निःशुल्क औषधि बाँडिन्छ, तर छैन वितरणको तथ्यांक
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरकारले बाँड्दै आएको निःशुल्क औषधिको तथ्यांक स्थानीय तह र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नराख्नुले राज्यको बजेट दुरुपयोग भइरहेको आशंका उब्जाएको छ।
ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ चन्दनपुरका किसान सीताराम दाहाल वर्षौंदेखि मधुमेहको औषधि खाइरहेका छन्। उनले ग्लिमिपिराइड र मेटफर्मिन जस्ता औषधि स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क पाइरहेका थिए। तर, स्वास्थ्य चौकीले उनलाई ती औषधि दिन छाडेको तीन वर्ष भयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले भने अहिले पनि दाहाल जस्ता बिरामीलाई यी औषधि निःशुल्क बाँडिरहेको देखाउँछ। खेतीकिसानी गरेर परिवारको गुजारा चलाउने दाहालले ती औषधि किन्न मासिक एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी खल्तीबाटै खर्च गरिरहेका छन्।
निःशुल्क औषधि बाँड्ने कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले गरेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू गर्दै ४० प्रकारका औषधि वितरण गर्न थालियो। हाल ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण भइरहेको सरकारी दाबी छ।
दाहाल मात्रै होइन हामीले ललितपुरका तीन पालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दासँग निःशुल्क औषधि पाए-नपाएकोबारे अन्तर्वार्ता गरेका थियौं। सबैले ९८ मध्ये चार-पाँच प्रकारका औषधि मात्र पाएको बताए। औषधि नै नपाइने भएपछि स्वास्थ्य चौकी जानै छाडेको उनीहरूको भनाइ थियो। यसको अर्थ निःशुल्क पाइने भनिएका ९८ प्रकारका औषधि नागरिकले आफैं किन्नुपर्ने बाध्यता छ।
निःशुल्क औषधिमा खर्च हुने सरकारी बजेट र औषधि वितरणको तथ्यांक खोज्यौं। ललितपुरका तीन पालिका महाँकाल, कोन्ज्योसोम र बागमती गाउँपालिकामा यो शीर्षकको बजेट मनोमानी वितरण भइरहेको र औषधि वितरण पनि भद्रगोल रहेको पायौं। २०६६ सालदेखिकै सबै बजेट विवरण नभेटिए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका चार वर्षमा सरकारहरूले निःशुल्क औषधि वितरणका लागि रु.५ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोे तथ्यांक भेटिन्छ। तर यो बजेट केका आधारमा वितरण गरियो भन्ने ठोस आधार छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी स्थानीय तहको जनसंख्याको आधारमा निःशुल्क औषधिको बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्छन्। तर, उनले भनेजसरी बजेट वितरण भए-नभएको तथ्यांक माग्दा उपलब्ध गराएनन्।
निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका ९८ वटा औषधिको सूचीमा ज्वरो, माइग्रेन, कडा निमोनिया, ग्यास्ट्राइटिसदेखि दीर्घ रोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कडा किसिमका संक्रमणमा प्रयोग हुने औषधिसम्म उक्त सूचीमा छ। त्यस्तै, सूचीमा मानसिक स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य तथा बालबालिकाका आधारभूत स्वास्थ्योपचारका औषधि, दम तथा छारे रोग, मधुमेहका बिरामीको साथै स्क्रब टाइफस संक्रमण र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी औषधि पनि छन्। तर, जटिल रोगको औषधि त परको कुरा, सामान्य ज्वरो, रुघाखोकीका औषधि र जीवनजल समेत पाइन छाडेको ललितपुरका बासिन्दाले हिमालखबरलाई बताएका छन्।
सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि औषधि वितरण पर्याप्त नरहेको देखाएका छन्। २०७० सालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, ६० प्रतिशत जनसंख्याले यसबारे थाहा पाएको र ७६ प्रतिशत जनसंख्याले यसको उपयोग गरेको पाइएको थियो। यसको अर्थ, जनसंख्याको ठूलो हिस्साले यसबारे सूचना नै नपाएको देखियो। प्रतिवेदन अनुसार, सरकारी अधिकारीहरूले औषधिको परिमाण पर्याप्त नभएको स्वीकारेका थिए। प्रतिवेदनले हिमालका ८० प्रतिशत, पहाडका ४३ प्रतिशत र तराईका ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको अभाव भएको तथ्य पनि उजागर गरेको थियोे।
