कुपोषणसँग अझै लड्दै कर्णाली, पर्याप्त छ त ‘पोसिलो पीठो’?

वर्षौंदेखि भोक र कुपोषणसँग जुध्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले चालू राखेको पोसिलो पीठो वितरण कार्यक्रमले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।

जुम्ला, चन्दननाथ नगरपालिका-७, मिचाकी राजु रावल (२३)ले १८ महीनाअघि जुम्ल्याहा छोरालाई जन्म दिइन्। तर, जन्मनासाथ एकको मृत्यु भयो। जीवित छोरा पनि जम्मा डेढ किलोका थिए। कुपोषित भएकाले नवजात शिशुलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दुई हप्ता अस्पतालमै अवलोकनमा राख्यो।

स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा ती शिशुलाई केही महीनासम्म औषधिजन्य तयारी खाना (रेडी-टु-युज थेराप्युटिक फूड, आरयूटीएफ) र आमालाई पोसिलो पीठो उपलब्ध गराइयो। साँझ-बिहानको छाक पनि जोहो गर्न गाह्रो हुने विपन्न अवस्था भएकाले गाउँलेहरूले पनि खाद्यान्न र सागसब्जी सहयोग गरेको स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका पुल्ती खत्री बताउँछिन्।

तीन पटक १०० ग्राम आरयूटीएफ दिएपछि पाँच महीनामा शिशुको तौल साढे चार किलोग्राम पुगेको खत्री बताउँछिन्।

छोराका लागि पोसिलो पिठो बनाउँदै राजु रावल।

“हामीले त यो पनि बाँच्दैन होला भनेका थियौं, तर तीन महीनामा धेरै सुधार भयो,” १८ महीनामा अहिले नौ केजी भएका शिशुलाई देखाउँदै उनी भन्छिन्, “यो पेटमा हुँदा आमाले पेटभरि खान पाएकी थिइनन्। दिनैभरि काम गरेर पनि राम्रो खानपान थिएन। त्यसैले पेटमा हुँदैदेखि बच्चा रोगी भएर जन्मियो।”

केही हप्ताअघि उनकै घरमा पुग्दा सरकारले बाँड्ने पोसिलो पीठोको एउटा पोका मात्र थियो। अन्न राख्ने भाँडा, झोला र बोरा सबै रित्ता थिए।

“तपाईंको घरमा अरू खानेकुरा छैन?” प्रश्नको जवाफमा राजुका श्रीमान् कर्णबहादुर रावल (४८) भन्छन्, “बिहानमा थियो। भर्खर भात खाइसकेका हौं। अहिले सकिएको छ। अब कतैबाट बेलुका ल्याउँछौं।” कर्णका अनुसार उनको नियमित आम्दानी छैन। परम्परागत खेतीपाती त गर्छन्, तर त्यसबाट हुने उब्जनीले तीन-चार महीनाभन्दा बढी नपुग्ने दुखेसो उनी पोख्छन्।

खाद्यान्न अभावकै कारण सुत्केरी अवस्थामा पनि सरकारले बाँड्ने पोसिलो पीठो मात्रै खाएको सुनाउँछिन् राजु रावल।

पोसिलो पीठोमै भोक मार्नुपर्ने बाध्यता रावलको मात्र होइन। तिला गाउँपालिका, रारालिहीकी सङ्गीता दमै (२०) अवस्था पनि खासै फरक छैन। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पोसिलो पीठो लिन लाम लागेका करीब ५० जना जति महिलाको लाममा उनी पनि थिइन्।

चार छोराछोरी, वृद्ध सासूससुरा, श्रीमान् र उनी सहित आठ जनाको परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोत छैन। घरमा कमाउने मान्छे श्रीमान् मात्र भएको र उनले आधा वर्षजसो भारततिरै ज्यालादारी काम गरेर बिताउने उनी बताउँछिन्। सङ्गीताका अनुसार, उनकी छोरी पनि जन्मँदै कुपोषित थिइन्। चरम कुपोषण (सिभर एक्यूट मालन्यूट्रिशन)को अवस्थामा भएकी छोरीको स्वास्थ्य सुधार हुँदै आए पनि ६ महीनाकी छोरीलाई साँझ-बिहान सरकारी पोसिलो पीठो नै खुवाउने गरेको उनी बताउँछिन्।

