उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध काठमाडौं महानगर उच्च अदालतमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
कुनै जानकारी नदिई फेन्सिङ तारबार काटेको भन्दै प्राधिकरणले मेयर बालेन्द्र साह, वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारी, महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले जेठ ३२ मा सोधेको स्पष्टीकरणमा सात दिनभित्र जवाफ नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
यसका विरुद्ध महानगरले उच्च अदालतमा रिट दिएको हो। महानगरले वारेस टंकबहादुर थापा मार्फत असार ६ मा रिट दर्ता गराएको छ।
महानगरले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले तारजाली लगाएको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई अनधिकृत घरटहरा बनाई निजी रूपमा प्रयोग गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिई त्यस बापतको गैरकानूनी आर्जन गरेको उल्लेख छ। सरकारी जग्गामा रहेका घरटहरा भत्काएर जग्गाको संरक्षण गर्न खोजेको महानगरको दाबी छ।
जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका उद्यान निर्माण गर्न श्री मंगल युवा क्लबले २०७९ फागुन ८ गते निवेदन दिएको थियो। निवेदनका आधारमा महानगरले बगैंचा बनाउन प्रारम्भिक काम शुरू गरेको जनाइएको छ। त्यसका लागि गठित उपभोक्ता समितिले २०८० मंसीर १ गते काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ।
सोही अनुसार उक्त जग्गामा जेठ १ गतेबाट निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। त्यही काममा अवरोध गर्दै जग्गाको बाउन्ड्रीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पर्खाल तथा तारबार लगाएको थियो। महानगरले प्राधिकरणको त्यही तारजाली हटाएको रिटमा उल्लेख छ।
महानगरले प्राधिकरणको पत्र बदर गर्न र वडा नं. ९ को जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।
-1732855345.JPG)
