अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिंदा शान्ति र अमनचैन हुन्छः सरकार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्त विरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले विश्वविद्यालयमा शान्ति र अमनचैन हुने जिकिर गरिएको छ।
३० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलाउनेलाई हमला गर्ने नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेविसंघ इकाइका पदाधिकारी हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहित सात जना विरुद्ध लागेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ। मुद्दा छिनोफानो नहुँदै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले असार ३ गते अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दा फिर्ता लिन आधार र कारण खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा ११६ को उपदफा ५ मा ‘सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहित निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ।
उक्त निवेदनमा मुद्दा फिर्ताको कारण भन्दै चार वटा बुँदा छन्, जसमध्ये अधिकांश कानूनी प्रक्रियाबारे केन्द्रित छन्। दुई नम्बर बुँदामा ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड घ र ङ को अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख छ। निर्देशिकाको उक्त दफामा ‘सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ।
माघ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमा राय दिंदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचैन कायम गर्न मुद्दा फिर्ता लिन सकिने लेखेको थियो। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको हुँदा उक्त क्षेत्रको शान्ति र अमनचैन कायम गर्न सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन’ रायमा भनिएको छ, ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनार्थ रायसाथ निर्णयका लागि श्री गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरियो।’
२०७८ कात्तिक ८ मा अभियुक्तहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा कारबाही नभएपछि माघ ५ मा कांग्रेस जिल्ला समिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको फरक फरक निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो राय दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राय सहित गृहले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय मागेको थियो। २०७९ जेठमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिए पनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्णय गर्न भने सकेन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको परामर्श प्राप्त भएको, कानूनी रूपमा फिर्ता लिन मिल्ने देखिएको, चलाउनेलाई सरकारले तीन लाख नौ हजार ८३२ रुपैयाँ ८१ पैसा उपचार खर्च निकासा गरेकोलाई पनि मुद्दा फिर्ता लिने कारण मानिएको छ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिंदा अमनचैन कायम हुने दाबी गरे पनि असार ५ मा नियमित पेसीका लागि जिल्ला अदालत पुगेका उपप्राध्यापक चलाउनेले निराशभावमा भने, “अभियुक्त कानूनी कारबाहीमा नपर्दा मेरो ज्यान असुरक्षित छ।
“सरकार अपराधीको संरक्षक हो?” मुद्दा फिर्ता हुँदा आफू असुरक्षित बन्ने चलाउनेले अदालतभित्र बताइरहँदा अभियुक्त रावल अदालत परिसरमै विजयभावमा डुलिरहेका थिए र चलाउनेसँग आँखा जुधाउन भने सकिरहेका थिएनन्। सातै जना अभियुक्तलाई २०७७ मा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा समेत चलाउनेले आफू असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
अदालतले धरौटीमा छोडेपछि आचार्य र रावलले विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम गरेरै चलाउनेलाई कारबाहीको धम्की दिएका थिए। चलाउने नक्कली घाइते भएको अभिव्यक्ति समेत उनीहरूले दिने गरेका छन्।
-1732353496.jpg)
