नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ।
यसअघि दुई पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यहि विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
त्यसका विरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै जेठ २१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अल्पकालीन आदेशपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)