मधेशमा ‘मालिक पत्रकार’ को छायामा श्रमजीवी पत्रकार
मधेश प्रदेशमा श्रमजीवी पत्रकारबारे अध्ययन र तथ्याङ्क नहुँदा न्यूनतम अवसर र सुविधाबाट उनीहरू निरन्तर वञ्चित रहँदै आएका छन्।
राकेशप्रसाद चौधरी
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ मा सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकार भनिएको छ। मधेश प्रदेशमा चार किसिमका पत्रकार देखिन्छन्। एउटा, कुनै सञ्चार संस्थाको सञ्चालक वा मालिकले पनि आफूलाई पत्रकारका रूपमा चिनाउँछन्। अर्को, मालिकसँगै सम्पादक भई काम गर्ने। तेस्रो, आफू सञ्चालक र सम्पादक हुँदाहुँदै प्रदेश या केन्द्रको अर्को सञ्चार संस्थामा संवाददाता या स्ट्रिन्जरका रूपमा काम गर्ने। चौथो, कुनै सञ्चार संस्थामा विशुद्ध श्रमजीवीका रूपमा आबद्ध। व्यावसायिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेर गुजारा चलाउने यी चौथो किसिमका खबरकर्मी नै वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार हुन्।
मधेश प्रदेशमा श्रमजीवी पत्रकार कति छन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क छैन। नेपाल पत्रकार महासंघको मधेश प्रदेश समिति, प्रदेशस्तरीय मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणले कुन पत्रकारलाई कस्तो वर्गमा राख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेका छैनन्। यस्तै, मिडिया सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि श्रमजीवी पत्रकारको सूची बनाउन आवश्यक ठानेको छैन। यसले गर्दा वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार मर्कामा परिरहेका छन्। श्रमजीवी पत्रकारको विषयमा कुनै कार्यक्रम हुँदा अधिकांश मालिक पत्रकारको हालीमुहाली हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा एक हजार पत्रपत्रिका, १०० सामुदायिक तथा व्यावसायिक एफएम, १५० अनलाइन तथा १० टेलिभिजन दर्ता छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सूची अनुसार मधेश प्रदेशका १५४ वटा पत्रिका मात्र वर्गीकरणमा परेका छन्। दर्ता भएकामध्ये ७५ प्रतिशत पत्रपत्रिका र १० प्रतिशत एफएम बन्द भइसकेका छन्। सञ्चार प्रतिष्ठान दर्ता गराए पनि नियमित नभएकाहरूमा जोडिएकामध्ये अधिकांश आफूलाई पत्रकार भन्न रुचाउँछन्।
मधेश प्रदेशमा ८०० जनाले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका छन्। तीमध्ये कति जना नियमित वा वर्गीकरण वा नवीकरण गरिएका सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, यो यकीन छैन। प्रदेशभित्र वा बाहिरका सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने महासंघ सदस्यको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यो तथ्याङ्क सार्वजनिक नभएसम्म पत्रकार महासंघ र प्रदेशस्तरीय सरकारी संयन्त्रलाई नीति बनाउन कठिन छ।
प्रदेशस्तरीय मिडिया काउन्सिलले सञ्चार प्रतिष्ठान, त्यसमा कार्यरत मालिक एवम् श्रमजीवी पत्रकारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जिल्लास्तरीय अनुगमनमा जाँदा यी निकायहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। मालिक वा मालिक र सम्पादकको दोहोरो भूमिकामा रहेका तथा त्यस बाहेक पनि अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकारलाई कस्तो वर्गीकरण गर्ने हो, यसमा बहस आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको सशक्तीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्रले मिहिन ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्पादकलाई सम्पादन कौशलको कार्यशाला आवश्यक होला, व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकारले तथ्यजाँच, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता आधुनिक औजारमा दखल राख्नुपर्ने हुन्छ। श्रमजीवी पत्रकारलाई परम्परागत ज्ञानको जानकारीबाट सुसज्जित बनाउनुका साथै आधुनिक पत्रकारिताको अभ्यासमा संलग्न गराइनुपर्छ। जसबाट उनीहरू व्यावसायिक पत्रकारितामा आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, त्यसले स्वच्छ र जिम्मेवार पत्रकारितामा टेवा पनि पुग्छ।
अन्य प्रदेशमा जस्तै मधेशमा पनि पालिकाहरूले भुक्तानी गर्ने विज्ञापन शुल्कमा एकरूपता छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा नपरेका तथा सम्बन्धित पालिका/जिल्ला/प्रदेशमा पहुँच नै नभएका पत्रपत्रिकामा बोलपत्र लगायत सूचनाहरू प्रकाशन भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक हुने पालिकाहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी विषय समावेश छन्। यस्ता विज्ञापनको कारोबारमा पालिकाका कर्मचारी एवम् मालिक पत्रकार वा मालिक/सम्पादक बढी सक्रिय रहेको पाइन्छ। अवैध आर्थिक लाभका लागि पालिकालाई बढी भार पर्ने गरी गराइने विज्ञापनको कारोबारमा श्रमजीवी पत्रकारको सक्रिय भूमिका देखिँदैन।
प्रेस स्वतन्त्र हनन र दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन वा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालले मालिक पत्रकार वा श्रमजीवी पत्रकार खुल्ने गरी विवरण राख्ने गरेको छैन। यस्तै, पालिकाहरूले मिडिया सम्बन्धी विषयमा खर्च गरेको विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेका छैनन्। यसतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो खर्च विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेटिए पालिकाले सूचना/विज्ञापनसँगै श्रमजीवी पत्रकारको वृत्तिविकास वा सशक्तीकरणमा खर्च गरेको बजेटबारे अध्ययन गर्न मद्दत पुग्नेछ। पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चार प्रतिष्ठान र कार्यरत पत्रकार केकति छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि राख्नुपर्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालमा वर्गीकरणका लागि पत्रिका पठाउँदा भरिने श्रमजीवीको विवरण वा त्यस बाहेक करारमा राखिएका पत्रकारलाई तलब, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसबारे परीक्षण गरिनुपर्छ। यस्तै, काउन्सिलबाट पाइने सुविधाका लागि भरिने विवरणमा श्रमजीवी पत्रकारको तर्फबाट पारिश्रमिक बाँकी नरहेको सफाइ पत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम लागू गरिनुपर्छ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ ले सञ्चार प्रतिष्ठानमा पत्रकार लक्षित कल्याणकारी कोष बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार संस्थामा कल्याणकारी कोष नहुँदा विपद्मा परेका पत्रकारलाई सहयोग जुटाउन विभिन्न निकायलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता देखिंदै आएको छ। यसर्थ ऐनको उक्त प्रावधान मधेश प्रदेशभित्रका सञ्चार प्रतिष्ठानले पनि पालना गर्नुपर्छ।
मधेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट उत्पादन हुने विज्ञापन/सूचनालाई व्यवस्थित गर्न मधेश प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन एवम् प्रशारण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै एकद्वार सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यम, सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्चालन तथा सुदृढीकरण, पत्रकारिता उत्थान, वृत्तिविकास, अध्ययन छात्रवृत्ति तथा पत्रकार महिलाका लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम जस्तै पालिकाहरूले स्थानीय स्तरको सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन/सूचना सम्प्रेषण गरिने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पालिकाहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सञ्चारमाध्यम, त्यसका सञ्चालक/मालिक तथा श्रमजीवी पत्रकारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पत्रकारिताको विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको मातृभाषा पत्रकारिता एवम् मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट छुट्याउन आवश्यक छ।
