साइबर अपराध र ब्यांकिङ कसूरका मुद्दा सबै जिल्ला अदालतमै चल्ने
साइबर अपराध र ब्यांकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा अब सबै जिल्ला अदालतमै चल्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को असार ५ गतेको बैठकले साइबर अपराध र ब्यांकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दाको निरुपण जिल्ला अदालतमै तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसूरहरूको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको उनले बताइन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले सर्वसाधारणको सहजताका लागि जिल्ला अदालतमै न्याय निरूपण गर्ने निर्णय भएको बताइन्। यसअघि साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चल्ने गरेका थिए।
त्यस्तै, ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसूरमा समेत शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको हो।
पछिल्लो समय साइबर अपराध र ब्यांकिङ कसूरका मुद्दा बढिरहेका छन्। जसले गर्दा सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्न जिल्ला अदालतलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको शर्माको भनाइ छ।