अहिले पनि यो अवस्था सुधार हुन नसकेको सरकारी प्रतिवेदनमै लेखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७९ सालको एक आन्तरिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको कार्य चुनौती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेको मुख्य समस्यामा ‘निःशुल्क औषधि कार्यक्रम असफलतातर्फ गएको’ भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न ‘मन्त्रालयले थप कदम चाल्नुपर्ने’ उल्लेख छ। प्रतिवेदनले बजेट वितरण भए पनि औषधि उपलब्ध नभएको, नागरिकले निःशुल्क औषधिबारे जानकारी नपाएको, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा अनियमितता बढेको र धेरै ठाउँमा औषधिको म्याद गुज्रिएकाले निःशुल्क औषधि वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले पनि देशैभरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधि नभएको किटान गरेको छ। प्रतिवेदन भन्छ, ‘अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधि उपलब्ध नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएको छैन।’
निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८ फागुनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) बनाएको थियो। यो मापदण्डले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइने र आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै ९८ वटै औषधि पाइने भनेको छ। तर, प्रोटोकलको पालना भएको छैन। मापदण्ड अनुसार हरेक स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क पाइने औषधिको सूची नागरिक बडापत्रमा राख्नुपर्छ। तर, हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङमा त्यस्तो बडापत्र एउटा पनि भेटिएन।
गोटिखेलस्थित स्वास्थ्य चौकी जहाँ सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधि पाइदैन् । तस्विर : सागर बुढाथोकी
औषधि वितरणको छैन लगत
महाँकाल गाउँपालिकाका बासिन्दाले घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि नपाएको गुनासो गरे पनि गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरीद गर्न २९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। वैशाखको पहिलो साता हामीसँगको कुराकानीमा पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक कमलप्रसाद भट्टराईले आधाभन्दा धेरै बजेटको औषधि खरीद गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइसकेको बताए। हामीले उनीसँग हालसम्म खरीद भएका औषधिको विवरण माग्यौं। भट्टराईले भने, “९८ मध्ये ३३ प्रकारका औषधि मौज्दातमा छैन, बाँकी ६५ प्रकारका औषधि बाँडिएको हो।”
उनले खरीद गरिएको औषधिको विवरण दिन भने मानेनन्। यस्तै, स्वास्थ्य चौकीपिच्छे बाँडेको औषधिको तथ्यांक पनि दिएनन्। महाकाँल पालिकामा एउटा १० शय्याको अस्पताल र ६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। मौज्दातमा भएका औषधि कति छ भन्ने तथ्यांक दिन पनि समय लाग्ने बताए। उनले भने, “सबै तथ्यांक खोजेर मिलाउन एक महीना लाग्छ।” ती औषधिमध्ये कतिको म्याद गुज्रिसक्यो वा गुज्रिने वेला भइसक्यो भन्ने विवरण पनि थाहा पाउन सकिएन।
अनि हामी पुग्यौं, ललितपुरको यो गाउँपालिकाको मानिखेलमा रहेको १० शय्याको मानिखेल अस्पतालमा। अस्पतालका प्रमुखको कार्यभार समेत सम्हालेका स्वास्थ्य सहायक (एचए) अभिनेत्र कुमार साहलाई निःशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा उनले तथ्यांक सहितको उत्तर दिन सकेनन्।
ललितपुरको मानिखेलमा रहेको १० बेडको अस्पताल । तस्विर : सागर बुढाथोकी
सामान्य स्वास्थ्य चौकी मात्र होइन, १० शय्याको अस्पतालमा पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको ९८ प्रकारका औषधि उपलब्ध छैन। मानिखेल अस्पतालमा ९८ मध्ये ४० प्रकारका औषधि उपलब्ध रहेको बताइए पनि तिनको मौज्दात कति छ भन्ने तथ्यांक छैन।
