सरकारकै पूर्व सल्लाहकारहरू सरकारवादी मुद्दाका अभियुक्तको पक्षमा
सरकारी वकील तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, २०७५ मा आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यको सम्बन्धमा व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भएमा वा त्यस्तो विषयमा कुनै कारोबारको सिलसिलामा निजसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विषयको निर्णय वा प्रतिरक्षामा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ।
“निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अपराधी जोगाउन लागिपरेको भन्दै मिडियामा ठूलो फोटो छापियो। उहाँ (बालकृष्ण खाण) इजलास बाहिर मेरो नेता हो। इजलासमा ‘क्लाइन्ट’ हो। मुद्दा लड्ने हाम्रो अधिकार हो। लडिरहन्छौं,” गत जेठ ३१ गते पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा खाणको कानूनी बचाउमा खातीले आफ्नो ‘साहस’ झल्किने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर, कानूनवेत्ताहरूका अनुसार यो उनको दुस्साहस हो। संविधानविद् विपिन अधिकारी पूर्व पदीय हैसियतका कारण नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहसमा खाती खाणको वकील हुँदा उनको स्वार्थ बाझिने बताउँछन्।
खाती २०७८ असारमा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए। उनी २०७८ असार ३१ देखि २०७९ पुस ११ सम्म महान्यायाधिवक्ताको पदमा बसे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने खाण गृहमन्त्री रहेकै वेला खाती महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हो। “सरकारको कानूनी सल्लाहकार गृहमन्त्रीको पनि कानूनी सल्लाहकार हो नै,” अधिकारीले भने।
असार १ गते थुनामा पठाउने आदेश दिंदा पनि अदालतले खाणले गृहमन्त्री छँदा गरेका निर्णय र गिरोहका सदस्यसँगको साँठगाँठलाई नै आधार मानेको छ।
२०७६ जेठ ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अगुवाइमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा कार्यान्वयनका लागि पेश भए पनि अनिर्णीत थियो।
३१ डिसेम्बर २०१६ (२०७३ पुस १३) मा नेपालस्थित शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले भूटानी शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य बन्द गरेको सूचना निकालेको थियो।
पन्थी कार्यदलले पनि नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरको संयुक्त टीमले प्रमाणीकरण गरेको ४२९ जनाको नाम नै विवादित रहेको औंल्याएको थियो। यो अवस्थामा गृहमन्त्रीको हैसियतमा खाणले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
खाणले २०७८ मंसीर १२ मा पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने स्वीकृति दिएका थिए। भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावका साथ गृह मन्त्रालयमा पठाइएको प्रतिवेदनको सट्टा अर्को प्रतिवेदन राखेर शरणार्थी सूचीमा नक्कली नाम छिराएको आरोप छ। “निज खाण गृहमन्त्री रहेका बखत मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “पीडितहरूले रकम फिर्ता दिन दबाब दिएकाले केशवप्रसाद दुलाल (बिचौलिया)ले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ, अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भनेकोले खाणको संलग्नता रहेको देखियो।”
यसअघि खाणकै कार्यकालमा पन्थी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा नलगी २०७८ असोज १४ मा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समिति गठन भएको थियो। सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित उक्त समितिलाई छूट भएका शरणार्थीको विवरण पुनः यकीन गर्ने कार्यादेश थियो।
यो समितिले काम नगरेपछि २०७९ जेठ २७ मा समितिको म्याद फेरि दुई महीना मात्र थपिएन दर्ता छूट भएका शरणार्थीको नाम थप्ने कार्यादेश पनि थपियो। यसलाई समेत अदालतले खाणलाई थुनामा पठाउने अर्को आधार किटेको छ।
न्यायमा खत लगाउने कदम
आफ्नो कार्यकालमा भएका सरकारवादी मुद्दामा आफू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले महान्यायाधिवक्ता पदबाट हटेपछि पक्ष वा विपक्ष दुवैमा बहस पैरवी नगर्ने चलन नै छ। एक पटक महान्यायाधिवक्ता भइसकेका कतिपय व्यक्तिले त गम्भीर अपराधका मुद्दा नहेर्ने अडान लिएका हुन्छन्।
“यो व्यक्तिविशेषको विचारको कुरा हो,” सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “उच्च नैतिकता कायम राख्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्तिले गम्भीर फौजदारी अपराधको मुद्दा हेर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ।”
