‘भीआईपी’ लाई जेल पठाउन अदालतले टेकेका आधार
पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री सहितका ‘भीआईपी’ लाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले डायरीका टिपोटदेखि टेलिफोन संवाद लगायत विभिन्न आधारमा टेकेको छ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंको २५ नम्बर इजलासको पछिल्लोतिरको दोस्रो हारमा कोट लगाएका अभियुक्तहरू बस्थे, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पा, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई। यी भीआईपी अभियुक्तमध्येका निलम्बित सचिव पाण्डे जहिल्यै राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित कोट पहिरन्थे।
असार १ मा पनि नीलो रङको उनको कोटमा राष्ट्रिय झन्डाको लोगो थियो। बायाँतिर राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित लोगो लगाएरै पाण्डे सहित १६ जना अभियुक्त राज्य विरुद्धको कसूर सहित पाँच वटा अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए। टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई क्रमशः १० लाख र पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि सबै थुनुवालाई सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागार चलान गरिएको छ।
उनीहरूमाथि नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै समूह बनाएरै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगोसहित ठगी, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुद्दा लगाइएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले १३ दिन लामो बहसपछि असार १ गते साँझ सवा ६ बजे आदेश सुनाउँदा उनीहरू स्तब्ध बने। आदेश सुन्न उठेका सबै लामो श्वास तान्दै थ्याच्च बसे। एक मिनेट पनि नलगाई छोटो मौखिक आदेश सुनाएर न्यायाधीश उठ्ने बित्तिकै खैलाबैला मच्चियो। अभियुक्तलाई प्रहरीको डफ्फा नजिकै आएर घेरा हाल्यो। उनीहरू एकआपसमा कुरा गर्न थाले।
बहस सकिएपछि सबैजसोले चिउँडो, गाला, कन्पारोमा हात लगाएर लामो समय बिताएका थिए। सबै हताश मनस्थितिमा देखिन्थे। आदेश आउने समय लम्बिएसँगै बिस्तारै आपसमा कुराकानी गर्न थालेपछि केही हलुँगो महसूस गरेका थिए। तर, थुनामा पठाउने आदेशपछि सबैको मुख अँध्यारो भयो। निलम्बित सचिव पाण्डेले त आदेश आएपछि बरर्र आँसु झारे। रायमाझी, खाण र राईले भने यतिन्जेल शायद थुनामा बस्न आफूलाई मानसिक रूपमा तयार गरिसकेका थिए, उनीहरू आदेशपछि हताश भावमा देखिएनन्।
दिउँसोतिर रायमाझी सधैंभन्दा बढी छटपटीमा देखिन्थे। आफू बसेको ठाउँबाट उठेर इजलासभित्रै यताउता गर्थे। बसेर खुट्टा हल्लाउँथे। हात नमस्ते स्वरूपमा राखेर निकै बेर आँखा चिम्लिएर बसेका थिए। राई त अक्सर इजलासमा पनि झोक्राएर बस्थे।
भण्डारीको डायरी र पाण्डे-बिचौलियाको त्यो संवाद
२८ पृष्ठ लामो आदेशमा अधिकांश अभियुक्तलाई जेल पुर्याउने मुख्य कडी सानु भण्डारीबाट बरामद भएको डायरी रह्यो। त्यसपछि भने केशवप्रसाद दुलाल, भण्डारी र निलम्बित सचिव पाण्डेबीच भएको संवाद र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अदालतमा गरेको बयान हो।
खाणको भने गृहमन्त्री छँदा गरेका केही निर्णयले पनि संलग्नता खुलाएको उल्लेख छ। ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नेपालस्थित शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले भुटानी शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य बन्द गरिसकेको थियो। नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरको संयुक्त टीमले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनाको नाम नै विवादित थियो। तर, खाणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको, छूट शरणार्थी विवरण पेश गर्न कार्यदल बनाएको, कार्यादेश थपेकाले उनको संलग्नता देखाएको आदेशमा छ। केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीचका बातचितबाट पनि खाणको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै थुनामा पठाउने आधार लिइएको छ।
पाण्डे सचिव भएका वेला मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको र पाण्डेले नै चार-पाँच दिनसम्म प्रतिवेदन घरमा लगेको भन्ने गृहकै शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले गरेको कागजका आधारमा कारागार चलान गरिएको हो। दुलाल र पाण्डेबीचको संवादले पनि गिरोहमा सामेल भएको पुष्टि हुने आदेशमा छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको सानु भण्डारीको डायरीमा आर्थिक कारोबार देखिएको, उनका छोरा सन्दीपको नाममा ४० लाख रुपैयाँको चेक भेटिएकालाई थुनामा पठाउने आधार लिएको छ। त्यस्तै, रायमाझीले जाहेरकर्ता भेषराज शर्मालाई एभेरेस्ट होटलमा ‘टेन्सन नलिनु काम भइहाल्छ’ भनेको, संसद् विघटनपछि रायमाझीको पार्टी सरकाबाट बाहिरिए पनि फेरि आफू सत्तामा आएपछि थाँती काम हुने भनेकाले पनि उनको संलग्नता पुष्टि हुने आदेशमा लेखिएको छ।
