किन बढ्दैछ इन्डिया र अमेरिकाबीच हिमचिम?

इन्डियालाई पश्चिमा जगत् त मन पर्दैन, फेरि पनि अमेरिकाका लागि ऊ अपरिहार्य बनिरहेको छ।

चीनलाई छोडेर इन्डिया बाहेक अरू कुनै पनि देशले रूसको युद्ध अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएका छैनन्। इन्डिया त्यो ठूलो लोकतन्त्र हो जहाँको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता खस्किरहेको छ। तर, तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ- त्यही इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाशिङ्टनमा भव्य स्वागत पाइरहेका छन्। उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राजकीय भ्रमणका लागि निम्तो दिएका थिए। यसै क्रममा रक्षा सम्झौता हुने अनुमान अमेरिकीहरूले गरेका छन्।

अमेरिकाका दुवै संसद्को संयुक्त बैठकलाई एकभन्दा बढी पटक सम्बोधन गर्ने थोरै विदेशी नेताहरू (विन्स्टन चर्चिल, नेल्सन मन्डेला र भ्‍लोदिमिर जेलेन्स्की लगायत)मध्ये मोदी पनि हुन्। क्यापिटल हिल (अमेरिकी संसद् भवन)मा यो साझेदारीबारे भएको प्रशंसामा युक्रेन, लोकतन्त्र वा अमेरिकाका यी नयाँ घनिष्ठ मित्रसँगको सम्बन्धका अड्चनहरूबारे उल्लेख छैन।

यो दक्षिणएशियाली शक्तिको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दो छ। यसको अर्थतन्त्र विश्वकै पाँचौं ठूलो हो। यसका एक करोड ८० लाखको डायस्पोरा अमेरिकादेखि खाडी मुलुकहरूसम्म फैलिएको छ। एशियामा आफ्नो प्रभाव कायम राखिरहन तथा चिनियाँ आक्रामकता रोक्न अमेरिकाका लागि इन्डिया अपरिहार्य बनेको छ।

ठूलो, पूँजीवादी र चीनसँग सावधान भए पनि इन्डिया आफैंमा गरीबी र लोकरिझ्याइँले गाँजिएको छ। अन्तर्वार्तामा इन्डियाका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले इन्डियाले सन् १९४५ यताको पश्चिमा नेतृत्वको विश्व व्यवस्था अस्वीकार गर्ने बताएका छन् (अन्तर्वार्ता दी इकोनोमिस्टको १७-२३ जून अङ्कमा प्रकाशित छ)। त्यसैले अमेरिका-इन्डिया सम्बन्ध बहुध्रुवीय विश्वमा उदाइरहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि नै परीक्षणको विषय बन्न पुगेको छ। प्रश्न उठेको छ- के सैद्धान्तिक रूपमा कमै मात्र सहमत दुई पक्षले सहकार्यबाट आर्थिक र सामरिक हित सुनिश्चित गर्न सक्छन् त?

इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन।

इन्डियाको उदय आफैंमा प्रेरणादायी छ। यो निकै तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो। सन् २०२८ मा यसको कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)ले जापान र जर्मनीलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ। यो यात्रामा ऊ बिल्कुलै नवीन पथमा हिंडेको छ। पूर्वी एशियाका बाघहरू (हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवान)को तुलनामा इन्डियाका निर्यातहरूसँग सेवा पनि जोडिएको छ। यो विश्वको सातौं ठूलो विक्रेता हो।

इन्डियाले कल सेन्टरहरू मात्र सञ्चालन गर्दैन बरु गोल्डम्यान स्याक्स जस्ता कम्पनीका लागि डेटा वैज्ञानिकहरू पनि उपलब्ध गराउँछ। मोदी र उनका पूर्ववर्तीको शासनकालमा पूर्वाधारमा निकै सुधार भएको छ। वस्तु उत्पादन पनि विस्तारित भएको छ। एप्पलले आफूले उत्पादन गर्ने कुल आइफोनको सात प्रतिशत इन्डियामा एसेम्बल (जडान) गर्छ। इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेकै अति धेरै अदक्ष र बेरोजगार युवा हुन्। डिजिटलमैत्री राज्यको थालनी गरेर तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ उसले।

