‘नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ्यो’
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको जनाएको छ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिणएशिया क्षेत्रमा समेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो। एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिणएशियाली संस्करण काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म दक्षिणएशियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बाङ्लादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलंकामा चार प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करीब २३ प्रतिशत, बाङ्लादेशमा ११ प्रतिशत, नेपालमा १३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा आठ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ। सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसंख्या करीब १० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
प्रतिवेदनले दक्षिणएशियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ। मुख्यगरी दक्षिणएशियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंकामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ।
कोभिड-१९ महामारी, रूस-युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारण दक्षिणएशियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। जसमा चामल, गहुँ, चिनी लगायत खाद्यवस्तु थिए। प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बाङ्लादेशमा आठ प्रतिशत थियो।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापी रूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइ लगायत कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रुपमा देखाइएको छ।
खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। पूर्वी र दक्षिणएशियाली मुलुकले क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य मार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीति मार्फत खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। -रासस