“हामीले फलाएको धान, सिमीले तीन महीना मात्र पुग्छ। बच्चाहरूलाई सधैं खुवाउने यही पीठोे हो। त्यसैले महीनामा एक पटक लिन आउँछौं। एक महीनाभरि पुग्छ,” सङ्गीता सुनाउँछिन्।

रारालिही स्वास्थ्य चौकीमा पोसिलो पीठो लिन पालो कुरेका सङ्गीता दमै (दायाँ) र दिलमाया सार्की।

पीठो थाप्ने लाममा थिइन् दिलमाया सार्की (२५) पनि। “घरमा अरू खानेकुरा नभएपछि छोराछोरीलाई खुवाउन पोसिलो पीठो हुन्छ भनेरै आधा दिन हिंडी आउँछौं,” हरेक महीनाको व्यथा पोख्छिन् उनी। उनका अनुसार उनको गाउँमा उनका छोरा जस्तै अन्य १२ जना कुपोषित बच्चा छन्। तिनका आमा पनि आफूसँगै हरेक महीना स्वास्थ्य चौकीमा पोसिलो पीठो लिन आउने र स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य जाँच पनि गराएर फर्किने उनी बताउँछिन्।

यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका-१, वड्की स्वास्थ्य चौकीमा मनहरा विकास संस्थाका तर्फबाट वार्डमा सामाजिक सहजकर्ता भएर काम गर्दै आएकी बालिका रोकायाका अनुसार हिमा गाउँपालिकामा पनि बालबालिकामा कुपोषणका उस्तै समस्या छन्। अधिकांशको नियमित आम्दानीको स्रोत नभएकाले र उब्जनी असाध्य कम हुने भएकाले त्यहाँको पनि मुख्य समस्या बिहान-बेलुकाको खाना नै भएको उनी बताउँछिन्।

“खानै नपुग्नेहरूका लागि बच्चालाई नियमित खुवाउन भए पनि पोसिलो पीठोले धेरै सहायता गरेको छ,” रोकाया हिमा गाउँपालिकाको अवस्था बताउँछिन्।

रारालिही स्वास्थ्य चौकीमा पोसिलो पिठो लिन आएका आमाहरू।

साँझ-बिहानको छाक टार्नै सकस हुने कर्णालीका सुत्केरी र गर्भवती आमा एवं ६ महीनामाथि र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्ला मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र हुम्लामा मासिक पोसिलो पीठो बाँड्ने गरेको छ। “यहाँ खान-लाउनै नपुग्नेको घरमा दुई-तीन केजी पीठो हुनु भनेको पनि धेरै हो,” स्थानीय स्वयंसेविका पुल्ती खत्री भन्छिन्, “यहाँ पीठो लिन स्वास्थ्य केन्द्रमा आमाहरू बच्चा लिएर आउँछन्। त्यही वेला आमा र बच्चाको स्वास्थ्य पनि जाँच हुन्छ।”

सधैं गरीब
सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ, कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव अन्यत्रभन्दा चर्को छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा २०७९ सालको अनुमानित जनसंख्याको तुलनामा खाद्य आवश्यकता तीन लाख ३८ हजार ९३५ मेट्रिक टन छ। तर, खाद्य उपलब्धता भने तीन लाख १९ हजार ८१८ मेट्रिक टन मात्र छ। जस अनुसार कर्णालीको मात्रै उत्पादनमा भर पर्दा १८ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग नै हुन्छ।

खाद्यान्न अभावको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यमा परेको छ। ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६’ का अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन अहिले ३६ प्रतिशत छ। जबकि अन्य प्रदेशमा पुड्कोपन औसत २५ प्रतिशत मात्रै छ।