आफ्नो सघन डायस्पोराका माध्यमबाट इन्डियन सौम्य शक्तिले विश्वमै प्रभाव जमाइरहेको छ। अमेरिकाका ठूला पाँच बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ‘अल्फाबेट’, ‘आईबीएम’, ‘माइक्रोसफ्ट’ का प्रमुख इन्डियन मूलका हुन्। इन्डियन मूलका अमेरिकीहरूको सफलता इन्डियाप्रति अमेरिकी जनताको दृष्टिकोणमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। अमेरिकाका ७० प्रतिशत जनता भारतप्रति सकारात्मक छन् जबकि चीनप्रति जम्मा १५ प्रतिशत।

यी सबैले अमेरिका र इन्डियालाई स्वाभाविक मित्र बनाउँछन् भन्ने लाग्न सक्छ। पक्कै पनि २५ वर्ष लगाएर बनाएको सम्बन्धलाई कुनै एक देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले असर पारेको छैन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान समेत संलग्न क्वाडको सदस्य राष्ट्र पनि हो इन्डिया।

इन्डियाको सैन्य शक्ति बलियो बनाउन अमेरिकाले रक्षा सम्झौताहरूको शृङ्खला प्रवर्द्धन गरिरहेको छ (यही भ्रमणका क्रममा अमेरिका र इन्डियाबीच आउँदा केही वर्षका लागि रक्षा उद्योग मन्त्रालयमा सहकार्य गर्नका लागि कार्ययोजना तय भएको छ)। बाइडेन प्रशासनले यो सम्झौतालाई सन् २००५ मा अमेरिका र इन्डियाबीच भएको आणविक सहकार्य सम्झौतायता द्विपक्षीय सम्बन्धको ठूलो कोशेढुङ्गा हुने विश्वास गरेको छ।

यद्यपि यो सम्बन्धमा घर्षण पैदा गर्ने दुई वटा स्रोत छन्। पहिलो, खासगरी सन् २०२० मा चिनियाँ सेनासँग सिमानामा भएको टकरावपछि बढी महत्त्व दिइएको इन्डियाको पश्चिम झुकाव सैद्धान्तिक नभई मूलतः व्यावहारिक हो। सिद्धान्ततः इन्डिया सधैं पश्चिमा देशहरूप्रति शङ्कालु रहिआएको छ। यसले पश्चिमा मुलुकको विश्व नेतृत्वको दाबीलाई सीधै अस्वीकार गर्ने गरेको छ।

जवाहरलाल नेहरूदेखि मोदीसम्मै, इन्डियाले दोस्रो विश्वयुद्धयताको विश्व व्यवस्थालाई अन्य देशको प्रभुत्वलाई छूट दिने व्यवस्था नै ठान्छ। यो विरोधाभासको परिणामस्वरूप इन्डिया-अमेरिका सम्बन्ध दिशाविहीन भएको छ। अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हो भारत जसले पश्चिमा जगत्‌लाई अविश्वास गर्छ, अमेरिकासँग औपचारिक गठबन्धनमा जोडिन अनिच्छुक छ र आफूलाई हतियार उपलब्ध गराउने रूससँग टाक्सिएको छ। अमेरिकाले भारतबाट कुन हदसम्मको साथको अपेक्षा गर्न सक्छ भन्नै स्पष्ट छैन। पक्कै पनि ताइवानमा हुन सक्ने युद्धमा नभए पनि चीन विरुद्धको प्रतिरक्षामा उसले भारतीय भूमि प्रयोगको अपेक्षा गर्न सक्छ।

