घर बहाल कर उठाउने वातावरण मिलाउन वित्त आयोगलाई काठमाडौं महानगरको पत्र
_1685421807.jpg)
काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई घर बहाल कर उठाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
घर बहाल रकमको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महानगर मेयर बालेन्द्र साहले वित्त आयोगलाई पत्र पठाएका हुन्। कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय सरकारले घर बहाल कर सङ्कलन गर्दा महानगरले करीब एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउन नसकेको जनाइएको छ। यससँगै करदाता पनि दोहोरो मारमा परेको पत्रमा उल्लेख छ।
यससँगै नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यलयबाट हालसम्म सङ्कलन गरिएको काठमाडौं महानगरभित्रको संस्थागत घर बहाल कर बापतको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने पनि जिकिर गरेका छन्। अबदेखि नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट संस्थाको घर बहाल कर बापतको रकम सङ्कलन नगर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
संविधानले घर बहाल कर स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर-जग्गा बहालमा दिएमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको व्यवस्थालाई पनि स्मरण गराएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)