आफू महान्यायाधिवक्ता भएको अवधिको फौजदारी मुद्दामा कुनै एक पक्षबाट लड्नु नैतिकता र पेशागत आचरण दुवै हिसाबले नमिल्ने उनी बताउँछन्। “आफ्नो कार्यकालमा भएको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा महान्यायाधिवक्ता संलग्न हुन सक्छ। त्यो विषयमा सरकारी निकायसँग मौखिक छलफल भएको हुन सक्छ। लिखित नै नभए पनि मौखिक राय दिएको हुन सक्छ,” सरकारी वकील पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका केसी भन्छन्, “त्यो त आचरण विपरीत हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाबाट अलग्गिनु त अपेक्षित चलन नै हो।”
सरकारी वकील तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, २०७५ मा आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यको सम्बन्धमा व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भएमा वा त्यस्तो विषयमा कुनै कारोबारको सिलसिलामा निजसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विषयको निर्णय वा प्रतिरक्षामा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ।
यसका साथै सेवाबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म आफू पदमा रहँदा सम्बन्ध/सरोकार रहेका व्यक्ति, कम्पनी, संस्था वा कुनै फर्मका मुद्दामा कानून व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने पनि उल्लेख छ। खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेको आउँदो पुसमा मात्र एक वर्ष पूरा हुन्छ।
आचारसंहितामा महान्यायाधिवक्तालाई सरकारी वकील भनी परिभाषित गरिएको छ। “आफ्नो स्वार्थ गाँसिने विषयबाट सरकारी वकील अलगिनुपर्छ भनेर आचारसंहितामा प्रस्ट भनिएको छ,” कानूनविद् अधिकारी भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ता भएर संलग्न भएको मुद्दामा सरकारको विपक्षी वकील भएर लड्न त मिल्दै मिल्दैन।”
स्वार्थको द्वन्द्व धेरै संवेदनशील विषय भएकाले मूलतः यसमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको मत छ। “यसको संवेदनशीलता अरूले भन्दा स्वयं संलग्न व्यक्तिले बढी बुझेको हुन्छ। कारण के हो, हिजोको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता प्रत्यक्ष वा परोक्ष कति थियो र त्यसका कारणले कुन हदसम्म आफ्नो स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो साक्षी उही हो,” उनी थप्छन्, “यो संवेदनशीलतालाई उसले बुझेन भने न्याय प्रभावित हुन्छ।”
अहिलेको मुद्दामा हिजोका निर्णयकर्ताहरू वा कानूनी सल्लाहकारहरूको संलग्नता देखिएको कुरा आममान्छेले थाहा पाइसकेकाले यही मुद्दामा गाँसिएका महान्यायाधिवक्ताहरू सरकारको विपक्षी वकील भएर प्रतिरक्षा गर्न जाँदा आममानिसको हितमा न्याय हुने कुरा प्रभावित भएको उनको तर्क छ। “यो नै कुनै पनि व्यावसायिक मानिसको स्तर निर्धारण गर्ने मानक हो,” उनी भन्छन्, “म निष्ठापूर्वक व्यावसायिक सेवा दिन सक्दछु, मलाई पैसाले डोर्याएको होइन, मेरो मूल्यमान्यता छ भनेर देखाउने यस्तै वेला हो।”
अभियुक्तका पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू
खाती मात्र होइन आफ्नो कार्यकालको विवादित विषयमा न्यायालयमा सरकारको विपक्षी भई प्रतिरक्षा गर्ने अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन्, रमेश बडाल।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका अर्का अभियुक्त पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको वकील बनेर बडाल प्रतिरक्षामा डटे। ऊर्जामन्त्री भए पनि रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई मार्फत यो प्रकरणमा गिरोह अनुकूल निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ।
२०७७ पुस १२ मा ओली सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेका रायमाझी २०७८ जेठ ६ सम्म पदमा रहेका थिए। रायमाझीभन्दा तीन महीनापछि २०७७ चैत ८ गते बडाल ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए, अग्नि खरेलको उत्तराधिकारीका रूपमा। बडाल २०७८ असार २९ सम्म महान्यायाधिवक्ता रहे।
बिचौलिया सानु भण्डारीले रायमाझीलाई ‘मामा’ नाता लगाएर पुकार्ने गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। भण्डारीको डायरीमा रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपसँग आर्थिक कारोबार देखिएको छ। छोरा सन्दीपको नाममा ४० लाख रुपैयाँको चेक भेटिएको छ। त्यस्तै रायमाझीले जाहेरकर्ता भेषराज शर्मालाई एभरेस्ट होटलमा ‘टेन्सन नलिन, काम भइहाल्छ’ भनेको, संसद् विघटनपछि आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि फेरि आफू सत्तामा आएपछि थाँती काम हुने वचन दिएको देखिनुलाई पनि यो घटनामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने अदालतको आदेशमा लेखिएको छ।
