समुदायका लागि संघर्षरत सन्तोषी
स्कूल वा प्राविधिक शिक्षापछि सबैले रोजगारीको बाटो रोज्छन्, तर मकवानपुरको मनहरीकी २८ वर्षीया सन्तोषी वनकरिया भने व्यक्तिगत प्रगतिको बाटो मोडेर समुदायका लागि संघर्षरत छिन्।
झन्डै ६ दशकदेखि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-४ ट्वाङ्ग्रामा बस्दै आएको वनकरिया समुदायसँग २०६२ सालमा स्थानीय कबुलियती वनले एउटा सम्झौता गर्यो। त्यहीं बस्न पाइने भएपछि उनीहरूले पनि सम्झौतामा हाँसीखुशी औंठाछाप लगाए।
त्यो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले पनि उनीहरूलाई ट्वाङ्ग्रामा बस्न पाइने भनेको थियो। सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिकै रोहबरमा सम्झौता भएकाले उनीहरूले शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ थिएन। अझ उनीहरू त बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गाधनी लालपुर्जा पाउने आशमा थिए।
त्यति वेला सन्तोषी वनकरिया १० वर्षकी थिइन्। भर्खर स्कूल जाँदै गरेकी उनलाई घरजग्गाको वास्ता हुने नै भएन। जसै उनी स्कूलका कक्षा चढ्दै गइन्, घरपरिवार र समाजबारे पनि बुझ्दै गइन्।
२०७० सालमा उनी कक्षा ९ मा पढ्दै थिइन्। गाउँमा छलफल चलेका वेला पत्तो पाइन्, पूरै बस्ती त छोड्नुपर्ने पो रहेछ। “हाम्रो बस्ती २० वर्षका लागि मात्रै रहेछ। त्यसपछि त छोड्नुपर्ने सम्झौता गरिएको रहेछ,” सन्तोषी भन्छिन्, “यो कुरा गाउँलेलाई थाहा रहेनछ। उनीहरू यहीं लालपुर्जा पाउँछौं भनेर ढुक्क थिए।”
गाउँलेलाई झुक्याएर बस्ती छोड्नुपर्ने सहमति गरेको थाहा पाएपछि उनलाई लाग्यो, गाउँकै लागि केही गर्नुपर्छ। “समुदायकै बसोबासका लागि हारगुहार शुरू गरें,” सन्तोषी सुनाउँछिन्।
गाउँका लागि १० वर्षअघि शुरू गरेको संघर्ष अझै पूरा भएको छैन। गाउँका नेता तथा कार्यकर्तादेखि जनप्रतिनिधि समेतलाई गुहारिन्। वनका पदाधिकारीदेखि सांसदसम्म भेटेर समस्या सुनाइन्। कतैबाट केही नलागेपछि २०७९ जेठमा गाउँले लिएर काठमाडौं पुगिन् ।
त्यति वेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर समस्या सुनाएकी थिइन्। वनकरियालाई बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन्। “जग्गा दिन्छौं भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्दा हामीलाई पनि दिन्छौं भन्नुभएको थियो,” सन्तोषी भन्छिन्, “एक वर्ष बितिसक्यो, मन्त्री फेरिइसके, तर हाम्रो फाइल अगाडि बढेको छैन।”
बसोबासको व्यवस्थाका लागि पहल त छोडेकी छैनन्, यससँगै उनले गाउँका लागि सक्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेकी छन्। “मेरो समुदायका आमाबुबालाई साक्षर बनाउने र भाइबहिनीको भविष्य राम्रो बनाउने कोशिश गरिरहेकी छु,” उनी भन्छिन्।
यसका लागि उनी दैनिक खटिने गरेकी छन्। बिहान गाउँका बालबालिकालाई पढाउँछिन्। बिहान चलाउने अतिरिक्त कक्षामा २६ बालबालिका पढ्छन्। “स्कूलमा पढेर मात्रै उनीहरूको पढाइ सुध्रिएला जस्तो लागेन, त्यसैले बिहान सबैलाई पढाउँछु,” सन्तोषी भन्छिन्।
बिहानी कक्षापछि बालबालिका गाउँकै पशुपति मावितिर दगुर्छन्, उनी खेततिर लाग्छिन्। गाउँलेलाई नै प्रोत्साहन दिन खेतीपातीमा जुट्छिन्। “खेतीपाती गर्छु, अरूलाई पनि खेतीपाती गर्न सिकाउँछु,” उनी भन्छिन्।
उनी जेटीए पनि हुन्। कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि जेटीए पढेकी थिइन्। पढाइ पनि राम्रो थियो। “प्राविधिक शिक्षा लिएकाले अवसर पनि आएका थिए, तर बस्ती छोडेर अन्त जान मन लागेन,” सन्तोषी भन्छिन्, “मैले अन्त गएर काम गरे व्यक्तिगत फाइदा त होला, तर गाउँलाई केही हुँदैन।”
त्यसैले उनले अवसरलाई त्यागिन्। गाउँमै बीउ ल्याउँछिन्, बेर्ना उमार्छिन् र गाउँमा वितरण गर्छिन्। गाउँलेलाई कृषि गर्न सिकाउँछिन्।
