छन्, “नयाँ नयाँ कर थोपरिएका छन्। सामुदायिक वनको अस्तित्व नै मेटाउने गरी कर लगाउन थालिएको छ।”
२०७८ सालमा लीला गिरी वनमन्त्री हुँदा समूह बाहिर काठ बिक्री गरेमा त्यस्ता समूहले प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सहितको वन ऐन जारी भएपछि वन उपभोक्ता समूह त्यति वेलै आन्दोलित बनेको थियो। त्यसयता उपभोक्ता समूह निरन्तर सामुदायिक वनमा कर हटाउन माग गर्दै आएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी विधेयक छलफलका क्रममै सरकारसँग भएका सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गरिएको र मनोमानी ढङ्गले विधेयक पारित भएको बताउँछन्। वन पैदावारमा कर लगाउँदा उपभोक्ताहरू वन संरक्षणबाट पछि हट्ने र यसले वन अतिक्रमण तथा विनाश बढ्ने जोखिम रहेको पनि भण्डारी बताउँछन्।
वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले समाजका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने समूहलाई सघाउनु साटो सरकारको कर नीतिले उल्टो असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। “यस्ता समूहहरू निष्क्रिय हुनु भनेको वन विनाश हुनु हो। वन अतिक्रमण हुनु हो,” उनी भन्छन्, “करले उपभोक्ताको मनोबल गिराएको छ।”
वन ऐन अनुसार सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत संरक्षणमा, ३५ प्रतिशत समुदायको गरीबको जीविकोपार्जनमा र बाँकी ४० प्रतिशतले सामाजिक विकासमा काम गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
