‘संसद्काे अधिवेशन अन्त्यकै कारण पारित विधेयक निष्क्रिय मानिंदैन’
सर्वोच्च अदालतले पारित भइसकेको विधेयक संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा निष्क्रिय हुने वा शून्यमा नजाने ठहर गरेको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “यस्तो संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसद्बाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शुन्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिदैन।”
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा सदनमा विचाराधीन विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुनसक्नेछ’ भनिएको छ।
सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ।
दुवै सदनबाट पारित भएर २०७९ भदौ २० मा तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पेश भएको विधेयक २०८० जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद्ले नचिन्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। असार ७ मा सर्वोच्चले संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार निष्क्रिय भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) र (४) मा संसद्बाट पारित विधेयक १५ दिनभित्र पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ। सर्वोच्चको यो आदेश हेर्दा पारित विधेयक १५ दिनपछि पनि क्रियाशील रहन सक्ने देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ:
.jpg)
-1732180391.jpg)