खाद्यान्नको यो चर्को अभाव कर्णालीको गरीबीसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको ‘बहुआयामिक गरीबी सूचकाङ्क २०२१’ अनुसार कर्णाली प्रदेशका धेरै जनतामा अन्य प्रदेशको तुलनामा बहुआयामिक गरीबी छ।

सन् २०१९ को सर्वेक्षणमा आधारित उक्त तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ३९.५ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीबाट पिल्सिरहेका छन् जबकि सुदूरपश्चिमका २५.३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशका २४.२ प्रतिशत, लुम्बिनीका १८.३ प्रतिशत, गण्डकीका ९.६ प्रतिशत र बागमतीका सात प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीब छन्।

दैनिक आयका आधारमा मापन गरिने निरपेक्ष गरीबीको तुलनामा बहुआयामिक गरीबी फराकिलो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर गरी तीन आयाममा यसको मापन हुन्छ जस अन्तर्गत खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, पोषण, सरसफाइ, शिक्षा, विद्यालयमा पहुँच जस्ता सुविधामा पहुँचको मापन गरिन्छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार बहुआयामिक गरीबी रहनुले गरीब झन् झन् गरीब र विपन्न हुँदै गएको सङ्केत गर्छ। उनका अनुसार बहुआयामिक गरीबीको अर्थ आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदिमा कमजोर हुनु मात्रै नभई आफ्नै क्षेत्रमा भएका सम्भावनाको खोजी गर्न नसक्नु पनि हो।

“त्यसैले कर्णाली अहिले कस्तूरी भएको छ, त्यहाँका मानिसलाई आफ्नै सुगन्ध थाहा छैन,” आचार्य भन्छन्।

सरकारी पहल
गरीबी र अभावबाट गुज्रिरहेको कर्णालीका लागि भोक मेटाउने सरकारले चालू राखेको एउटै उपाय भने पोसिलो पीठो हो। महिला तथा बालबालिकामा विद्यमान कुपोषणबाट सुरक्षित रहन तथा कुपोषण कम गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सन् १९९६ देखि ‘आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम’ शुरू गरेको थियो। ६ देखि २३ महीनासम्मका बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर उक्त कार्यक्रम थालिएको थियो।

कालीकोट बजारबाट खच्चरमा राखेर पोसिलो पिठो ढुवानी गरिंदै। यी पिठो दुई-तीन दिन लगाएर भित्री गाउँसम्म पुर्‍याइन्छ।

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सन् २०१३ देखि कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा हरेक महीना तीन किलो पोसिलो पीठो (फर्टिफाइड फूड) वितरण गर्न थालियो।

उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष २९ हजार गर्भवती, सुत्केरी, पूर्ण स्तनपान गराइरहेका र ६ देखि २३ महीनाका बालबालिका लाभान्वित भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश पोषण कार्यक्रम संयोजक अमृतबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

कर्णाली स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कल्पना करुणा भट्टराईका अनुसार कर्णालीका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो पीठो ५७५ मेट्रिक टन खरीद गरिएको थियो।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०७५/७६-२०७९/८०)का प्रदेश समन्वयकार मानबहादुर कुँवर पनि विपन्न परिवारका आमा र बालबालिकाको खाना नै सरकारले बाँड्ने पोसिलो पीठो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार कर्णालीको जनसंख्याको आधारमा अझै १९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ। “यो त खाना अपुग हुने तथ्याङ्क हो,” कुँवर भन्छन्, “त्यसमा पोषण कतिलाई पुगेको छैन भन्ने त हेरिएकै छैन। के खाने भन्ने नहुँदा कस्तो खाने भन्नेमा ध्यान पुगेको छैन।”