भण्डारी, दुलाल र भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयानमा पनि रायमाझीको कसूरमा संलग्नता खुल्ने भनिएको छ।
बडालमाथि पूर्व महान्यायाधिवक्ता छँदा आफू जोडिएको मामिलामा सरकारको विपक्षीबाट पदीय मर्यादा कुल्चेर बहस गरेको आरोप मात्र होइन पार्टीले कारबाही गरेको पदाधिकारीको प्रतिरक्षामा उभिएकोमा अर्को नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ।
बडाल एमालेको कानून विभाग प्रमुख हुन्। रायमाझी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि एमालेले कानूनी कारबाहीमा सहयोग गर्न उनलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उनी फरार भए। एक सातासम्म रायमाझीलाई निर्देशन दिनमै सीमित रहेको एमालेले कांग्रेस नेता खाण पक्राउ परेपछि भने वैशाख २७ गते उनलाई निलम्बन गरेको थियो।
यता, बडालले जेठ १९ गते एमालेको कानून विभाग एवं कानून फाँट प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, यो जिम्मेवारी पाएको दुई दिनपछि नै बडालले रायमाझीको प्रतिरक्षा गर्न इजलासमा जाने निधो गरे।
जेठ २१ गतेदेखि यो प्रकरणमा थुनछेक बहस भएको थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा मात्र होइन पार्टीको जिम्मेवारीको हिसाबले समेत बडालको कदम स्वार्थ बाझिने देखिन्छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त, महादेवप्रसाद यादवले पनि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका थिए। राज्य विरुद्धको कसूरमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार रहिसकेकाहरू अभियुक्तको रक्षामा उत्रनुले उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
श्रेष्ठ २०७३ साउन २४ देखि २०७४ साउन २९ सम्म, पन्त २०६० भदौ ३० देखि २०६१ साउन ६ सम्म र यादव २०६१ साउन २२ देखि २०६१ माघ २२ सम्म महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए। श्रेष्ठ र पन्तले रायमाझीका तर्फबाट बहस गरेका थिए भने यादव खाणको प्रतिरक्षामा उभिएका थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने आफूले राय दिएका विषय बाहेकमा वकालत गर्न कानूनी रूपमा बाधा नहुने बताउँछिन्। “महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिलाई उक्त पदबाट बाहिरिएपछि वकालत गर्न रोक छैन,” उनी भन्छिन्, “कोही व्यक्तिले सरकारवादी गम्भीर फौजदारी मुद्दा लिंदिनँ भन्छ भने त्यो उसको निजी छनोट मात्र हो।”
तर केही कानून व्यावसायीले महान्यायाधिवक्ताको पदबाट बाहिरिएपछि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नलड्ने अभ्यास पनि चलाएका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला यस्तै उदाहरण हुन्। सरकारको प्रमुख वकील भइसकेको व्यक्तिले सरकारको विपक्षीमा मुद्दा लड्न नैतिक रूपमा नमिल्ने र स्वार्थ बाझिने भएकाले आफू उक्त सिद्धान्तमा अडिएको उनी बताउँछन्।
“सोही मुद्दामा संलग्न नभए पनि सरकारवादी मुद्दाको विपक्षीमा लड्दा पहिले आफूले लागू गराएको सिद्धान्तकै खिलाफमा पनि बहस गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” संग्रौला भन्छन्, “त्यसैले सरकारका विपक्षमा मुद्दा लड्दा स्वार्थ बाझिन्छ। सरकारको वकील भइएसकेकाले कहिल्यै सरकार विरुद्धमा मुद्दा लडिदैन। संसारभर यही रीत हो। हाम्रोमा चाहिं महान्यायाधिवक्ता भएपछि उसले आफ्नो भाउ बढाएर सरकारकै विरुद्ध मुद्दा लड्ने विचित्र छ।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा थुनछेक आदेश विरुद्ध पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यस प्रकरणमा जेल चलान भएकाहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्। सम्भवतः पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू पदीय हैसियत भुलेर उच्च अदालतमा समेत बहसमा खडा हुनेछन्।
कानूनविद् अधिकारी महान्यायाधिवक्ता हुने व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान (धारा १५७ को उपधारा ३) भएकाले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले त्यही अनुसारको पेशागत आचरण पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा भएको बताउँछन्।
“नैतिक र अन्य योग्यता भएको एउटा तहको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता बनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई लागू हुने व्यावसायिक मापदण्ड महान्यायाधिवक्तालाई पनि लागू हुन्छ। चाहे त्यो सेवामा छँदा होस् वा सेवानिवृत्तिपछि। स्वार्थको द्वन्द्वबाट अलग्गिनु त कुनै पनि पेशाको आधारभूत कुरा हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
