प्रदेश सरकारले पनि दिए सांसदलाई बजेट, कुन प्रदेशमा कति?
संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन्।
सांसद विकास कोषका नामले बदनाम भएको कार्यक्रमलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भनेर संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पाँच करोडका दरले बजेट छुट्याएका थिए। गत वर्ष भने संघीय सरकारले यो कार्यक्रम कटौती गरेको थियो।
संघीय सरकारले सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि पछ्याएका छन्। सातै प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नाम परिवर्तन गरेर सांसदका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
कोशी सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिएको छ। यसका लागि एकमुष्ट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले संसदीय विकास कोषका लागि दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तीनै प्रदेशले सांसदलाई कति दिने भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
बागमती प्रदेशले यस्तो कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याएको भन्ने खुलाएको छैन। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका माननीयलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ।’ प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशले भने बजेट वक्तव्यमै सांसदका लागि छुट्याएको रकम खुलाएको छ। गण्डकी सरकारले प्रत्येक सांसदका लागि दुई करोड छुट्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले गण्डकीलाई पनि उछिनेको छ। लुम्बिनीले प्रत्येक सांसदका लागि दुई करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएकोमध्ये प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले यस कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो रकम विकास निर्माण आयोजनामा खर्च गर्न पाउनेछन्।