हिन्दी फिल्म चलाउन दिने वा नदिने निर्णय गर्न उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलायो

हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न उच्च अदालत, पाटनले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर मेयर साहले काठमाडौं महानगरमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। त्यसका विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा मेयर साहको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

त्यसमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। उच्चले भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुने हुँदा सोका लागि मिति २०८०/३/१२ गतेको छलफलको पेशी तोकिदिएको छ।’

त्यतिन्जेल हिन्दी फिल्म सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने भएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त मितिसम्म हिन्दी एवं अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न बाधा नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यससँगै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। उच्च अदालतले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा समेतको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो?’ भन्दै कारण मागेको छ। यसमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।