डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने संसद् भवन चार वर्षमा पनि अधुरै
डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको बागमती प्रदेश सभाको भवन चार वर्ष बित्दा पनि अधुरै रहेको छ।
प्रदेश सभाकक्ष साँघुरो भएपछि अघिल्लो कार्यकालमै संसद् सचिवालय निर्माणको काम थालिएको थियो। भवन निर्माणको लागि प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले चार करोड ९४ लाख नौ हजार नौ रुपैयाँमा अर्घाखाँची-सगुन-पारामौउत जोइन्ट भेन्चरसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। डेढ वर्ष अर्थात २०८९ जेठ ९ गतेभित्र काम सक्ने म्याद दिइएको थियो।
तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थपिएको थियो। थपिएको म्याद पनि २०८० जेठ ३० मा सकिएको छ।
अब अर्को ठेक्का गरेर काम सक्दासम्म दुई वर्षसम्म लाग्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको अनुमान छ। हाल काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम यो साता सकिने बताएको छ।
अहिले भवनको भित्रि भागमा मार्बल बिछ्याउने काम भइरहेको छ। कम्पनीका इञ्चार्ज इश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार यो सातासम्म सबै काम सकिन्छ। “हाम्रो साइडको काम यो साता सक्छौ, तर हामीलाई ढिलाई गराएको कारण हाम्रा केही सर्तहरु छन्,” इञ्चार्ज बस्नेतले भने “यहाँ जति पनि काम ढिलाइ भयो हाम्रो कारण भएको छैन, हामी उल्टो फसेका छौ, हाम्रो घाटा सोधभर्ना हुनुपर्छ।”
पहिलो चरणको निर्माण कार्य सकिएपछि पुनः अर्को चरणको कामका लागि टेन्डर गरिनेछ। फिनिसिङ, भवनभित्र विद्युतीकरण, रंगरोगन लगायतको कामका लागि अर्को ठेक्का लगाइनेछ। यसको लागि अघिल्लो निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सकेको पत्र दिनुपर्छ। तर, निर्माण कम्पनी भने डेढ करोड घाटा भएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ।
कम्पनीका इन्चार्ज बस्नेत सरकारी पक्षकै कारण ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, हेटौंडाले स्वीकृत नक्सा समयमा नदिँदा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “हामीलाई अपूरो डिजाइन दियो। निर्देशनअनुसार, काम गर्नको लागि डिजाइन चाहियो भनेर माग ग¥यौं, तर त्यो नै अधुरो रहेछ,” बस्नेत भन्छन्, “त्यो पूरा डिजाइन माग्दा माग्दै हाम्रो आठ महीना बित्यो, काम शुरू गर्न पाएनौं।”
त्यसपछि प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमै पुगेर आफैले डिजाइन बनाएर मौखिक स्वीकृति लिएर काम शुरू गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसपछि पनि डिजाइनमा नभएका काम गर्नुपरेको उनको दाबी छ। त्यो काम गर्न अर्को स्वीकृति लिनै नौ महीना लागोको उनी बताउँछन्।
यसरी पहिलो चरणको काम शुरू गर्दा म्याद गुज्रियो। त्यसपछि म्याद थप गर्नै आठ महीना लागेको बस्नेतको भनाइ छ। पूर्वाधार कार्यालयकै कारण काम गर्न २३ महीना ढिलाइ भएको उनी बताउँछन्।
निर्माणको काम लगभग सकिएको भए पनि विद्युतीकरण गर्न समस्या रहेको इञ्जिनियर प्रभात मिश्र बताउँछन्। पहिले विद्युतको डिजाइन गर्दा नपुग्ने संख्यामा डिजाइन गरिएको मिश्रको भनाइ छ। “पहिलेको डिजाइन अनुसार बत्ति राखेर पुग्दैन, फेरि बन्दाबन्दैको संरचना भत्काउनुपर्छ,” इन्जिनियर मिश्र भन्छन्। यसबारे पूर्वाधार कार्यालयलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निर्माणको क्रममा विभिन्न काममा समस्या भएको भन्दै पूर्वाधार कार्यालयलाई हालसम्म ५८ वटा पत्र दिइएको छ। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि जवाफ नआएको र समन्वय पनि नगरिएको इन्जिनियर मिश्र सुनाउँछन्।
पूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले यसबारे धेरै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। केही महीनाअघि मात्रै अर्को कार्यालयबाट सरुवा भएर आएको बताउँदै काफ्लेले भने, “अहिले पूर्वाधार कार्यालयको तर्फबाट त्यस्तो केही बाधा गरेका छैनौं, अब केही दिनमा उहाँहरुले आफ्नो पाटोको काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति छ।”
अर्को डेढ वर्ष लाग्ने
२०७७ मंसीर १० मा तत्कालीन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गर्दा सांसद पनि खुशी थिए। डेढ वर्षभित्रै भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएकाले नयाँ भवनमा सजिलोसँग काम हुने आशा गरिएको थियो। तर, नयाँ सांसद आइसक्दा पनि भवन कहिले सकिने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
भौतिक निर्माण कार्य सकिनै लागेको भए पनि बत्ती लगायतको कामका लागि अर्को टेन्डर गर्नुपर्छ। अर्को टेन्डर, ठेक्का सम्झौता र काम गर्न अर्झ करीब एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
हाल प्रदेश सभा सचिवालय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदलाई बस्न मुस्किल हुन्छ।
नयाँ भवन समयमै नबन्दा संसद् बैठक सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरी खड्का बताउँछन्। नयाँ भवनमा बैठक बस्न थालेपछि खुल्ला र सहज हुने खड्काको भनाइ छ।
अहिले प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेकाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि सहज छैन। प्रदेश सभाकै एक जना सांसद ह्विल चियरमा हिड्छन्। रामेछापकी राप्रपा सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुःखद भएको बताइन्। सांसद घिमिरेलाई ह्विल चियर गुडाएर रोस्टमसम्म पुग्न सकस भएपछि उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बैठक कक्ष नबनेसम्म रोस्टमै नजाने घोषणा नै गरेकी छन्।
पूर्वाधार कार्यालय विरुद्ध उजुरी
भवन निर्माणको क्रममा पूर्वाधार कार्यालयको लापारबाही गरेको कारण घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का) मा उजुरी दिएको छ। साढे दुई करोड घाटा भएको कम्पनीको दाबी छ। प्रोत्साहन वाफत पाउनुपर्ने २६ लाख दिए पनि सहमति गर्न तयार रहेको भए पनि कार्यालयले वेवास्ताग रेपछि उजुरी दिनु परेको बस्नेतको भनाइ छ।
पूर्वाधार कार्यालयले भने निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन वाफतको बजेट दिनु पर्ने कारण नै नभएको जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले भने, “तोकिएको समय अगाबै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने रकम १८ महीनाको काम चार वर्षमा सक्नेलाई किन दिने?”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