अपर्याप्त अभ्यास
कर्णालीको खाद्यान्न अभावसँग जुध्न पोसिलो पीठो बाँड्ने योजना मात्र अपर्याप्त रहेको ठम्याइ छ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलको। भन्छन्, “कर्णालीको स्वास्थ्य होस् वा जीवनपद्धतिका समस्या हुन्, अरूले खाद्यान्न उपलब्ध गराएर वा पैसा वितरण गरेर हैन, जनतालाई आयमूलक बनाएर, शिक्षा र चेतनाको स्तर सुधारेर, सरसफाइ र हाइजिन सिकाउँदै आत्मनिर्भर बनाए मात्र समस्या हल हुन्छ।”

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जुम्लास्थित प्रतिष्ठानमा त्यहाँका बिरामीको उपचार गरिरहेका डा. रावल कर्णालीका जनताको समस्याको दिगो समाधान नखोजिएको गुनासो गर्छन्। “खाद्यान्नको अभाव बीसौं वर्षदेखि छ। खानेकरा र पैसा बाँड्न थालेको पनि उति नै भयो। तर, दिगो रूप दिन यहाँको उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउने र व्यक्तिलाई आयमुखी बनाउने काम भएको छैन,” उनी भन्छन्। सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमको साटो खाद्यान्न सङ्कट अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव छ उनको।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि कर्णालीमा रहेको बहुआयामिक गरीबी हटाउन त्यहाँका स्थानीयलाई सबल र सक्षम बनाउन काम गर्नुपर्ने ठहर गर्छन्। “स्थानीय तहले कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको महत्त्व जनतालाई बुझाएरै यो काम शुरू गर्न सक्छन्, त्यसका लागि संघ र प्रदेशको पनि उत्तिकै साथ चाहिन्छ,” आचार्य भन्छन्।

जनस्वास्थ्यकर्मी मधुसुदन काफ्ले पनि पोसिलो पीठोले मात्रै कर्णालीका स्वास्थ्य चुनौती कम नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “त्यहाँको मुख्य समस्या कुपोषण गरीबी, सन्तुलित आहार र रहनसहनसँग पनि जोडिएको छ। हामी यस्ता सीमित काम गरेर कर्णालीको अवस्था फेर्न सक्दैनौं।”

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगन्द्रबहादुर शाही भने तत्कालका लागि महिला र बालबालिकालाई पोसिलो पीठो र आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको दाबी गर्छन्। साथै, कर्णालीको विकासका लागि नयाँ ढाँचा खोज्दै गरेको बताउँछन्।

कुनै वेला हेलिकोप्टरबाट सामान र खाद्यान्न वितरण गरेर कर्णालीका जनताको भोक मेटाइएको स्मरण गर्दै शाही भन्छन्, “कनेक्टिभिटी, पर्यटनको विकास, स्याउको बजारीकरण, उद्योग, हाइड्रोपावर, जडीबुटीको स्टेशन प्लान्ट, स्याउको जूस उद्योग जस्ता कार्यक्रमलाई कर्णालीको अवस्था सुधार्ने योजनाका रूपमा लिएका छौं। यो चाँडै सम्भव गराउने गरी काम थाल्नेछौं।”

रारालिही स्वास्थ्य चौकीबाट पोसिलो पिठो लिएर फर्किंदै एक आमा।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने हरेकजसो बजेटमा पोसिलो पीठो वितरणलाई नै जोड दिंदै आएको छ। कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम’ सँग बजेट साझेदारी गर्दै पोसिलो पीठो वितरणका लागि २०७६/७७ मा एक करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ६० लाख रुपैयाँ र २०७८/७९ मा ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कृषि, पशु, खानेपानी, शिक्षा, रोजगार, यातायात, बाटो लगायत अन्य काममा कर्णालीका अन्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको तर तत्काललाई पोषणभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नभएकाले यसमा लगानी गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकार मानबहादुर कुँवर बताउँछन्। भन्छन्, “पहिला हामीले मानिस बचाएर अनि उसको अन्य समृद्धि सोच्ने हो। त्यसैले कर्णालीका सबै जिल्लामा यो योजना अझै विस्तारमा लागू गर्नु नै छ।”