कोशीमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच के कुराकानी भयो?

तीन महीनापछि कोशीमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता भएको छ। सरकारी वार्ता समितिका संयोजकलाई प्रश्न- कस्तो रह्यो पहिलो दिनको वार्ता?

गत फागुन १७ गते राति प्रदेश १ लाई कोशी प्रदेश नामकरण गरियो। नेकपा (एमाले)का सांसद रामबहादुर मगरले कोशी प्रदेश नाम राखियोस् भनेर गरेकोे प्रस्ताव दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा ८२ सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा चार जना मात्रै सांसद थिए।

यतिधेरै बहुमतले नामकरण गर्दा नेताहरूलाई लागेको थियो, सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। तर, त्यस्तो भएन।

पहिचान पक्षधर अर्को बिहानदेखि विरोधमा उत्रिए। तीन महीना बितिसक्दा पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान गइसकेको छ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि भने प्रदेश र संघीय सरकार पनि झस्किएका छन्। फलस्वरूप जेठ २४ मा आएर कोशी प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्‍यो।

त्यसको १० दिनपछि असार ४ मा दुवै पक्ष वार्तामा बसेका छन्। सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं कोशीका खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा, स्वास्थ्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूसँग हिमालखबरका लागि सुजाता ढुंगानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

पहिलो दिनको वार्तामा झन्डै पाँच घन्टा छलफल भएको छ। कस्तो रह्यो वार्ता?

पहिलो पटक आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारका तर्फबाट आफ्नो कुरा राख्यौं। सविस्तार चर्चा गर्‍यौं। उहाँहरूले पनि आफ्ना विषय र मागबारे जानकारी गराउनुभयो।

पछिल्लो समयमा आन्दोलनका नाममा केही निषेधित क्षेत्र तोड्ने र झडपसम्मको स्थिति पनि बन्यो। पार्टीका नेताहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेसम्मको अवस्था रह्यो, हामीले उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा वार्तामा आउन अनुरोध गरेका छौं। उहाँहरू पनि सकारात्मक नै देखिनुभएको छ।

अब दोस्रो पटक कहिले हुन्छ वार्ता?

आज विषयप्रवेश र वार्ताका लागि सौहार्दपूर्ण छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सकियो, त्यो नै आजका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी निकट भविष्यमा नै वार्ता गर्ने सहमतिका साथ आज छुट्टिएका छौं।

पहिचान पक्षधरले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरणको माग गरेका छन्। पुनर्नामकरणको सम्भावना कत्तिको छ?

झन्डै चार महीनादेखि आन्दोलनमा रहनुभएका पहिचान पक्षधरहरू बल्ल वार्ताका लागि सहमत हुनुभएको छ। अहिले नै हामीले हाम्रो नामकरणको सीमारेखा यो हो भन्ने अवस्था छैन। वार्ताका लागि बनेको वातावरणको सहमतिको बिन्दु पनि हामी वार्ता मार्फत नै खोज्नेछौं।

नामकरणमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले विज्ञप्तिसम्म निकाले, माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। अन्य सबै आन्दोलनकै पक्षमा देखिन्छन्। नाम परिवर्तन गर्न सरकार किन तयार नभएको हो?

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति छ, त्यसको आधिकारिकतामाथि म स्पष्ट छैन। कोशी प्रदेशको नामकरणबारे पुनर्विचार गर्न उहाँहरूले गर्नुभएको मागका विषयमा कांग्रेस प्रदेश समिति, केन्द्र बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारे उहाँहरू बोल्नुभएको छैन।

अरू सबै पार्टीको विरोध भनौं भने कोशी प्रदेशको नामकरणको समयमा चार जना सांसदले मात्रै विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो। प्रदेश नामाङ्कनको छाप, लेटरप्याड, लोगो लगायतमा प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा त झनै कसैले पनि विरोध गर्नुभएन। सर्वसम्मत रूपमा ऐन संशोधन भयो।

यसले के देखाउँछ भने कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर असहमति कुनै पनि दलमा छैन। हामी पहिचान पक्षधरहरूसँग पनि छलफल गरेर छिटै सहमति गर्नेछौं।

प्रदेशमा लिम्बुवान र राई समुदायका सांसद तथा मन्त्रीको घरमा कालो झन्डा नै राख्ने चेतावनी दिइएको थियो। आन्दोलनरत समुदायकै व्यक्ति सरकारी वार्ता समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। प्रदेशको पुनर्नामकरण गर्न कतिको दबाब छ?

मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो महसूस भएको छैन। जे कुरा सम्भव छ, जे कुरा गर्न सकिन्छ, सर्वसम्मत निर्णय गरेर जाने हो।

हिजो प्रदेश सभाबाट नामकरण पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको हो। यदि सर्वसम्मत गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रमा विभिन्न सम्भावना छन्। हामी लोकतान्त्रिक विधिमा प्रतिबद्ध छौं। म कुनै जातविशेष समुदायको भएकै कारण अप्ठ्यारो, सजिलो त्यस्तो केही फरक परेको छैन।