दोस्रो कारक हो, उदारवादी मान्यतामाथि मोदीको आक्रमण। हिन्दूत्व राष्ट्रवादी र मुसलमानविरोधी उनको दल भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको इन्डिया आफ्नै २० करोड जनताविरोधी भइरहेछ। क्रिश्चियन र मुसलमानहरूको हुलहुज्जत र भीडको आक्रमण सामान्य बन्दै गइरहेछ। प्रेस जगत् त्रसित छ र अदालत धेरै हदसम्म नरम। मोदीले अर्को वर्ष निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले इन्डिया लोकतान्त्रिक नै रहनेमा विश्वस्त हुन सकिए पनि व्यवहारतः यो अनुदार नै छ। एक अर्ब ४० करोड जनसंख्यामध्ये ६ करोड मानिस मात्र औपचारिक रूपमा रोजगार भएको तथ्यले यो देशमा कुनै पनि वेला भड्किन सक्ने भीड छ भन्ने देखाउँछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र प्रथम महिला जिल वाइडेनसँगै इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी।

आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई आर्थिक उन्नतिका लागि सघाएर पछि आफ्नै विरुद्ध खडा हुने अवसर दिएर चीनसँगको सम्बन्धमा गरे जस्तै गल्ती अमेरिकाले दोहोर्‍याइरहेछ भन्ने केही विश्लेषकको ठम्याइ छ। तर, त्यस्तो देखिंदैन। चीनप्रतिको अविश्वासका कारण पनि भासँग अमेरिकाले निकट सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ। इन्डियन शासकको विचारधारा र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको कमीकै कारण इन्डियासँग सम्बन्ध नराख्दा चीन नै बलियो बन्छ। यसले बहुध्रुवीय विश्वको भविष्यलाई अमेरिकाले आत्मसात् नगरेको पनि जनाउँछ।

यसको साटो अमेरिका र उसका साझेदारहरू इन्डियाको सहानुभूति कहाँ रहन्छ, उसको स्वार्थ के हुन् भन्नेबारे यथार्थवादी हुनुपर्छ। अनि दुवै पक्षका मिल्दा स्वार्थहरू खोज्न सिर्जनशील हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ हो- समान प्रयत्नका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। इन्डियामा प्रविधि प्रसारण बढाउने बाइडेन प्रशासनको प्रयत्न एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ।

इन्डियाको रक्षा उद्योगलाई सुदृढ बनाएर उसलाई रूसी हतियारबाट मुक्त गराउने र अन्य एशियाली लोकतन्त्रहरूलाई पनि हतियारको स्रोत उपलब्ध गराउने अमेरिकाको आकांक्षा छ। त्यस्तै, चीनप्रतिको निर्भरता पन्छाउन सकिने सहकार्यका अरू क्षेत्रहरू सफा ऊर्जा र प्रविधि हुन सक्छ।

सिद्धान्तको होइन स्वार्थहरूको मेल

अमेरिकाको विदेश नीति सधैं यथार्थवाद र आदर्शवादको मिश्रण बनिआएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारमाथिको आक्रमणको विरोधमा अमेरिका बोल्नै पर्छ। साथसाथै इन्डियासँग उसले अझ निकट रहेर सहकार्य पनि गर्नुपर्छ। इन्डियाले पनि के बुझ्नुपर्छ भने ऊ जति जति शक्तिशाली बन्दै जान्छ त्यति नै परीक्षणको घेरामा पनि पर्छ।

वाशिङ्टनमा भइरहेको असीमित मित्रता र भ्रातृत्वको प्रदर्शनलाई छूट दिऔं। परिणामका लागि भने हरेक सम्बन्ध दीर्घकालीन व्यावसायिक साझेदारी सरह हुनुपर्छ। इन्डिया र अमेरिका दुवैलाई मन नपर्ने थुप्रै विषय हुन सक्छन्, तर यसका फाइदा ठूला हुन सक्छन्। जुन २१औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लेनदेन हुन सक्छ।

(दी इकोनोमिस्टको १७-२३ जून अङ्कमा प्रकाशित लेखको लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको भावानुवाद। यो टिप्पणी प्रकाशन हुँदासम्म मोदीको अमेरिका भ्रमण भइसकेको थिएन, त्यसैले ठाउँ ठाउँमा अद्यावधिक गरिएको छ।)