भण्डारी, दुलाल र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयानमा पनि रायमाझीको कसूरमा संलग्नता खुल्ने भनिएको छ। उनका छोरा सन्दीपको भने भण्डारीले ४० लाखको चेक दिएको भेटिएको थियो। दुवैले यो कारोबार कम्पनीको भएको दाबी गरेका थिए। तर, भण्डारी र सन्दीपको कम्पनीमा साझेदार नभेटिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कागज पठाएको भन्दै चेक कारोबार नै संलग्नताको दसी भएको आदेशमा छ।
दुलालको पनि संलग्नता भण्डारीको डायरीले खुलाएको छ। यस प्रकरणमा उठेको रकम दुलाललाई दिएको विवरण डायरीमा भेटिएको थियो। त्यस्तै, दुलालले पाण्डेसँग सामाजिक सञ्जालमा गरेको संवादले पनि पोल खुलेको आदेशमा छ।
भण्डारीले बयानमा इन्द्रजीत राईलाई पटक पटक गरी साढे तीन करोड रुपैयाँ दिएको स्वीकार गरेको, भण्डारीको डायरीमा समेत राईसँग कारोबार भएको तथ्य भेटिएको जस्ता कारणलाई आधार देखाउँदै अदालतले राईलाई थुनामा पठाएको हो। यही विषयमा राईको गृह मन्त्रालयस्थित कार्यकक्षमा भण्डारी, दुलालसँग हात हालहाल भएकाले पनि उनको संलग्नता खुल्ने अदालतको ठम्याइ छ।
रिजाललाई भने अनुसन्धान अधिकारी र अदालत दुवै ठाउँमा उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकारोक्ति बयानलाई थुनामा पठाउने आधार लिएको छ। अर्का अभियुक्त रामशरण केसीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजानेमा विश्वास दिलाएकाले पनि रिजालको संलग्नता खुलाएको हो। रिजालले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ३४ वटा कार्डमा हस्ताक्षर गरेको अदालतमा स्वीकार गरेका थिए। यसलाई पनि अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आधार मानेको छ। भण्डारीको डायरीमा भेटिएको लेनदेन विवरणले पनि रिजालको संलग्नता उजागर गरेको हो।
भण्डारीलाई भने उनको डायरीमा अङ्कित शरणार्थी सम्बन्धी आयव्यय विवरणले नै संलग्नता पुष्टि गरेको आदेशमा उल्लेख छ। शरणार्थी शिविरमा पुगेरै गृहको पत्र कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको र किटानी जाहेरीले पनि उनको संलग्नता खुलाएको हो।
हज कमिटीका अध्यक्ष रहिसकेका शमशेर मियाँले थुनामा जाँदै गर्दा पत्रकारसामु आफूमाथि शतप्रतिशत अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मियाँले हज कमिटीको अध्यक्षका हैसियतले पाएको सरकारी गाडी गिरोहलाई प्रयोग गर्न दिएको आरोप छ। आदेशमा ‘सरकारी सुविधाको गाडीको चरम दुरुपयोग गरी आरोेपित कसूरमा सहयोग गरेको’ भनिएको छ।
पूर्व सांसद आङ्टावा शेर्पाले प्रहरी हिरासतमा रहेका दुलाल र भण्डारीलाई भेटेर पीडितको रकम फिर्ता गरेर झमेला मिलाउन खोजेको भिडिओमा देखिएको र पोलिग्राफ जाँच गर्दा उनको इन्कारी बयान झूटो देखिएको, जाहेरवालाको ५४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएकाले उनको संलग्नता खुल्ने आदेशमा छ।
राज्य संयन्त्रको दुःखद चित्र
मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन्। अभियोगपत्रमा अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ। प्रहरीले चाहेमा यो प्रकरणमा संलग्न थप उच्चपदस्थ कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्।
बहसमा सरकारी वकील र केही प्रतिवादीका वकीलले अन्य उच्च तहका व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छोड्दा थप अनुसन्धान प्रभावित हुने तर्क गरेका थिए। अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई त पक्राउ गरेर पूरक अभियोजन लगाउने आदेश अदालतबाटै आउनुपर्ने भन्दै रामशरण केसीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले माग गरेका थिए।
रिजालले इजलासमा आफैं उभिएर केही नेता र प्रशासकका कारणले आफूहरूले बेइज्जती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। जेल चलान हुने आदेश सुनेपछि रिजालले हिमालखबरसँग अझै उच्चपदस्थहरूको नाम इमानदारपूर्वक खोल्ने बताए। “मलाई यो सजायबाट केही विस्मात छैन। कम्तीमा मेरो इमानदारीले कम्तीमा ६ हजार भूटानी शरणार्थी त अहिलेसम्म सुरक्षित छन्,” रिजालले भने, “मेरो दुःख केही होइन। उनीहरूको सुरक्षा मेरा लागि ठूलो मुद्दा हो। मेरो कारणले यो विषय आज सच्चाइको नजिक छ। जेल परे पनि खुशी छु। नेताहरूको कारणले म बाँधिएर यहाँ आएको हुँ।”
जिल्ला तहको अदालतमा फौजदारी कसूरको एउटै मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, निजामती कर्मचारीको सचिव र पूर्व सांसदले यसअघि मुद्दा झेल्नुपरेको थिएन। राज्य संयन्त्रको उच्च पदमा आसीन भइसकेकाहरू आपराधिक कसूरमा लस्करै जेल गएको दुर्लभ दृश्य हो, यो।
खाणका तर्फबाट बहस गरेका वकील नृसिंहकुमार खत्रीले भनेका थिए, “मैले त मुलुक नै यहाँ देखेको छु। हिमालको शेर्पादेखि तराईको चौधरी, पूर्व झापादेखि पश्चिमसम्मका यहाँ छन्। यो हेर्दा त यी अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउने हो भने राष्ट्र नै थुनामा पर्न सक्छ।” पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्मको लस्करै हिरासत यात्राले भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेछ भन्ने एउटा दुःखद चित्र देखाउँथ्यो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