त्यस्तै, ती औषधि हालसम्म कति बिरामीले पाए भन्ने लगत पनि राखिएको छैन। स्वास्थ्य सहायक साह फारम भरेर गाउँपालिकासँग आवश्यक औषधि मागे पनि नपाएको बताउँछन्। यो अव्यवस्थाका कारण आवश्यक औषधिको अभाव हुने र नचाहिएको औषधि आउँदा म्याद गुज्रिएर खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “हामीले औषधि खपतको तथ्यांक राख्ने गरेका छैनौं, स्टोरमा सकिएपछि गाउँपालिकासँग माग्छौं।”
महाँकाल गाउँपालिकाको मात्र होइन, अरु दुई पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यस्तै, ललितपुरका अन्य स्थानीय तह र त्यसका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क औषधि वितरण र तथ्यांक व्यवस्थापन गरेको पाइएन।
सरकारले जुनसुकै वस्तु तथा सेवा वितरण गर्दा त्यसको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व प्रमुख खेमराज रेग्मी सरकारी कार्यक्रम पारदर्शी ढंगले सञ्चालन भए/नभएको थाहा पाउन पनि औषधि वितरणको तथ्यांक राखिनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी बजेट कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने अभिलेख राखेर सार्वजनिक नगरे त्यसमा शंका गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “पारदर्शिताको लागि तथ्यांक नभई हुँदैन। जहाँ खर्च भएको बजेटको तथ्यांक राखिन्न, त्यहाँ अनियमितताको आशंका गर्नुपर्छ।”
महाँकाल गाउँपालिकाकै गोटीखेल स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक औसत १० जना बिरामी उपचार गराउन आउँछन्। यहाँ पनि निःशुल्क औषधि वितरणको यकिन तथ्यांक छैन। स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी शिला ढकाल भन्छिन् “कति औषधि आयो र खपत भयो भन्ने तथ्यांक राख्ने गरेका छैनौं।”
महाँकालकै राजकुमार घिमिरे बिरामी भएर विभिन्न समयमा तीन-चार पटक स्वास्थ्य चौकी पुग्दा सिटामोल समेत नपाएपछि निजी मेडिकल जान थालेको बताउँछन्। “सरकारले ९८ किसिमका औषधि निःशुल्क दिन्छ भनेको सुनिन्छ, तर सिटामोल र जीवनजल बाहेक अन्य औषधि कसैले पाएको थाहा छैन” उनी भन्छन्।
स्थानीयहरूले औषधि नपाएको बताए पनि स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्जहरू पर्याप्त औषधि वितरण गरेको दाबी गर्छन्, तर वितरित औषधिको तथ्यांक दिँदैनन्। महाँकाल गाउँपालिका-१ स्थित बुखेल स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक पर्वत थापा आफूहरूले निःशुल्क औषधि पर्याप्त वितरण गरे पनि त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, स्टोरमा औषधि सकिइसकेपछि गाउँपालिकासँग माग गरिन्छ। “हामीकहाँ सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका सबै औषधि त हुन्न, तर भएका औषधि वितरण गरिरहेका हुन्छौं,” उनी भन्छन्।
ललितपुर जिल्लाकै कोन्ज्योसोम गाउँपालिकासँग पनि निःशुल्क औषधि वितरणको कुनै तथ्यांक छैन। गाउँपालिकाले निःशुल्क औषधि खरीदको लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट रु.१७ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएको छ। त्यो शीर्षकमा पालिका आफूले पनि रु.१५ लाख विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जयराम सञ्जेल विनियोजित बजेटमध्ये माघसम्ममा रु.७ लाख ५० हजारको औषधि किनेर पालिकामा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरिसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, खरीद गरेकोमध्ये ८० प्रतिशत औषधि वितरण गरेको र बाँकी २० प्रतिशत माग बमोजिम पछि वितरण गर्न मौज्दातमा राखिएको छ। तर, बाँडिएको औषधि कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति पठाइयो भन्ने तथ्यांक पाउन सकिएन। यो पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि खपत भएको औषधिको तथ्यांक राख्ने गरेका छैनन्। सञ्जेल भन्छन्, “हामीले विनियोजित बजेटबाट औषधि किनेर दामासाहीमा वितरण गरेका हौं, औषधि वितरणको तथ्यांक राख्ने गरेका छैनौं।”
संघीय मन्त्रालयसँग पनि छैन तथ्यांक
निःशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी तथ्यांक स्थानीय तहमा मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छैन। सूचनाको हक प्रयोग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको बजेटको विस्तृत विवरण माग्दा २१ दिनसम्म पनि उपलब्ध भएन। सूचनाको मागमा गरिएको पुनरावेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विचाराधीन छ।
सूचना किन नदिएको भनी प्रश्न गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवनकुमार शाह निःशुल्क औषधिका लागि वितरित बजेटको विवरण निकाल्न मन्त्रालयमा यथेष्ट कर्मचारी नभएको बताउँछन्। “बजेटको विवरण निकाल्न एक जना कर्मचारीलाई एक साताभन्दा बढी समय लाग्छ,” उनी भन्छन्।
मन्त्रालयमा तथ्यांक व्यवस्थापनमा कर्मचारी नै छैनन्। तथ्यांकलाई कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा नराखिएकोले चाहिएको वेला महत्वपूर्ण तथ्यांक पाउन सकिँदैन। जुनसुकै सूचना खोज्न पुराना फाइलका खात पल्टाउनुपर्छ। यसले गर्दा नीति निर्माण तथा योजना बनाउन तथ्यांकको सही प्रयोग नहुने अवस्था छ।
सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मानिसले कुन स्तरमा सेवा लिएका छन भनेर जान्न र ती संस्थाबाट सूचना संकलन गर्न नेपालमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) पहिलो पटक १९९४ मा अभ्यासमा ल्याइएको थियो। तर यो प्रणालीमा निःशुल्क औषधि वितरणबारे तथ्यांक राखिएको छैन।
अहिलेपनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु पोको पारेर राखिन्छ । तस्विर: सागर बुढाथोकी
नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोगामले ‘तथ्यमा आधारित निर्णयको लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको योगदान’ शीर्षकमा अध्ययन गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्य संस्थाबाट अधुरो, अनियमित र ढिलो गरी हुने रिपोर्टिङले तथ्यांक व्यावस्थापनमा चुनौती भएको उल्लेख छ। अध्ययनले सूचकको असंगत मापन तथा अनुमानित र वास्तविक लक्षित जनसंख्याबीच विरोधाभास रहेको औंल्याएको थियो। त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका तथ्यांक तयार र उपभोग गर्ने तथा तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्ने पक्षमा पैरवी गर्ने क्षमताको कमी रहेको उल्लेख छ।
किन चाहिन्छ तथ्यांक?
सार्वजनिक महत्व र जनसरोकारका विषयका तथ्यांक सबैका लागि खुला र सहज पहुँचमा राख्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यसरी सूचना राखेमा मात्र सरकारहरू पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सक्छन्। स्वास्थ्यका नीति-नियम बनाउन तथा त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ, जुन आधार तथ्यांक नै हो।
कुनै योजना ल्याएपछि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने थाहा पाउन पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित भयो भने मात्र सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयन हुने र तिनले परिणाम दिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रोगको प्रकृति, बिरामीको संख्या र आवश्यक औषधिको अनुमानित तथ्यांक संकलन अनिवार्य गर्नुपर्छ। तब मात्र निःशुल्क औषधि वितरण लगायतका कार्यक्रम सफल हुन्छन्।” तथ्यांक संकलन विना लगानी गर्नु भनेकोे लगानी खेर फाल्नु बराबर भएको उनको भनाइ छ।
निःशुल्क औषधि लिने सेवाग्राहीको विस्तृत विवरण लिने हो भने विभिन्न क्षेत्र वा वर्गमा कुनै रोग फरक किसिमले बढ्दै छ भन्ने पनि थाहा हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै क्षेत्रविशेषमा फैलिँदै गरेको रोग र बिरामी अनुसार औषधि वितरण गर्दा व्यवस्थित भई राज्यको बजेट खेर जाँदैन। तथ्याङ्क नभए स्वास्थ्य प्रणालीको खास समस्या पहिचान नहुने र समस्या पत्ता नलागे त्यसको समाधान पनि सही ढङ्गले गर्न नसकिने स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी बताउँछन्। “स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने विस्तृत रूपमा विश्वसनीय तथ्याङ्क चाहिन्छ, जुन अहिले हामीकहाँ छैन,” उनी भन्छन्।
(तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा।)