वनकरिया समुदाय लामो समयदेखि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा निर्भर थियो। वनबाट झाडु, कुचो, निगुरो खोजेर बेच्थे। त्यसैले गुजारा चल्थ्यो, तर अहिले आरक्षभित्र पस्न मुश्किल छ। जसले गर्दा स्थानीयलाई जीविकोपार्जनका लागि खेतीपाती गर्न सिकाइरहेको उनी बताउँछिन्।
ऐलानी जग्गा भए पनि स्थानीय बासिन्दा मन लगाएर खेतीपाती गर्न थालेका छन्। गाउँमै तरकारी उत्पादन हुन्छ। “पहिले बढीमा तीन महीना मात्रै खान पुग्थ्यो, अहिले राम्रो उत्पादन हुन थालेको छ। पाँच-सात महीना पुग्ने भएको छ,” सन्तोषी भन्छिन्, “वर्षैभरि खानपिनका लागि ढुक्क हुने अवस्था बनाउन बाँकी छ।”
दिउँसो कृषिकर्म गरेपछि अपराह्न हेटौंडातिर दगुर्छिन्। किनकि उनलाई कम्प्युटर सिक्नु छ। कक्षा १२ मा पढ्दै गरेकी उनी गाउँका बालबालिकालाई सिकाउन पनि आफूले कम्प्युटर सिकिरहेको सुनाउँछिन्।
साँझतिर फेरि उनको अर्को कक्षा शुरू हुन्छ, जहाँ युवा, तन्नेरी र प्रौढ विद्यार्थी हुन्छन्। गाउँका आमाबुबालाई प्रौढ शिक्षा पढाउने गरेको उनी बताउँछिन्। किन प्रौढ शिक्षा पढाउँछिन्?
“हामीले बस्दै आएको जमीन २० वर्षपछि छोड्नेछौं भनेर बुबा-हजुरबुबाहरूले ल्याप्चे लगाउनुभएको रहेछ,” सन्तोषी भन्छिन्, “पढ्न जानेको भए त बस्ती छोड्नेछौं भन्ने कागजमा ल्याप्चे त पक्कै लगाउनुहुन्नथ्यो होला नि! त्यसैले गाउँका आमाबुबालाई साक्षर बनाउने अभियानमा छु।”
प्रौढ कक्षामा २५ जना सहभागी छन्। उनीहरूलाई पढाउन भने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले सघाइरहेको छ। विद्यार्थीका लागि कापी-किताबको व्यवस्था गर्न पनि मञ्चले नै सहयोग गरेको छ। गाउँका आमाबुबालाई कम्तीमा पनि नेपाली अक्षर सरर पढ्न, बुझ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उनको लक्ष्य छ।
उनका सहपाठीहरू राम्रो कमाइ हुने गरी काम गरिरहेका छन्। कतिपय त सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा छन्। केही विदेश पनि गएका छन्। आफ्नो र आफ्ना साथीभाइको आर्थिक अवस्था फरक देख्दा उनलाई पनि दिक्दारी लाग्छ। कहिलेकाहीं त कति आफ्नो समुदायका लागि अल्झिराखेछु भन्ने पनि लाग्छ। “अझै सोच्छु, मैले मात्रै प्रगति गरेर के गर्नु? मेरो समुदायका मान्छे उस्तै रहिरहे भने मैले गरेको व्यक्तिगत प्रगतिको के अर्थ!” सन्तोषी गम्भीर हुन्छिन्।
आफ्नो भविष्यबारे सोच्दासोच्दै बस्तीकै झल्को आउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। दुई वर्षपछि कहाँ बस्ने? यही प्रश्नले उनलाई पछ्याइरहन्छ।
२०१८ सालदेखि बस्दै आएको बस्ती २०८२ सालमा छोड्नुपर्नेछ। यो बस्तीमा वनकरिया समुदायका १९ परिवारका ८९ जना छन्। यही बस्तीमा बस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल जारी राख्नु त छँदै छ, विकल्प पनि सोच्न थालिएको उनी बताउँछिन्।
यो ठाउँ नभए अर्को ठाउँमा सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “कहाँ जाने, के खाने भन्ने नहोस्। जहाँ बसे पनि वनकरियाको एउटै बस्ती होस्,” सन्तोषी भन्छिन्।
यसरी बस्ती बसाल्दा बरु परिवारपिच्छे लालपुर्जा दिन नसकिए संयुक्त रूपमा दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। “हामीले व्यक्तिगत पुर्जा मागेका पनि छैनौं, आफूखुशी बेच्न नमिल्ने गरी सामूहिक पुर्जा दिए पनि हुन्छ,” सन्तोषी भन्छिन्।
समुदायका लागि संघर्ष गरिरहेकी उनी बस्ती टुङ्गो लागेपछि मात्रै व्यक्तिगत प्रगतिका लागि सोच्ने बताउँछिन्। सन्तोषी भन्छिन्, “अहिले मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य र गन्तव्य केही छैन। केवल वनकरिया बस्तीका लागि दिगो वासस्थानको व्यवस्था होस्।”