कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई ताेकियाे ९ वर्ष जेल सजाय
विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई जेल सजाय तोकेको छ।
महतलाई नौ वर्ष एक महीना तथा ढकाल र शर्मालाई नौ-नौ वर्ष कैद तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। साथै, उनीहरूलाई रु.६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार कुल बिगो तिराउने पनि ठहर भएको छ।
तीन जनाले दामासाहीले जनही रु. दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४८ हजार ९०० बिगो तिनुपर्छ। योगीका अनुसार राजस्व कसूरमा जरिवाना भने बिगोको दोब्बर हुन्छ। त्यसैले तीन जनाले जनही रु.चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८०० जरिवाना तिनुपर्ने फैसला भएको उनले बताए। श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले दण्ड निर्धारण गरेको हो।
करदातासँग सरकारले उठाउनुपर्ने कर आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्ने अख्तियारी सहित २०७१ मा आयोग गठन गरेको थियो। तर, नक्कली भ्याट बिलबिजक प्रकरणमा मुछिएका, राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दा, करदाता स्वयंले घोषणा गरी तिर्न राजी भएका कम्पनीहरूको समेत राजस्व छूट दिएको भेटिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगको समयावधि सकिने वेला प्राप्त निवेदन पनि चलानी किताब केरमेट गरी पहिल्यै दर्ता भएको देखाई कर फर्छ्यौट गरेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको थियो।
करदाताबाट रु.४० अर्ब ८३ करोड ३४ लाख ६४ हजार बक्यौता कर फर्छ्यौटका लागि एक हजार ७२६ वटा निवेदन परेका थिए । तीमध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदन उपर छानबिन हुँदा रु.३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार बक्यौता कर आयोगले फर्छ्यौट गरेको थियो । एक हजार ६९ निवेदनमध्ये ६९० वटा करदाताले अटेर गरी कर नबुझाएको रकम पनि आयोगले फर्छ्यौट गरिदिएको थियो। यस क्रममा ११ अर्ब दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको हो।
उनीहरू जेठ १८ गते नै दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारण भने आज भएको हो। जेठ २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने पेसी तोकिए पनि महत, शर्मा र ढकालका कानून व्यवसायीले प्रतिवेदन पेश गर्न समय अपुग भएको भन्दै समय मागेका थिए।
साथै, अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएपछि इजलासमा छलफल विनै अदालतले विज्ञ झिकाएको विषयमा समेत विवाद भएको थियो। नियमित सुनुवाइको पेसी सकिएपछि जेठ ३ गते विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट विशेषज्ञ पठाइदिन आदेश दिएको थियो।
तर, यसको जानकारी आफूहरूलाई नभएको भन्दै शर्मा सहितका विपक्षीका तर्फबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतीशकृष्ण खरेल र शम्भु थापाले जेठ २५ गतेको इजलासमा निष्पक्ष सुनुवाइ नभएको भन्दै विवाद झिकेका थिए।
जेठ ४ गतेको फरक फरक समय दिएर विशेष अदालतले विशेषज्ञ झिकाएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठलाई पठाएको देखिन्छ भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले भने जेठ ३ र ४ गते संस्थाको लेखा व्यावसायिक सम्मेलन भएको भन्दै विशेषज्ञ पठाउन नसकिएको पत्र जेठ ५ गते विशेष अदालतमा पठाएको छ।
विशेष अदालतले विज्ञका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिलाई झिकाएकोमा भने विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा अख्तियारले मुद्दाको अनुसन्धान थालेको थियो ।
यिनै विषयमा टेकेर शर्माले स्वच्छ सुनुवाइ नभएको भन्दै विशेष अदालतको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएका थिए। सजाय निर्धारण नहुँदै शर्माले विशेष अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै निवेदन दिए पनि दर्ता भएको छैन।
-1732855345.JPG)
